६ कार्तिक २०७७ बिहीबार

फेवाताल अतिक्रमणबारे सर्वोच्चले गरेको फैसला कहिले कार्यान्वयन हुन्छ ?

फेवाताल तिरन्तररुपमा अतिक्रमण भइरहेको छ। मानवीय र प्राकृतिकरुपमा यसको क्षयीकरण भइरहेको छ। समय समयमा फेवाताल संरक्षणका लागि कामहरु हुँदै आएका छन्। पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतले २०७५ बैशाखमा १६ गते एउटा महत्वपूर्ण आदेश गर्यो। जसमा विश्व प्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानविन गर्न गठित समितिले २०६९ जेठ ३ गते बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ।

फेवाताल अतिक्रमणबारे पोखरा महानगरको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई, मुआब्जा रकम ९ अर्ब चाहिने

पोखराको प्रमुख पर्यटकीय स्थल फेवातालको सम्बन्धमा सर्बोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई आधार बनाउँदै पोखरा महानगरपालिकाले तयार पारेको नयाँ प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाईएको छ। सर्वोच्चले २ वर्ष अघि गरेको फैसलालाई आधार मान्दै ७ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सोमबार बुझाएका हुन्।

जलकुम्भीले ढाक्यो फेवाताल

पोखराको फेवातालमा पानीको सतहसँगै जलकुम्भी झार र बन्दा झार फैलिन थालेको छ। अविरल वर्षासँगै मुहान क्षेत्रका हर्पनखोला, अँधेरीखोला, लौरुक खोला, वेतयानी खोलालगायतका खोलाहरुमा आएको बाढी फेवातालमा मिसिएर पानीको सतह बढेसँगै जलकुम्भी झार र बन्दा झारपनि फैलिन थालेको हो।

फालिएका बोतल र खोलरहित फेवाताल बनाउन अभियान

पटकपटक जलकुम्भी झारमात्रै फाल्दै आएका सरसफाइ अभियानकर्मी यसपटक भने अन्य फोहोरहरूतिर विशेष केन्द्रित भएका छन् ।

तालमा फालिएको प्लाष्टिकजन्य फोहोरको सरसफाई

वर्षेनी फेवाताल सरसफाई हुन्छ । केवल जलकुम्भी झार फाल्ने काम हुदै आएको छ । जलकुम्भी झार फाल्न विभिन्न समुह फेवातालको पानीमा होमिन्छन् । कोभिड–१९ महामारीको बन्दाबन्दीकै बिच जलारी समुदायले तालको सरसफाई गरे । पारिश्रमिक लिदैं तालको सरसफाई गर्दा माछा संरक्षण समेत महत्वपूर्ण टेवा पुग्यो ।

खुलेको पोखरा, हरियाली फेवा किनार (फोटोफिचर)

२०७७ सुरु भएको तेश्रो दिन बुधबार बिहान पोखरा र खासपासको क्षेत्र निकै नै खुल्यो। अघिल्ला दुईदिनसम्मको धुम्म बादल हटेर बुधबार बिहान छ्यांग खुल्दा पोखरा निकै नै आकर्षक देखिएको थियो। हिमाल छर्लंग मात्र खुलेन की दिउसो अबेरसम्म पाहुनाविहीन भएको पर्यटकीय क्षेत्र लेकसाइड र फेवा किनार पनि चम्कियो।

फेवातालमा डुंगा पल्टिँदा युवक वेपत्ता

फेवातालमा डुंगा पल्टिँदा एकजना युवक वेपत्ता भएका छन्। अन्य दुईजना युवाको भने सकुशल उद्धार भएको छ।

फेवाताल अतिक्रमण : सर्वोच्चले सरकारसँग माग्यो फैसला कार्यान्वयनको विवरण

फेवातालको विषयमा गरेको फैसला के कति कार्यान्वयन भयो भन्दै सर्वोच्च अदालतले प्रगति विवरण पेश गर्न सरकारलाई आदेश गरेको छ।

धेरै वर्षपछि पोखरा

अहिले त पोखराले काँचुली नै फेरेछ। मौसम सफा भएकाले चारैतिर अन्नपूर्ण र माछापुच्छ«ले पर्खाल बनाएर सुरक्षित राखेको छ, पोखरालाई।

‘निःशुल्क’ गाउँबस्ती घुमाउने चर्चित पदमार्ग

‘पोखरा आसपासमा रहेका तर, प्रवेश शुल्क तिर्नु नपर्ने पदयात्रा क्षेत्र पनि निकै नै महत्वपूर्ण छन्,’ बरालले भने ।

फेवातालमा ‘सिल्टेसन ड्याम’ निर्माण सुरु

प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र पोखरा महानगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा करिब २९ करोड लगानीमा फेवातालका चारवटा खोलाको मुहानमा ‘सिल्टेसन ड्याम’ निर्माण गरिने

पोखरा र फेवाताल एकअर्काका परिपूरक – मुख्यमन्त्री गुरुङ

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पर्यटकीय नगरी पोखरा र फेवाताल एकार्काका परिपूरक भएको बताएका छन्। पोखरा महानगरपालिका–२४ स्थित बेतयानी खोलामा निर्माण गरिने सिन्टेसन बाँध र सिल्टपोखरीको आज एक समारोहबीच शिलान्यास गर्दै उनले पोखरा आउने पर्यटकले नछुटाउने गन्तव्य फेवाताल रहेको बताए।

फेवाताल बचाउन पहल

पर्यटकीय नगरी पोखरास्थित फेवातालमा फैलिएको जलकुम्भी झारले ताललाई कुरुप बनाइरहेका अवस्थामा यसलाई बचाउन बृहत् सरसफाइ अभियान सुरु गरिएको छ। वर्षासँगै विभिन्न खोलाले बगाएर ल्याएको जलकुम्भी र करौँते झारका कारण कुरुप बनेको फेवाताललाई सफा र शुद्ध बनाउने लक्ष्यका साथ अभियान थालिएको हो।

पोखरामा कलात्मक रेष्टुराँ

पोखराको बैदामेताल (फेवाताल) किनारामा दर्जनौं रेष्टुराँ छन्। जसरी तिनले फरकफरक स्वादका परिकार पस्कन्छन्, त्यसै गरी तिनको आन्तरिक सजावटमा पनि विविधता पाइन्छ। त्यस्तै एउटा फरक रेष्टुराँ सञ्चालनमा आएको छ– नगेन आर्ट लाउन्ज बार।

प्रधानमन्त्रीलाई अवहेलना मुद्दा, फैसलाको फाइल साथै राख्न आदेश

फेवाताल अतिक्रमणको मुद्दा फैसला भएको एक वर्षभन्दा बढी बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा परेको छ। अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले प्रधानमन्त्री ओली, भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डिल्लिराम घिमिरे, भूमि मन्त्रालयका सचिव सचिव गोपीनाथ मैनाली, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्वा गुरुङ र प्रदेशमन्त्री विकास लम्सालसिहत ९ जनालाई विपक्षी बनाएर अवहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्