९ मंसिर २०८१ आइतबार
image/svg+xml

सभामुखले प्रमाणित गरे दुवै सदनबाट पारित आर्थिक विधेयक

सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय संसदको दुवै सदनको बैठकबाट पारित भएका आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटसम्बन्धी विधेयक आज प्रमाणित गरेका छन्।

अर्थमन्त्रीको स्पष्टीकरण: विधेयक टाइप मात्र श्रेष्ठले गरेका हुन्,बिचौलियालाई त छेउछाउ पर्न दिएको छैन्

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. महतले आर्थिक विधेयक टाइप गर्नका लागि पूर्वनायब सुब्बा रामकृष्ण श्रेष्ठलाई राखिएको बताएका हुन्।

काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक विधेयक पारित

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि काठमार्डौं महानगरको आर्थिक विधेयक ७ औं नगर सभाको तेश्रो बैठकबाट आज पारित भएको छ । असार १० गते बसेको नगर सभाको दोश्रो बैठकमा उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले आर्थिक विधेयक र मेयर बिद्यासुन्दर शाक्यले बिनियोजन विधेयक प्रस्ताव गरेको थियो ।

राष्ट्रियसभाबाट चारवटा विधेयक स्वीकृत

राष्ट्रियसभाले चारवटा विधेयक सर्वसम्मतीले स्वीकृत गरेको छ । सभाले आर्थिक विधेयक, २०७७, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७७, ऋण तथा जमानत (चौबीसौं संशोधन) विधेयक, २०७७ र केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक, २०७७ स्वीकृत गरेकाे हो ।

राष्ट्रिय सभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे

राष्ट्रिय सभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्ने भएको छ । बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक २०७७, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७७, ऋण तथा जमानत (तेइसौँ संशोधन) विधेयक २०७७ र केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक २०७७ पेस गर्ने भएका छन् ।

सरकारलाई दैनिक खर्च चलाउनै हम्मे

मुलुक साढे दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि लकडाउनमा छ । यस अवधिमा आर्थिक कारोबार ठप्प हुँदा राजस्व संकलनमा भारी गिरावट आएको छ । राजस्व संकलन नहुँदा खर्च चलाउन कठिन भएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताएका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार खर्च चलाउन मासिक २५ अर्ब रुपैयाँ अपुग भएको छ ।

आर्थिक विधेयकमाथि सांसदहरुको टिप्पणीः ‘अग्लोमा थप्ने र खाल्टोबाट झिक्ने?’

प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले सरकारले ल्याएको ‘आर्थिक विधेयक २०७७’ले नागरिकमाथि असमान व्यवहार गरेको बताएका छन्। नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ‘आर्थिक विधेयक २०७७’ले ठूला उद्योगी व्यापारीले अर्बौं छुट दिएको र गरिब मजदुर किसानहरुलाई महँगीमा पारेको बताए।

‘आर्थिक विधेयकले नागरिकमाथि असमान व्यवहार गर्‍यो’

प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले सरकारले ल्याएको ‘आर्थिक विधेयक २०७७’ले नागरिकमाथि असमान व्यवहार गरेको बताएका छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ‘आर्थिक विधेयक २०७७’ ले ठूला उद्योगी तथा व्यापारीले अर्बौं छुट दिएको र गरिब मजदुर किसानलाई महँगीमा पारेको बताए ।

आर्थिक विधेयक २०७७ बहुमतले पारित

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा पेश गरेको आर्थिक विधेयक २०७७ बहुमतले पारित भएको छ। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक बहुमतले पारित भएको हो।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्