इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रयोग गरिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोल र फाइबरको भाडादर वृद्धि लागू भए इन्टरनेटको मूल्य पनि बढाउने सेवा प्रदायकले बताएका छन्। प्राधिकरणले पोल प्रयोग गरेबापतको भाडा अस्वाभाविक बढाएको भन्दै उक्त निर्णय स्वीकार्य नभएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालले बताएको छ। प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि नै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रयोग गरिरहेको पोल र ओपिजिडब्लु फाइबरको भाडा बढाउने निर्णय गरेको थियो।
नेपाल टेलिकमले ग्राहकको सुविधाका लागि विभिन्न प्याकेजसहितको आकर्षक ‘विन्टर अफर’ उपलब्ध गराएको छ।
डोल्पाका ७ स्थानीय तहमा भरपर्दो इन्टरनेट सुविधा छैन्। ८ स्थानीय तहमध्ये ठुलीभेरी नगरपालिका बाहेक त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका, मुड्केचुला, जगदुल्ला, काईके, डोल्पो बुद्ध, छार्काताङसोङ् र शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिका इन्टरनेट सुविधाबाट वञ्चित छन्।
इन्टरनेटले दैनिक जीवनमा अतुलनीय प्रभाव पारिरहेको छ। दुई दशकअघिसम्म एक लाइन टेलिफोन पाउन वर्षौँ कुर्नुपर्ने अवस्थालाई सूचना प्रविधिको विकासले परिवर्तन गरेको छ।
इन्टरनेट प्रविधि सम्बन्धित बहुपक्षीय सरोकारवालाहरूको दुई दिने राष्ट्रिय फोरम ‘नेपाल आइजिएफ २०१८’ शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा हुने भएको छ। सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र आम इन्टरनेट प्रयोगकर्ता सहभागी हुने फोरमका लागि यो वर्ष ‘सहज पहुँच, सुलभ र सुरक्षित इन्टरनेट’ नारा तय गरिएको छ।
अघिल्लो केही घण्टा विश्वको इन्टरनेट सेवामा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने भएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मुलुकभर विस्तार गर्न लागिएको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट परियोजनाको मूल्यांकन गर्न परामर्शदाताको संक्षिप्त सूची (सर्टलिस्ट) तयार गरेको छ।
बढ्दो सूचना प्रविधिको मागसँगै शिवालय गाउँपालिका सूचना प्रविधिमैत्री बनेको छ। शिवालय गाउँपालिकाको पहलमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिएको हो।
वल्र्डलिंकले २३ भाग्यशाली ग्राहकलाई विदेश घुमाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले चाडपर्वलक्षित ‘इन्टरनेट फरर, विदेश सरर’ योजनामार्फत ग्राहकलाई सो अवसर प्रदान गर्न लागेको हो।
इन्टरनेट, स्मार्टफोन र ट्याब्लेटहरूको बढ्दो प्रयोगले जीवन सहज बनाएको त छ । तर, केही जटिलता पनि थपिरहेको छ । यसले प्रयोगकर्तालाई डिप्रेसन, अपराध र आत्महत्या बढाउन पनि उत्तिकै बाध्य बनाएको छ।
गत वर्ष एउटा प्रशिक्षण कार्यक्रममा एक प्रशिक्षार्थी साथीले सरले सोध्नेबित्तिकै तुरुन्तै जवाफ दिइरह्यो।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गर्नुभएको प्रतिबद्धताबमोजिम इन्टरनेटमा वृद्धि भएको शुल्क घटेको छ। मन्त्री बाँस्कोटाले संघीय संसद्मा अत्यावश्यक आवश्यकता बनिसकेको इन्टरनेटको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै मूल्य घटेको बताउँदै उपभोक्तालाई थप शुल्क नलाग्ने बताएका थिए।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले इन्टरनेट सेवाको मूल्यवृद्धि गरेपछि यसको समायोजन गर्न भन्दै सरकारले एक समिति गठन गरेको छ।
सरकारले बजेटमार्फत इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत र भ्वाइस सेवा थप दुई प्रतिशत सेवा शुल्क लिने घोषणा कार्यान्वयनमा आएको छ। पहिला एक हजार रुपैयाँको सेवा लिने ग्राहकले ११ सय ३० तिर्नुपर्थ्यो भने अब १२ सय ७६ रुपैंयाँ तिर्नुपर्छ।
नेपाल टेलिकमले भूकम्पबाट अतिप्रभावित चार जिल्लाका विभिन्न स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ।
