नवगठित समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधन तत्काल नगरे सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका छन्। उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री समेत रहेका यादवले संविधान संशोधन गर्ने सर्तमा आफूहरु सरकारमा सहभागी भएको उल्लेख गर्दै अब पनि संशोधन नभए बाहिरिने चेतावनी दिए।
धार्मिक र सांस्कृतिक चेतना नभएका कारण सरकारले गुठीमाथि यस्तो प्रहार गर्न लागेको बताए।
सरकारले निर्माण व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेपछि व्यवसायीहरु आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित गरेर काममा फर्किने भएका छन् । ठेक्का लिएर वर्षाैंसम्म काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको प्रवृत्तिबाट आजित भएको सरकारले लापरबाही गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने खालको नियमावली ल्याएसँगै व्यवसायी संगठित रुपमा आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा चर्काे विरोध भएसँगै खरिद नियमावली एक महिनामै पुनः संशोधन गरेर सरकारले उनीहरुको माग पूरा गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभाले राहदानी विधेय संशोधनबिनै राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने चलखेल देखिएको छ। राहदानी जारी गर्ने र प्रयोग गर्ने विषयमा अस्पष्टता र द्विविधा सिर्जना हुनसक्ने भएकोले विधेयक पुनर्विचार गर्न भनी राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाए पनि विधेयक संशोधन नै नगरी पठाउने चलखेल भएको हो। चलखेलकै कारण सभामुख कृष्णबहादुर महराले यस विधेयकबारे कुनै छलफल चलाएका छैनन्
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) ले संविधान संशोधनका लागि सभामुखबाट निर्देशन(रुलिङ) का लागि माग गरेको छ। सभामुखबाट प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक प्रारम्भ भएको घोषणा गर्नासाथ राजपाका सांसद आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाएपछि राजपाका सांसद प्रमोद साहलाई पार्टीका तर्फबाट धारणा राख्न समय प्रदान गरिएको थियो।
राष्ट्रिय जनता पार्टीले संविधान कार्यान्वयन र संविधान संशोधनको प्रतिवद्धता पुरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता भीम रावलले जन्मसिद्ध र वंशजको नाममा वितरण गरिएको नागरिकताबारे छानविन गर्न माग गरेका छन्।
ताप्लेजुङका जनप्रतिनिधि र निर्माण व्यवसायमा संलग्न सरोकारवालाले क्षेत्रगत आधारमा विशेष व्यवस्थासहित सार्वजनिक खरिद ऐनमा सापेक्ष संशोधनको माग गरेका छन्।
यी विधेयकमाथि संशोधन गर्न चाहने संसदले शनिबारसम्मको समय दिइएको छ। संशोधनका आधारमा संसद्ले विधेयक समितिमा पठाउनेछ।
सरकारले प्रतिनिधिसभामा राजश्व चुहावट, अनुसन्धान र नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’ पेश गरेको छ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले पार्टी विधान संशोधन गरेर एक वर्ष म्याद थप गरेको छ। निर्वाचन आयोगले दिएको समयभित्र महाधिवेशन गर्न नसकेपछि राजपा केन्द्रीय अध्यक्षमण्डलको बैठकले विधानको व्यवस्था संशोधन गरी तीन वर्ष पु¥याएको हो। राजपाले पार्टी विधानको धारा ३१(१०) को व्यवस्थालाई संशोधन गरेको हो। ‘यसअघि पार्टीको महाधिवेशन २ वर्षभित्र गरिनेछ भनिएकोमा अहिले समयावधि बढाएर ३ वर्ष भित्र गरिने भनिएको छ,’ राजपाले बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारले सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको नेपाल मिडिया काउन्सिल कानून संशोधनसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधिमा पहिलो संशोधन गरेको छ। यो संशोधनसँगै सहुलियतपूर्ण ऋण लिन भूकम्प पीडितलाई थप सहज हुने भएको छ। अब भूकम्पपीडितलाई निजी आवास निर्माण गर्ने कर्जा लिनका लागि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) आवश्यक नपर्ने भएको छ।
धोबीखोलावरपरको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको पाइएको छ। नक्सा संशोधनका नाममा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा खोलावरिपरिको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको हो। नक्सा सुधारका नाममा करिब चार रोपनी सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको हो।
सरकारले औद्योगिक विकासलाई अघि बढाउन ६१ जिल्लालाई तीन भागमा वर्गीकरण गरेर उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
