काठमाडौं – सरकारले गत वर्ष गठन गरेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले दुई फरकफरक अनुसन्धानलाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरेको छ। प्रतिष्ठानले समावेशिता र स्वास्थ्यसम्बन्धी दुई अनुसन्धानलाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरेको हो।

प्रतिष्ठानले आफ्नो पहिलो अनुसन्धानका रुपमा स्वास्थ्यसेवा र समावेशिताका बारेमा अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। स्वास्थ्य सेवा र समावेशितालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा सुरु गरिएको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको र बोर्ड बैठक बसेर छलफलपछि रिपोर्ट सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको प्रतिष्ठानका सदस्य डा. सुरेन्द्र लाभले जानकारी दिए। प्रतिष्ठानले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई सहभागी गराएर यी दुई विषयमा अनुसन्धान गराएको थियो।

प्रतिष्ठानले अनुसन्धानका लागि विज्ञको पनि सहयोग लिएको थियो। अनुसन्धानका लागि प्रतिष्ठानले ६ जना अध्येता खटाएको थियो। प्रतिष्ठानले तीनदेखि चार महिनाको अवधिमा अनुुसन्धान पूरा गर्ने लक्ष्यसहित काम सुरु गरेको थियो।

सरकारले परराष्ट्र, सुरक्षा, अर्थ, जलस्रोत उपयोग, विकासलगायत महŒवपूर्ण विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी सरकारलाइ सुझाव दिनेगरी गत असोज ६ गते मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिष्ठान गठन गरेको थियो। सरकार मातहतमा रहनेगरी पाँच सदस्यीय प्रतिष्ठान गठन गरिएको थियो। प्रतिष्ठानको अध्यक्षमा नियुक्त प्राध्यापक चैतन्य मिश्रले एक वर्ष पनि पूरा नहुँदै वैशाख अन्तिम साता पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रतिष्ठान नेतृत्वविहीन बनेको थियो। रिक्त ठाउँमा सरकारले प्रतिष्ठानकै सदस्य डा. गणेश गुरुङलाई नियुक्त गरेको छ।

प्रतिष्ठानको मुख्य लक्ष्य अनुसन्धानमा आधारित नीति बनाएर सरकारलाई बुझाउनु रहेको छ। प्रतिष्ठानले मुुलुकको हित हुनेगरी परराष्ट्र, सुरक्षालगायत महत्वपूर्ण विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिनेछ। सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायले विभिन्न विषयमा अनुसन्धान गरे पनि त्यस्ता अनुसन्धान प्रतिवेदन थन्किरहेको अवस्थामा प्रतिष्ठानले त्यस्ता प्रतिवेदन पनि अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिने जनाइएको छ। प्रतिष्ठानमा हाल अध्यक्ष डा. गुरुङ सहित डा. मीना आचार्य, प्राध्यापक राजेन्द्रध्वज जोशी र डा. लाभ सदस्य रहेका छन्।

प्रकाशित: २३ असार २०७६ ०२:०५ सोमबार