काठमाडौं - सरकारले औद्योगिक विकासलाई अघि बढाउन ६१ जिल्लालाई तीन भागमा वर्गीकरण गरेर उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी संशोधन’ विधेयकमा अति अविकसित क्षेत्र तोकिएका २३ जिल्लामा ९० प्रतिशत आयकर छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ भने अविकसित क्षेत्र तोकिएका १८ जिल्लामा ८० प्रतिशत आयकर छुट छ। यसैगरी, कम विकसित क्षेत्र तोकिएका २० जिल्ला खोलिएका उद्योगको ७० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था गरिएको छ।

उत्पादनमूलक उद्योगले व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार सुरु गरेको मितिले १० वर्षसम्म आयकर छुट हुने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। फलफूलमा आधारित ब्रान्डी, साइडर एवं वाइन उत्पादन गर्नेबाहेकका उद्योगमा आयकर छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ। यी उद्योगका लागि १० वर्षसम्म अति अविकसित क्षेत्रमा ४० प्रतिशत र अविकसित क्षेत्रमा २५ प्रतिशत आयकर छुटको प्रस्ताव गरिएको छ। स्वदेशी चिया उत्पादन र प्रशोधन गर्ने उद्योग, दुग्ध पदार्थको कारोबार गर्ने डेरी उद्योग र कपडा उत्पादन गर्ने उद्योगले आफ्नो उत्पादन बिक्री गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने आयकरको दरमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यसैगरी, कुनै व्यक्तिले बौद्धिक सम्पत्ति निर्यातबापत प्राप्त रोयल्टी आयमा लाग्ने आयकरको दरमा २५ प्रतिशतले छुट दिने प्रस्ताव गरिएको छ। बौद्धिक सम्पत्ति हस्तान्तरण र बिक्रीमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ। एक अर्बभन्दा बढीको पुँजी र पाँच सयजना रोजगारी पाएको भएमा कारोवार भएको पाँच वर्षसम्म पूर्ण रुपमा आयकर छुटको व्यवस्था गरिएको छ।

२०८० चैत महिनासम्म विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनालाई पहिलो १० वर्षसम्म पूरै आयकर छुट र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

विकासका लागि घरेलु उद्योग, ऊर्जामूलक उद्योग, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग, पूर्वाधार उद्योग, पर्यटन उद्योग, सूचना प्रविधि, सञ्चार प्रविधि तथा सूचना प्रसारण प्रविधिमा आधारित उद्योग, सेवामूलक उद्योग, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।

कुनै पनि उद्योग खोल्नुभन्दा पहिला अनिवार्य रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। यस ऐन बमोजिम दर्ता नभएको कुनै पनि उद्योग राष्ट्रियकरण नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कानुन बमोजिम दर्ता नभएका उद्योगलाई सजायको व्यवस्था गरिएको छ।

ठूला उद्योगको हकमा एक लाख रुपैयाँ र लघु उद्यमको हकमा पाँच हजार रुपैयाँ सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयले समयसमयमा दिएको निर्देशन पालना नगरेमा ठूला उद्योगलाई दुई लाख ५० हजार जरिवाना र साना उद्योगलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना राखिएको छ। सरकाले मुलुकको औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण गर्न औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरेको छ। नेपाल सरकारबाट, स्वेदशी संघ–संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम लगाएत छन्।

राष्ट्रिय प्राथमिकताका उद्योगहरूमा घरेलु उद्योग, ऊर्जामूलक उद्योग, कृषि तथा पैदावारमा आधारित उद्योग, पूर्वाधार उद्योग, निर्यातमूलक उद्योग छन्। सेवामूलक उद्योगमा यान्त्रिक कार्यशाला (वर्कसप), छापाखाना तथा छपाइसम्बन्धी सेवा, हवाई यातायात सेवा, खेलकुद सेवा स्विमिङ पुल, सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनात्मक व्यवसाय लगायत ६१ वटा छन्।

उद्योगलाई साना, मझौला, ठूला उद्योगलाई पुँजीको आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ। १५ करोडसम्म स्थिर पुँजी भएको साना उद्योग, १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ५० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएको मझौला उद्योग र त्योभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएकोलाई ठूलो उद्योगमा वर्गीकरण गरिएको छ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा १६ सदस्यीय औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्ड गठन गरिएको छ। बोर्डले औद्योगिक प्रवद्र्धन लगानीको संरक्षण, अभिवृद्धि तथा औद्योगिकीकरण सम्बन्धी नीति तर्जुमा तथा नीतिगत निर्णय गर्न सरकारमा सिफारिस गर्ने लगायत काम गर्नेछ।

यस ऐन बमोजिम दर्ता भएका उद्योगलाई भन्सार छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ। उद्योगले व्यावसायिक प्रयोजनको लागि आयात गर्ने मेसिनरी वा १० किलोवाट वा सोभन्दा बढी क्षमताको जेनेरेटर वा औद्योगिक उपकरणमा न्यूनतम दरमा भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

महिला उद्यमीका लागि थप सुविधा दिइएको छ। उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुर वा शुल्कमा ३५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै ठाउँमा उद्योग स्थापना गर्न चाहेमा प्राथमिकतामा राखिने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रकाशित: १९ वैशाख २०७६ ०२:१७ बिहीबार