काठमाडौं – नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मुलुकभर विस्तार गर्न लागिएको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट परियोजनाको मूल्यांकन गर्न परामर्शदाताको संक्षिप्त सूची (सर्टलिस्ट) तयार गरेको छ । प्राधिकरणसँगको सम्झौता अनुसार ब्रोडब्यान्ड विस्तार भए, नभएको मूल्यांकन गर्न परामर्शदाता छनोट गर्न लागिएको हो।

प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष प्रयोग गरेर मुलुकभरका ७४ जिल्लालाई १८ वटा प्याकेजमा बाँडेर विभिन्न कम्पनीलाई ब्रोडब्यान्ड पुर्याउने जिम्मा दिएको छ । त्यसमध्ये केही जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड पुगिसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ । सम्झौता भएका कम्पनीले आफ्नो परियोजना सक्नासाथ परामर्शदाताले मूल्यांकन गरेपछि भुक्तानी दिइनेछ।

उक्त मूल्यांकनको लागि परामर्शदाता छनोट हुन लागेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । प्राधिकरणमा परेका आवेदनमध्ये १७ वटा कम्पनीलाई सर्टलिस्टमा राखेको छ । ‘सर्टलिस्टमा परेका कम्पनीबाट आर्थिक र प्राविधिक रुपमा सक्षमलाई मूल्यांकनको लागि छनोट गरिने छ,’ अर्यालले भने, ‘प्याकेजअनुसार कम्पनी छनोट गरिनेछ।’

प्राधिकरणले ४४ जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउन सम्झौता गरिसकेको छ । केहीसँग जिल्लामा सम्झौताको लागि मूल्यांकन चरणमा रहेको र केहीमा आवेदन मागिएको अर्यालले बताए । उनका अनुसार भूकम्प अतिप्रभावित ११ जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड पुगिसकेको छ । ब्रोडब्यान्ड पुगिसकेका केही जिल्लामा अनुगमन तथा मूल्यांकन भएको छैन । प्राधिकरणसँग सम्झौता भएअनुसार ब्रोडब्यान्ड पुर्याएको छ कि छैन, गुणस्तर कस्तो छ लगायत विषयमा छनोट भएका परामर्शदाता अनुगमन, अध्ययन, मूल्यांकन र प्रमाणित गर्नेछन्।

सर्टलिस्टमा परेका कम्पनीमा सिभिल इन्फर्मेमेटिभ एन्ड सोलुसन, स्मार्ट म्यानेजमेन्ट एन्ड रिसर्च, टोटल म्यानेजमेन्ट सर्भिस, इन्टर इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी नेपाल र ट्यान्जेन्ट कन्सल्टेन्ट ग्रुप छन् । त्यसैगरी, सर्टलिस्टमा परेका अन्य कम्पनीमा म्याक्सटेक स्टडी एन्ड सर्भिस, तारापुञ्ज इन्जिनियरिङ एन्ड रिसर्च, महाकाली मेची टेक्नोलोजी एन्ड सप्लायर, श्याम इन्टरनेसनल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी र अभान्त ग्रेड सोलुसन रहेका छन् । त्यस्तैगरी, एनएस नेटवर्क, जिओकम इन्टरनेसनल, जड कन्सल्टेन्ट, ड्रिम जिओल्याब, महारुद्र ग्रुप, माइक्रोटेक इन्जिनियरिङ र टेलिग्लोब सोलुसन पनि सर्टलिस्टमा परेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणबाट सञ्चालन भएका यो परियोजना उपत्यकाबाहेकका ७४ जिल्लाका सार्वजनिक स्थलमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने रहेको छ । यस परियोजना अन्र्तगत ७४ जिल्लालाई १८ वटा प्याकेजमा बाँडेर विभिन्न कम्पनीलाई ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने गरी अनुदान रकम दिने सम्झौता भएको छ।

हालसम्म यो परियोजना अन्तर्गत १४ वटा प्याकेजका लागि विभिन्न कम्पनीसँग दुई अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस परियोजना अनुसार उक्त जिल्लाका गाउँपालिका, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था लगायत सार्वजनिक ठाउँमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउनु पर्नेछ । यी सार्वजनिक संस्थाहरूले दुई वर्षसम्म निःशुल्क रुपमा इन्टरनेटको प्रयोग गर्न पाउने छन्।

प्राधिकरणका अनुसार भूकम्प अति प्रभावित चार जिल्ला–– काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र रसुवा––का सात सय ४७ स्थानमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउन नेपाल टेलिकमलाई २१ करोड १६ लाख अनुदान दिने सम्झौता भएको थियो । त्यसैगरी, सुबिसु केबलनेटलाई भूकम्प अति प्रभावित तीन जिल्ला गोरखा, धादिङ र मकवानपुरका पाँच सय ७९ स्थान, प्रदेश नम्बर २ का दुई प्याकेजअन्र्तगत आठ जिल्लामा एक हजार सात सयभन्दा धेरै स्थानमा ब्रोडब्यान्ड पुर्याउने सम्झौता भएको छ।

मर्कन्टायल कम्युनिकेसनले भूकम्प अति प्रभावित चार जिल्लाहरू दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली र ओखलढुंगाका सात सय १६ स्थानमा ब्रोडब्यान्ड पूर्वाधार स्थापना गर्ने जिम्मा पाएको छ । डेढ वर्षअघि २३ करोड पाँच लाख रुपैयाँ अनुदान दिने गरी सम्झौता भएको थियो । त्यसैगरी, मर्कन्टायलले प्रदेश नम्बर ७ का तीन जिल्ला र प्रदेश नम्बर १ का तीन जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने सम्झौता गरेको छ।

वल्र्डलिंक कम्युनिकेसनले पहिलो प्याकेजमा कर्णाली अञ्चल लगायतका प्रदेश नम्बर ६ का चार जिल्ला र अर्को प्याकेजमा थप चार जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने सम्झौता गरेको छ । ब्रोडब्यान्ड पुर्याउन सम्झौता भएका अन्य कम्पनीमा भायनेट कम्युनिकेसनले प्रदेश नम्बर ७ का चार जिल्ला र टेकमाइन्डस् नेटवर्कले प्रदेश नम्बर ६ का तीन जिल्लामा पुर्याउँदै छन् ।

त्यसैगरी, अन्य विभिन्न जिल्लामा केही ठाउँको लागि सूचना प्रकाशित भएको र केही प्याकेजको आवेदनको मूल्यांकन भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। 

ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चारको विकास गर्ने उद्देश्यले खडा गरिएको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा भएको रकमबाट यो परियोजना सञ्चालन भएको छ । प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन ०७३–७४ को तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब पाँच करोड १२ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । यो रकमसहित कोषमा गत आर्थिक वर्ष ०७३–७४ सम्ममा १० अर्ब १७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ।

प्रकाशित: २४ आश्विन २०७५ ०५:०० बुधबार