स्वदेशी उद्योग संरक्षणका लागि बजेटले समेट्नु पर्नेमा जोड
स्वदेशी उद्योगहरुको प्रवद्र्धन तथा संरक्षणका लागि बजेटले व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा सांसदहरुले सम्बन्धीत मन्त्रालय र उद्योगीहरुसँग छलफल सुरु गरेका छन्।
स्वदेशी उद्योगहरुको प्रवद्र्धन तथा संरक्षणका लागि बजेटले व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा सांसदहरुले सम्बन्धीत मन्त्रालय र उद्योगीहरुसँग छलफल सुरु गरेका छन्।
पूर्वअर्थमन्त्री, पूर्वगभर्नर र व्यवसायीहरूले सानो तर समस्या समाधान हुनेगरी बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बजेटको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले आगामि बजेटमा व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।
जेठको पहिलो साता नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । संविधानको धारा ११९ मा संघीय सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते बजेट संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
सरकारले संसदका बजेट अधिवशेन बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले वैशाख २६ गते ४ बजे बजेट अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गरेको हो।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उत्पादन र रोजगार केन्द्रीत बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । कोरोना संक्रमणका कारण भइरहेको बन्दाबन्दी (लकडाउन) का कारण कर्णालीको समग्र उत्पादन घट्नुका साथै रोजगार पनि गुमेकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्पादन र रोजगारी बढाउन केन्द्रीत हुने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
कोरोना भइरसका कारण अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या देखिएकाले यसलाई सम्बोधन हुने गरी आगामिक आर्थिक वर्षको बजेट बजेट आउने १ नम्बर प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताएका छन् । १ नम्बर प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेको छ ।
प्रदेश ५ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट निर्माण सुरु गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ आयोजना थप्नेभन्दा पनि पुरानैलाई निरन्तता दिने भएको छ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको असरले आगामी बजेटमा प्राथमिकताका क्षेत्र फेरिने भएका छन्। आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटका लागि ‘मेगा प्रोजेक्ट’ तयार गरिरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले कोरोना प्रभावका कारण बजेट प्राथमिकताका शीर्षक फेरिएको जनाएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गरेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गरेको छ। बुधबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट केन्द्रीत गरी विनियोजन गर्न माग गरेको हो।
तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिकाले कोभिड–१९ को जोखिम न्यूनीकरणका लागि खडा गरेको कोषमा ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
सरकारले संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ। बजेट अधिवेशन बोलाउने तयारीका लागि बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद भवनमा रहेको बैठक कक्षको निरीक्षण गरेका छन्।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथास्थितिमा संसद्मा प्रस्तुत नहुन पनि सक्छ । अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने विगतका केही अभ्यास यस वर्ष पनि दोहो-याउने सम्भावना बढी देखिन्छ ।