काठमाडौं - वातावरण संरक्षण र दिगो विकासको क्षेत्रमा कार्यरत तीन संस्थाहरुले विद्युतीय साधनको वृद्धि, विकास र प्रवद्र्धनका लागि अगामी बजेटमा नीतिगत र संरचनागत विकासका कार्यक्रमहरु ठोस रुपमा ल्याउन माग गरेका छन्। नेपाल वातावरण पत्रकार समूह, स्वच्छ उर्जा नेपाल र नेपाल विद्युतीय परिवहन संघले ललितपुरमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गदै तीनै संस्थाले सरकारले बिजुली बस प्रवद्र्धन गर्न थप सहयोग गर्न आवश्यक रहेको बताए।

सरकारले २०७१ मा वातावरण मैत्री सवारी तथा यातायात नीति जारी गरेको थियो। जसको उद्देश्य थियो, वायु प्रदूषणको कारक मध्येको एउटा पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई घटाउँदै लैजाने र विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धन गर्ने। तर, नीति जारी भएको ६ वर्ष पुग्दासम्म कार्यविधि बनेको छैन, भने नेपालमा विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन प्रवद्र्धन हुन सकेको छैन। विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्दा भन्सार शुल्कमा सहुलीयत दिँदै आए पनि कार्यविधि र सवारी सञ्चालनका लागि आवश्यक संरचना नबन्दा मूर्त रूप लिन सकेको छैन।

वायु प्रदूषणको कारक मध्येको एक पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई न्यून गर्न २०७१ मा वातावरण मैत्री सवारी तथा यातायात नीति जारी भए पनि नीति जारी भएको ६ वर्षसम्म कार्यविधि बन्न सकेको छैन भने विद्युतीय सार्वजनिक सवारीको पनि प्रवद्र्धन हुन सकेको छैन। विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा भन्सार शुल्क सहुलीयत दिँदै आए पनि कार्यविधि र सवारी सञ्चालनका लागि आवश्यक संरचना नबन्दा कामले मूर्त रूप लिन सकेको छैन।

सरकारले केही महिना अघि मात्र ३ सय वटा विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले भनेका थिए, ‘वैशाखभित्र बस खरिद गर्छौं तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा सम्म खरिद प्रक्रिया, सञ्चालन विधि, आवश्यक कार्यक्रमको टुंगो नै छैन। डिजेलबाट सञ्चालित ठूला बसहरुको आयातमा भन्सार दर केही मात्रमा वृद्धि गरी विद्युतीय बसहरु आयातगर्दा पूर्ण रुपमा मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार तथा अन्तःशुल्क छुट गरिनुका साथै केही प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था समेत मिलाउनुपर्ने देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

बरू पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि देशका विभिन्न ठाउँमा भण्डारण केन्द्र बनाउने योजना सरकारको छ। भारतबाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन पाइपलाइनको काम धमाधम हुँदैछ। जसले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी प्रवद्र्धन हुने देखिन्छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल विद्युतीय परिवहन संघका अध्यक्ष उमेशराज श्रेष्ठ भने, ‘आज पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने बस ल्याउनु भनेको आगामी २० वर्षसम्म पनि निरन्तरता दिनु हो।’

पछिल्लो समय सरकारी ओहोदामा रहेका पदाधिकारीका लागि विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने परिपाटी बढेको छ भने निजी सवारी साधन पनि विद्युतीय नै किन्ने क्रम बढेको छ। तर, सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन् स्वच्छ ऊर्जा नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका वातावरणविद् भुषण तुलाधार। उनले भने, ‘काठमाडौंमा हरेक वर्ष प्रदूषणको दर बढ्दो छ। त्यसको एउटा कारण डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने गाडी पनि हुन्। विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धन गर्न सकेमा वातावरण सुधारको काम गर्न सकिन्छ।’

नेपाल वातारण पत्रकार समूहका अध्यक्ष कसमस विश्वकर्मा अधिकांश मुलुक डिजेल तथा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी विस्थापित गरेर विद्युतीय गाडी प्रवद्र्धनमा लागेका बेला नेपालले पनि त्यही बाटो अबलम्बन गर्नुपर्ने बताए। सरकार आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेटको तयारीमा रहेका बेला नेपाल वातावरण पत्रकार समूह, स्वच्छ ऊर्जा नेपाल र नेपाल विद्युतीय परिवहन संघले बिहीबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धनलाई समेट्ने गरी बजेट ल्याउन माग गरेको हो। तीन वटै संस्थाले तत्काल नीतिको संस्थागत संरचनाअन्तर्गत रहेका विभिन्न समिति तत्काल गठन गर्न पनि जोडदार आग्रह गरेका छन्। त्यसैगरी अहिले इन्धनमा चलिरहेका सवारी साधनलाई विद्युत सवारी साधनमा रुपान्तरण गर्न पनि माग गरेका छन्। उनीहरुले काठमाडौं उपत्यका र बाहिरी भागमा विद्युत प्रसारण लाइनसहितको चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि समेत आग्रह गरेका छन्।

प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०७६ ०१:२१ शुक्रबार