२३ श्रावण २०७७ शुक्रबार

सर्वोच्चका अदालतका एक सवारी चालकमा कोरोना पुष्टि

सर्वोच्च अदालतका १८१ जना कर्मचारीमा गरेको कोभिड–१९ परीक्षणमा एक जना सवारी चालकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।

टीकाटिप्पणी नगर: सर्वोच्च

सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा असर पर्ने गरी सञ्चारमाध्यममा टीकाटिप्पणी भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने प्रधानन्यायाधीशको फैसला पुनरावलोकन हुने

श्रीमती हत्याका दोषी सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला पुनरावलोकन हुने भएको छ।

'न्याय मरेकै हो ?'

शसस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआईजी रञ्जन कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले रिहाइ गरेको प्रति प्रदेश १ का सांसदहरूले बिरोध गरेका छन् । शुक्रबारको संसद बैठकमा सांसदहरूले श्रीमती मार्नेलाई सर्वोच्च अदातले छुटकारा दिएको भन्दै बिरोध गरेका हुन् ।

सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनको तयारी

पत्नीहत्यामा दोषी ठहरिएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालालाई छुटाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको इजलासले गरेको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुनरावलोकनमा जाने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा फर्छ्यौट बढ्दो

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा फर्छ्यौट बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को तुलनामा आव २०७६/०७७ मा एक हजार ५६६ थान मुद्दा बढी फर्छ्यौट भएको आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले जानकारी दिए ।

नगरसभा खारेजीको माग गर्दै जनकपुर उपमहानगरका वडाध्यक्षहरुले दिए सर्वोच्चमा मुद्दा

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । नगरसभा खारेजीको माग गर्दै वडाध्यक्ष र सदस्यहरुले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

नागरिकको अधिकार सरकारको मर्जी होइन: सर्वाेच्च

विदेश हिँडेको नेपाली नागरिकलाई अध्यागमनबाट फिर्ता गर्नु संविधानविपरीत भएको अदालतले स्पष्ट पारेको छ।

सर्वोच्चद्वारा सीमा सुरक्षाबारे सरकारसँग कारण माग

सीमा सुरक्षाका विषयमा परेको एउटा रिट निवेदनका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसंग कारण माग गरेको छ।

पिसिआर गरेर मात्रै घर पठाऊ: सर्वोच्च

सर्वोच्च अदालतले कोभिड–१९ का कारण एकान्तमा राखिएकालाई १४ दिनपछि कुनै परीक्षणबिना घर नपठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सागर थापालगायतलाई सर्वाेच्चको सफाइ

खेलमिलेमतोको आरोपमा राज्यविरुद्धको अभियोग मुद्दा लागेका राष्ट्रिय टोलीका तत्कालीन कप्तान सागरसहित उपकप्तान सन्दीप राई, रीतेश थापा, विकाससिंह क्षेत्री, प्रशिक्षक अन्जन केसी र फिजिरोथेरापिस्ट डेविस थापाले मंगलबार सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाएका हुन् ।

करसम्बन्धी आदेश खारेज माग गर्दै सरकारको भ्याकेट

सरकारले बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेको एक महिनापछि कर बुझाउनू भनी सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश कानुनी रुपमा त्रुटिपूर्ण भएको दाबीसहित खारेज माग गर्दै भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको छ। आदेश कार्यान्वयन भएमा सरकारले क्षति बेहोर्नुपर्ने जिकिर निवेदनमा गरिएको छ।

बन्दाबन्दी खुलेको एक महिनापछि कर तिर्नु : सर्वोच्च

सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेको एकमहिनाभित्र बुझाउनसक्ने गरी सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । यो आदेशसँगै व्यापार, व्यवसाय गर्नेलाई सरकारले तोकेको समयमा कर तिर्न वाध्यता नपर्ने भएको छ ।

विवाहित छोरीले अपुताली लिन पाउने

कुनै पनि विवाहित छोरी हुँदाहुँदै सौतेनी छोराले हकवाला अपुताली सम्पत्ति हक लिन नपाइने सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । नवलपरासी रुपौलियाको एक अपुताली सम्पत्ति विवादसम्बन्धी मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला उल्टाउँदै सर्वोच्चले हकवाला छोरी हुने फैसला गरेको हो ।

कोरोना प्रभावितको पहिचान सार्वजनिक नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का विरामीको पहिचान सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिमा बाहेक सार्वजनिक नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्