इन्टरनेटले दैनिक जीवनमा अतुलनीय प्रभाव पारिरहेको छ। दुई दशकअघिसम्म एक लाइन टेलिफोन पाउन वर्षौँ कुर्नुपर्ने अवस्थालाई सूचना प्रविधिको विकासले परिवर्तन गरेको छ। अझ त्योभन्दा पनि अघि आकासवाणीबाट केही शब्द पठाउनुपर्दाको अवस्था भोगेका व्यक्तिका लागि पनि अहिलेको समय सपनाजस्तो लाग्छ। इन्टरनेटले व्यक्ति–व्यक्तिबीचको संवादमा मात्र परिवर्तन गरेको छैन सरकारका काम कारबाहीमा पनि यसले ठूलो अन्तर ल्याएको छ । सरकारहरू कागजबिहीन बन्दै गइरहेका छन्। हाम्रै मुलुकको मन्त्रिपरिषद् बैठक अगाडि म्याकबुक राखेर हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अहिलेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सबै मन्त्रीले म्याकबुक अगाडि राखेको देखिएको छ। हाम्रा सरकार प्रमुखको सूचना प्रविधिप्रतिको यति लगाव देखिए पनि राज्यका निकायहरू नागरिकलाई लामबद्ध गराउन भने छाडेका छैनन्। सर्वसाधारणले सुविधा लिन यसरी लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने हो भने सबै सरकारी निकायले आफूलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउनुको विकल्प छैन। कर तिर्नदेखि सवारी साधनको नामसारीलगायतका काममा सर्वसाधारणले भोग्नुपर्ने सास्तीको कुनै लेखाजोखा छैन। केही वर्षअघि राहदानी लिन त्यस्तै लाममा लाग्नुपरेको अनुभव छ । तर अहिले आएर राहदानी लिन यसरी लाम लाग्नै नपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सेवालाई विशिष्टीकृत गर्दै जाने इच्छाशक्ति हुने हो भने सर्वसाधारणलाई अनाहकमा नठिंग्याइ काम सपन्न गराउन सकिनेछ। कामका लागि विदेश जाने सर्वसाधारणले यसैगरी लाम लाग्नुपरेका दृश्य प्रत्येक पटक देखिने गरेको हो। विस्तारै यसमा पनि परिवर्तन हुन थालेको छ।

केही समययता मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयसमेत समयमै सार्वजनिक हुन छाडेका छन् । सूचना खटाइखटाइ दिने गरेको पनि देखिन्छ । यसले सरकारप्रतिको भरोसा कम हुन्छ ।

केही वर्षअघिसम्म चाडपर्वका बेला रात–रातभरि लाम लागेर बल्ल हवाईजहाज र बसको टिकट पाएका दृश्य पनि नदेखिएका होइनन्। सर्वसाधारणलाई सुविधाजनक अवस्थामा राखेर सेवा दिने तत्परता भयो भने यो असम्भव छैन। प्रविधिबाट यो सम्भव भइसकेको छ। एउटा नियमित दृश्य विदेशमा रहेका नेपालीले प्रहरी रिपोर्ट पाउनलाई लाममा बस्नुपर्दा पनि देखिने गरेको छ। ढिलै होस्, प्रहरीले विदेशमा रहेका नेपालीलाई इमेलबाटै निवेदन लिई यस्तो रिपोर्ट सम्बन्धित व्यक्तिलाई पठाउन थालेको सुखद खबर आएको छ। यस्तो किसिमको सेवाको प्रतिस्पर्धा अन्य सरकारी निकायबाट पनि हुनु आवश्यक छ। त्यसो भयो भने सर्वसाधारणमा सरकारप्रति थप विश्वास र भरोसा पैदा हुन जान्छ। सरकारले सबैभन्दा बढ्ता सुधार गर्नुपर्ने निकाय यातायात व्यवस्था विभाग हो। विभागले सवारी कर बुझाउने, सवारी अनुमतिपत्र लिने वा नवीकरण गर्ने र सवारी नामसारी गर्नेजस्ता कामलाई सहज बनाउन सकेको छैन। बर्सेनि सवारी कर बुझाउन जाने सर्वसाधारणले यातायात कार्यालयहरूमा भोग्ने गरेको पीडादायी अवस्थाको जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ। एक, यस्ता कार्यालय सवारी पार्किङसमेतको सुविधा हुनेगरी राख्नुपर्छ। दुई, यस्ता कामका निम्ति अनलाइनबाटै काम सम्पन्न गर्नेगरी सुधार गर्न सकिन्छ। यसबाट सर्वसाधारणको समयको बचत पनि हुन्छ र तिनको सम्मान पनि हुन जान्छ। सर्वसाधारण आउनैपर्ने भयो भने पनि तिनलाई यथोचित बस्ने व्यवस्था मिलाएर सेवा दिन सकिन्छ।

सूचना प्रविधिलाई सरकारले राम्ररी प्रयोग गर्ने हो भने यसले सेवाग्राहीलाई खुसीमात्रै पार्दैन, कार्यक्षमता पनि विकास हुन्छ। पहिलेजस्तो सबै सरकारी सूचना लुकाउने समय यो होइन। त्यसैले समयअनुसार सूचना सार्वजनिक गर्ने कामसमेत गर्न सक्नुपर्छ। केही समययता मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयसमेत समयमै सार्वजनिक हुन छाडेका छन्। सूचना खटाइखटाइ दिने गरेको पनि देखिन्छ। यसले सरकारप्रतिको भरोसा कम हुन्छ। कार्यालयमा हाकिमका अगाडि सर्वसाधारणलाई उभ्याएरमात्र आफू ठूलो भएको महसुस गर्ने प्रवृत्ति पनि कम हुनु आवश्यक छ। त्यसका लागि अनलाइनबाटै आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने नीति अंगीकार गर्नुपर्छ। समय फेरिँदै गएको र सूचना प्रविधिले निमेषभरमै जानकारी आदान–प्रदान गर्न सकिने युगमा पनि कर्मचारीलाई पुरानै ढर्रामा चलाउन खोज्नुहुँदैन। यसले कर्मचारीको कार्यक्षमता पनि बढ्छ र सर्वसाधारणमा सन्तुष्टि पनि बढ्न थाल्छ। नयाँ भर्ना लिँदा पनि कम्प्युटर साक्षर कर्मचारीमा ध्यान दिने र सूचना प्रविधिलाई अपरिहार्य बनाउने बित्तिकै हाम्रो शासकीय स्वरूपमा समेत परिवर्तन आउनेछ। व्यक्ति आफैँ उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाबाहेक अन्यमा सुधार थाल्नु नित्तान्त आवश्यक छ। प्रहरीले सर्वसाधारणलाई अनलाइनबाटै रिपोर्ट दिन थालेपछि अन्य सेवामा यही विधि किन नपछ्याउने? हाम्रा सरकारी निकायलाई यथार्थमै ‘स्मार्ट’ बनाउने विधि यही हो। अन्यथा हामीले निर्वाचनका बेला भन्ने गरेको ‘स्मार्ट’ सहर, ‘स्मार्ट’ कार्यालय नारामै सीमित हुने खतरा रहन्छ।

प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७५ ०३:१८ सोमबार