सांसदहरूले निजामती सेवाबाट निवृत्त कर्मचारीले राष्ट्रको ढुकुटीबाट दोहोरो आर्थिक सुविधा लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्। प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि भइरहेको छलफलमा उनीहरूले सेवा निवृत्तिपछि राजनीतिक नियुक्ति पाउने व्यक्तिले दोहोरो आर्थिक सुविधा लिन नपाउने कुरा कानुनमै उल्लेख गर्न आवश्यक रहेको बताए।
लोकसेवा आयोगको कर्मचारी भर्नासम्बन्धी पछिल्लो असमावेशी विज्ञापनले नेपालमा फेरि आरक्षण बहस चर्किएको छ। नेपालको संविधानमा भएको समावेशिता अधिकार तथा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी ऐन बर्खिलाप हुनेगरी आयोगले निकालेको विज्ञापन तथा त्यो नरोक्न सर्वाेच्च अदालतले दिएको आदेशले आरक्षणका सरोकारवाला जस्तै– मधेसी, जनजाति, दलित, महिला तथा पछाडि पारिएका समुदायलाई एकपटक फेरि सडक आन्दोलनमा उत्रन बाध्य पारेको छ। दलित तथा जनजाति समूहले विज्ञापन खारेज गर्न माग गरेका छन्। लोकसेवा आयोग तथा सर्वोच्च अदालतको विरोधमा जनजाति, दलित, महिला तथा पिछडिएका समुदायहरूले आन्दोलन चर्काएका छन्। अर्कातर्फ संसद्मा समेत केही सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका विशेषगरी बाहुन तथा क्षत्री समुदायका सांसदले आरक्षण जातका आधारमा नभई वर्ग वा गरिबीका आधारमा गरिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। यस सन्दर्भमा सिद्धान्ततः आरक्षण के हो, के होइन भन्ने विषयमा यस आलेख केन्द्रित हुनेछ।
त्रिविको इतिहासमा आंगिक कलेज प्रमुखको आर्थिक अनियमितताविरुद्ध कलेजका शिक्षकहरूको सामूहिक राजीनामा दिएको यो पहिलो घटना हो। त्रिवि हाल काण्डैकाण्डको अखडा बन्दमा शिक्षकहरूले दुःख व्यक्त गरेका छन्।
सरकारले बाढी, पहिरो र डुबानका कारण अवरुद्ध देशभरका विद्युत सेवा भोलि (श्रावण–१ गते) सम्ममा सूचारु गराउने प्रतिवद्धता जनाएको छ।
सरकारले शारीरिक तथा मानसिक रुपमा अस्वस्थ कर्मचारीलाई ७ वर्षे सेवा, सुविधा थप गरी अनिवार्य अवकाश दिने भएको छ।
सरकारले खुला गर्ने लोकसेवाको विज्ञापनमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समावेश गर्न माग गरिएको छ।
द्वन्द्वकालमा खुट्टा गुमाएका घाइते रोल्पा राङ्सीका पञ्चबहादुर विकलाई प्रदेश सरकारले निःशुल्क उपचार सेवा सुरु गरेको जानकारी छैन।
लोक सेवा आयोग अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले संवैधानिक निकायहरूको काममाथि अवरोध नगर्न सरकार र संसद दुवैलाई सचेत गराएका छन्।
श्री सम्पन्न बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले काठमाडौंको माछापोखरीमा सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। २०६४ सालमा स्थापित सहकारीले सदस्यहरुको सेवालाई मध्यनजर गर्दै सेवा केन्द्र खोलेको जनाएको छ।
प्रतिष्ठानमा हाल अध्यक्ष डा. गुरुङ सहित डा. मीना आचार्य, प्राध्यापक राजेन्द्रध्वज जोशी र डा. लाभ सदस्य रहेका छन्।
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक गोरखा शाखाका प्रबन्धक कपिल कार्कीसहित ६ जना कर्मचारी बिदामा बसेपछि सेवा प्रभावित भएको छ। आइतबार बैंकमा बिहान १० बजे सेवा लिन पुगेकाहरुले दिउँसोसम्म सेवा नपाएको गुनासो गरे। बाणिज्य बैंकका आधिकारीक कर्मचारी बसेर सेवा दिने कुर्सीमा सिकारु (प्रशिक्षार्थी) ले ढिलो गरी बैंकका कर्मचारीलाई सोधखोज गर्दै सेवा दिइरहेका थिए।
चेपाङ बाहुल्य पश्चिम मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका–६ माकलदमारस्थित जनसेवा प्राविको नवनिर्मित भवन हस्तान्तरण गरिएको छ। २०७२ सालको भूकम्पले विद्यालय भवन भत्काएपछि निर्मित सातकोठे पक्की भवन र शौचालय हस्तान्तरण गरिएको हो। दातृ निकाय लिसा हिमालय इभी जर्मनीको १ करोड ४० लाख १६ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग तथा दिगो विकासका लागि एकता नेपालको व्यवस्थापनमा भवन र शौचालय निर्माण गरिएको थियो। राक्सिराङ–६ का वडाध्यक्ष सिंगलाल प्रजा र लिसा हिमालयकी अध्यक्ष डानिला म्यारिङले भवनको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरी हस्तान्तरण गरेका थिए।
बैठकमा समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले पनि सो सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगसँग पुनः छलफल गर्ने बताएकी थिइन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष चैतन्य प्रसाद शर्मासहित १० जना मुद्दा दायर गरेको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद पम्फा भुसालले स्थानीय तहको कर्मचारी नियुक्तिका लागि लोक सेवा आयोगको विज्ञापन अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश प्रतिगमनको पराकाष्ठा भएको आरोप लगाएकी छन्।
