भ्याट घटाउन व्यवसायी अझै लबिङमा
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले खुला सिमानाका कारण हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न बहुदरको मूल्य अभिवृद्धि कर हुनुपर्ने वा यसको दर १३ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने तर्क गरे।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले खुला सिमानाका कारण हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न बहुदरको मूल्य अभिवृद्धि कर हुनुपर्ने वा यसको दर १३ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने तर्क गरे।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेको आरोपको स्पष्टीकरणमा यो वर्ष कानुन बनाउन समय खर्च भएको बताएका छन्। आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताबारे सांसदहरूले उठाएका प्रश्नका जवाफ दिने क्रममा मंगलबार संसदसमक्ष अर्थमन्त्री खतिवडाले चालु वर्ष सरकारको प्रमुख ध्यान कानुन निर्माणमा रहेको र आगामी वर्षदेखि दु्रत गतिमा विकासका काम गर्ने वाचा गरे। खतिवडाले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि थुपै्र कानुन बनाउनुपर्ने भएकाले फागुनसम्म त्यसमै व्यस्त हुँदा नियमित रूपमा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको जानकारी गराए। उनले आगामी आर्थिक वर्ष कार्यान्वयनमा जुट्ने वाचा गर्दै सरकारलाई खर्च नगर्ने सुविधा प्राप्त छैनसम्म भन्न भ्याए।
प्रदेश ३ को आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट भन्दा अघि नै स्थायी राजधानी तोक्न सांसदहरुले माग गरेका छन्। प्रदेश सभामा विहिबार स्थायी राजधानी तोक्नेसम्बन्धी कार्यविधिबारे छलफलमा सहभागी हुँदै सांसदहरूले मतदानको मिति यथाशीघ्र तोक्न माग गरेका हुन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) प्रदेश ३ का मुख्य सचेतक रामेश्वर फुयाँलले स्थायी राजधानी तोक्ने सम्बन्धी कार्यविधिबारे छलफलका लागि प्रस्ताव गरेपछि सांसदहरूले आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए।
वातावरण संरक्षण र दिगो विकासको क्षेत्रमा कार्यरत तीन संस्थाहरुले विद्युतीय साधनको वृद्धि, विकास र प्रवद्र्धनका लागि अगामी बजेटमा नीतिगत र संरचनागत विकासका कार्यक्रमहरु ठोस रुपमा ल्याउन माग गरेका छन्। नेपाल वातावरण पत्रकार समूह, स्वच्छ उर्जा नेपाल र नेपाल विद्युतीय परिवहन संघले ललितपुरमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गदै तीनै संस्थाले सरकारले बिजुली बस प्रवद्र्धन गर्न थप सहयोग गर्न आवश्यक रहेको बताए।
अर्थ मन्त्रालयले विकास खर्चका लागि छुट्याएको ६ करोड १६ लाख रुपैयाँ गाडी खरिदका लागि रकमान्तर भएको छ। बजेट रकमान्तर भएपछि संसद् सचिवालयले ११ वटा स्कारपियो गाडी खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले आगामी आर्थिक वर्षको कुल बजेट मध्येबाट दश प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य सेवालाई विनियोजन गर्न आफूले पहल गरिरहेको बताएका छन्। यसअघिको बजेटमा स्वास्थ्यतर्फ कुल बजेटको जम्मा ४.४ प्रतिशत छुट्टयाइएको जानकारी दिँदै स्वास्थ्य मन्त्री यादवले त्यो बजेटलाई आगामी वर्ष दश प्रतिशत पु-याउन प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगमा आफूले पहल गरेको बताए।
कान्ति बाल अस्पतालमा एक महिनादेखि यता विभिन्न आवश्यक सामग्री खरिद गर्ने बजेट कमी भएपछि अस्पतालमा संकट परेको छ । अस्पतालमा बिरामीको उपचारमा आवश्यक सलाइन दिने सामग्री, प्रयोगशालामा चाहिने एक्सरे तथा सिटिसक्यान फिल्म, गाडी तथा जेनेटर इन्धनको अभाव भएको छ ।
संसदीय समितिको बुधबारको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पहिलोपटक देखिए। प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको सदस्यसमेत रहेका देउवा खानेपानी मन्त्रालयको आगामी वर्षको बजेट व्यवस्थापन तथा कार्यक्रमसम्बन्धमा भएको छलफल सकिएलगत्तै बैठकबाट बाहिरिए। छलफलमा देउवाले आफ्नो भनाइ भने राखेनन्। बुधबार विकास समितिको ३५औं बैठक थियो। गत असारमा संसदीय समिति गठन भएपछि बैठक बस्न थालेको थियो। २५ वटा बैठकसम्म निरन्तर अनुपस्थित भएपछि एक महिनाअघि समिति सभापति कल्याणी खड्काले कांग्रेस संसदीय दलमार्फत देउवालाई उपस्थितिका लागि आग्रह गर्दै पत्र पठाएकी थिइन्। प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको नियम १८० मा लगातार पाँचवटा बैठकमा सभापतिको अनुमतिबिना अनुपस्थित रहने सदस्यलाई सभापतिको सिफारिसमा सभामुखले समितिबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ।
चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेट खर्चमा केही समस्या देखिए पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेट खर्च गर्न नसक्ने सुविधा सरकारलाई प्राप्त नहुने उनले दोहा-याए।
नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता एवं सांसद प्रदीप गिरीले धान र गहुँको फरक नबुझ्ने पिएचडी होल्डरलाई अर्थमन्त्री बनाएर कांग्रेसबाट गल्ती भएको बताएका छन्। यसबाट सिंगो नेपालको अर्थतन्त्र नै बिग्रिएको उनको आशय थियो।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन वर्षदेखि नबढेको कर्मचारीको तलब र वृद्धभत्ता दुबै बढ्ने भएको छ। स्रोतले भ्याएसम्म पपुलिष्ट बजेट बनाउने तयारीमा जुटेको सरकारले आगामी आवमा कर्मचारीको तलब अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म र वृद्धभत्ता एक हजार थप्ने तयारी गरेको हो।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७मा सरकारले विशेष योजनाका साथ बजेट ल्याउने भएको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष योजनासहित अधुरा योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन लागिएको बताए।
सरकारले १० महिनामा आधा बजेट खर्च गरेर विकास गरेको ढोल पिटिरहेको छ। गत वर्ष वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारले सात खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। यो लक्ष्यको ५९ प्रतिशत हो। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष कुल बजेट खर्च ९५ अर्ब रुपैयाँले कम हो। गत वर्षको बजेट १२ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँको थियो।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राष्ट्रियसभा सदस्यहरुबाट आएका रचनात्मक सुझावलाई बजेट निर्माणका क्रममा आधार बनाईने बताएका छन्।
भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न दिन्न भन्ने सरकारका अगाडि दैनिक भ्रष्टाचारका घटना सार्वजनिक भईरहेको टिप्पणी गरे।