काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले राजनीतिक पुर्वाग्रहबाट माथि उठ्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा सरकारको आगामी वर्षकोे बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा सहभागी हुदै उनले बजेट तर्जुमा गर्दा राजनीतिक पुर्वाग्रहबाट माथि उठेर सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

बामपक्षीय आधारमा आउने बजेटले समग्ररुपमा मुलुकको विकास गर्न नसक्ने भन्दै उनले संसोधन गर्न अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। विगतमा जस्तै अहिले पनि राजनीति र दलिय भावनाले सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई धकेल्ने काम भएको टिप्पणी उनले गरे। विगतमा योजना गए पनि बजेट नपठाउने काम भएको भन्दै उनले राजनीतिबाट माथि उठेर सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण नभएसम्म विकास र सम्मृद्धि संभव नभएको तर्क गरे।

उनले भने, “मेरो क्षेत्रमा दुईवटा मार्ग। अघिल्लो सरकारले बजेट विनियोजन गरेको हस्तान्तरण भयो। हस्तान्तरण गर्दा खेरी योजना त गयो रुपैया जिरो गयो। काम हुन सकेन। गिरिजाप्रसाद कोइराला मार्ग थियो। अर्को मदन भण्डारी मार्ग थियो तर कांग्रेस सांसद जित्या ठाउ भएको हुनाले मदनभण्डारी मार्ग पनि नबन्ने भो, गिरिजाप्रसाद कोईराला मार्ग पनि नबन्ने भो। यति ठुलो राजनीति पुर्वाग्रहबाट सहकार्यको बाटो, एकताको बाटो , नेपालको विकासको बाटोमा जान सकिदैन। ”

भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न दिन्न भन्ने सरकारका अगाडि दैनिक भ्रष्टाचारका घटना सार्वजनिक भईरहेको टिप्पणी गरे। उनले भने “म भ्रष्टाचार गर्दिन। सहन्न। जति भने पनि फोहोर भएपछि झिंगा त लाग्छ नै। झिंगा लाग्ने क्रम हरेक दिन समाचारमा आएको छ। एक दिन मात्रै होइन। एउटा ठाउमा मात्रै होइन। हरेक ठाउमा। त्यसलाई नाराले रोक्न सन्दैन। ”

सरकारले पछिल्लो समय ल्याएको मानवअधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयक लगायतका विधेयकहरुमा गरिएको व्यवस्था तथा सूचना प्रविधि नियन्त्रण गर्ने, मिडियालाई नियन्त्रित गर्ने र राष्ट्रिय  प्राथमिकताका योजना भनेर सबै खर्च केन्द्रीकृत गर्ने बाटोबाट विदेशी लगानी पनि आउदैन स्वदेशी लगानी पनि नबढ्ने दाबी गरे। बिप्रेषणको आम्दानीलाई जनताको पक्षमा प्रयोग गर्नका लागि सरकारले स्पष्ट आयोजना ल्याउन नसकेको तर्क गरे। सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई आधार वर्ष बनाउने भनेपनि इतिहास रच्ने र तिब्र बिकास गर्ने बर्ष बनाउने ढंगको सिद्धान्त र प्राथमिकता नआएको टिप्पणी गरे।

अघिल्लो वर्षको १० महिना भन्दा अहिलेको १० महिनामा पूँजीगत खर्च कम भएको, राजश्व संकलन, विदेशी ऋण, स्वदेशी ऋण, स्थानीय तहको खर्च लगायतमा गरिएको अनुमान स्वभाविक नभएको तथा लगानीको प्रतिफल दिन सक्ने संरचनागत कुनै आधार नभएकाले स्वदेशी वा विदेशी लगाउने आउने सरकारको अपेक्षा पुरा हुन नसक्ने दाबी उनले गरे।

आन्तरिक ऋण उठाउने कुरा बाहिर आएको भन्दै उनले आन्तरिक ऋण के का लागि भन्ने बारे अर्थमन्त्रीले संसदलाई जानकारी गराउनुपर्ने माग गरे।

प्रकाशित: ३० वैशाख २०७६ ०७:०४ सोमबार