काठमाडौं - अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यो वर्ष कानुन बनाउनुपर्ने भएकाले काम देखाउन नसकेको बताएका छन्। तर, आगामी आर्थिक वर्षमा भने दिनगन्ती गरेर काम देखाउने बताएका छन्। ‘फागुनसम्म कानुन बनाउनमै व्यस्त हुनुपरेकाले नियमित रूपमा पुँजीगत खर्च हुन सकेन,’ मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘आउँदो जेठ १५ गतेपछि काम नहुँदा बहाना गर्न पाइने छैन।’ उनले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट पेस गरिएलगत्तै कार्यान्वयनमा जुट्ने बताए।

चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेट खर्चमा केही समस्या देखिए पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेट खर्च गर्न नसक्ने सुविधा सरकारलाई प्राप्त नहुने उनले दोहा-याए। ‘चालु आर्थिक वर्षमा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि थुपै्र कानुन बनाउनु पर्ने भएकाले फागुनसम्म त्यसमै व्यस्त हुनुप-यो,’ खतिवडाले भने, ‘आउँदो आर्थिक वर्षको जेठ १५ गतेदेखि दिनगन्ती गरेर बजेट कार्यान्वयनमा लागिहाल्नुपर्ने अवस्था छ।’

उनले आउँदो बजेटमा क्षेत्रगत र भौगोलिक सन्तुलन पनि मिलाउने बताए। पहुँचवाला नेताका जिल्लामा धेरै बजेट विनियोजन गर्ने तयारी भइरहेको चर्चा चलेको बेला अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट विनियोजनमा क्षेत्रगत र भौगोलिक सन्तुलन आवश्यक रहेको बताए। कतिपय विज्ञहरूले विकासका लागि बजेटको हिस्सा निश्चित क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेको बेला अर्थमन्त्रीले क्षेत्रगत प्राथमिकताले जनताको चाहना पूरा नहुने बताए।

आउँदो जेठ १५ गतेपछि काम नहुँदा बहाना गर्न पाइने छैन

‘सडकको प्रतिफल लिन कृषि बजार आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘कृषिलाई बजारका लागि सूचना प्रविधि, सिँचाइ र विद्युत् आवश्यक हुन्छ।’ क्षेत्रगत रूपमा ध्यान दिएर बजेट विनियोजन गर्दा सबै नेपालीको अनुहार उज्यालो हुने उनको भनाइ छ। त्यस्तै बजेट भौगोलिक रूपमा सन्तुलनका लागि मानव विकास सूचकांक, भूगोल र जनसंख्यालाई आधार मान्ने खतिवडाले बताए।

सामान्यीकरण अनुदानबाट बजेट विनियोजनमा भौगोलिक सन्तुलन मिलाउने उनले जानकारी दिए। अर्थमन्त्री खतिवडाले केही दिनअघि पेस गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले बजेट विनियोजन न्यायपूर्ण र सन्तुलित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। तर, अर्थ मन्त्रालयका कतिपय अधिकारीहरू भने यसपटक पनि पहुँचवाला नेताको जिल्लामा बढी बजेट विनियोजन हुनसक्ने खतरा रहेको बताउने गर्छन्।

अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा अधुरा योजना सम्पन्न गर्न जोड दिइने बताएका छन्। ‘बजेटमा अधुरा आयोजना छिट्टै सम्पन्न गर्नुपर्ने र केही दीर्घकालीन आयोजना पनि छनोट गर्नुपर्ने अवस्था,’ उनले भने। सरकारले २१ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको रूपमा व्याख्या गर्दै आए पनि ती आधिकांशको भौतिक र वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक छैन।

समयमा काम नहुँदा एकातिर समयमै विकास पाउने सर्वसाधारणको चाहना पूरा हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ ती आयोजनामा राज्यको लगानी निरन्तर बढेको बढ्यै छ। गौरवका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नहुँदा सर्वसाधारणमा निराशासमेत बढेको पाइन्छ। दुई दशकअघि सुरु गरिएका गौरवका आयोजना समेत अझै पूरा हुन सकेका छैनन्।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार यतिखेर देशभरिबाट सबभन्दा बढी सडक आयोजना निर्माणका लागि माग आइहेका छन्। तर, ती माग अनुसार बजेट विनियोजन गर्ने अवस्थामा मन्त्रालय नरहेको ती अधिकारीले बताए। लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुँदा सरकारले अघिल्लो महिना लगानी सम्मेलनसमेत गरेको थियो। त्यो लगानीसम्मेलनबाट समेत अपेक्षित लगानी जुट्न सकेको छैन।

पूर्वाधारका ठूला आयोजना छनोट गर्दा स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तै बजेटले निजी क्षेत्रलाई सरकारसँग अघि बढ्ने नीति लिने खतिवडाले जानकारी दिए। ‘देशको अर्थतन्त्रमा सरकारको योगदान ४० प्रतिशत मात्रै हुन्छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको ६० प्रतिशत योगदान हुने निजी क्षेत्रलाई उत्साह सिर्जना गरी पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगाउन पनि आवश्यक छ।’

उनले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा निर्णय गर्ने क्षमतामा सुधार गर्न पनि आवश्यक रहेको बताए। आर्थिक वृद्धि न्यायोचित रूपमा भएन भने समाजमा द्वन्द्व सिर्जना हुने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले संविधानको मौलिक हकको रूपमा रहेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरिने जानकारी दिए।

प्रकाशित: १ जेष्ठ २०७६ ०१:०० बुधबार