मंसिरको तुलनामा वाणिज्य बैंकले पुसका लागि ब्याजदर करिब ०.०५ प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर बढाएका छन् । वाणिज्य बैंकको ब्याजदर मंसिरमा औषतमा ५.९७ प्रतिशत रहेकोमा पुसमा ०.०५ प्रतिशत बिन्दुले बढाएर ६.०२ प्रतिशत बिन्दु कायम गरेका छन् ।
चैतका लागि व्यक्तिगत मुद्दतीमा वाणिज्य बैंकको व्यक्तिगत मुद्दतीको ब्याज अधिकतम औसत ७.२५ प्रतिशत रहेकामा वैशाखका लागि ७.०६ प्रतिशतमा झरेको छ। त्यसैगरी, संस्थागत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम औसत ब्याजदर ५.८१ प्रतिशत विन्दुमा कायम भएको छ।
माघ महिनामा करिब ९ प्रतिशत ब्याजदर दिएका बैंकले फागुन महिनामा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर ८.५ प्रतिशत दिने घोषणा गरेका छन्।
तथापि, यी सुधारका पछाडि सरकारले अवलम्बन गरेका वर्तमान नीति तथा कार्यक्रमभन्दा पनि मुलुक भित्रने रेमिट्यान्स अर्थात् विप्रेषणको निरन्तर वृद्धि प्रमुख कारक तत्व रहेको अर्थविद्हरूको बुझाइ छ।
ग्लोबल आइएमई बैंकले एकल अंकमा आधारित न्यूनतम् ब्याजदरमा १२ करोड रूपैयाँसम्म कर्जा सीमा भएको घर कर्जा योजना सार्वजनिक गरेको छ।
बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घ रुपन्देहीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणको ब्याजदर घटाउन माग गरेको छ।
आईएमएफले श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रस्थिर हुने प्रारम्भिक सङ्केत देखिए पनि यसको पुनरुत्थान ‘अझै सुनिश्चित नभएको’ पनि बताएको छ।
उद्योगी, व्यवसायीले बैंकको व्याजदर एकल बिन्दुमा झार्न आग्रह गर्दै आएकोमा बैंकहरूले अन्ततः बैंकको व्याजदर एकल बिन्दुमा झारेका छन्।
वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदर हेरफेर गरेका छन्। असोज १ (सोमबार) देखि लागु हुने गरी सात वटा बैंकले निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् भने आठ वटा बैंकले ब्याज बढाएका छन्।
कामना सेवा विकास बैंकले ग्राहकको कर्जाको लागि नयाँ ब्याजदर १२.१२ प्रतिशत सार्वजनिक गरेको छ।
नेपाल बैंकर्स संघ मार्फत भद्र सहमति गरेर ब्याजदर निर्धारण गर्दै आएका बैंकहरूले अब आआफ्नो ढङ्गले व्याज निर्धारण गर्ने भएका छन्।
नेपालको लागि हुन्डाई गाडीको आधिकारिक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले आफ्नो विद्युतीय सवारी साधन कोना र आयोनिक फाइभको खरिदमा सस्तो ब्याजदर योजना सार्वजनिक गरेको छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष तथा नेपाल मोवाईल ईम्पोटर्स एशोसिएसनका केन्द्रीय अध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्राले अर्थतन्त्र सुधार्नका लागि ब्याजदर घटाउनु अनिवार्य भएको बताएका छन्।
चौतर्फी आलोचना र दबाबपछि नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले मिटरब्याजपीडितका समस्या तत्काल समाधान गर्न माग गरेका छन्।
