स्थापना दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले नेकपाले जनवादी क्रान्तिको मूलभूत कार्यभार नेपाली विशिष्टता र मौलिकतासहित पूरा गर्दै समाजवादी क्रान्तिको आधारविन्दु निर्माण गरेको बताए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउँदै सडक आन्दोलन सुरु गरेको छ।
तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलबाट एकले अर्काेलाई ‘धोका दिएको’ प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइरहँदा वामपन्थी बुद्धिजीवी एवं विश्लेषकहरूले मिलेर काम गर्न सकेमा नयाँ गठबन्धन मुलुक र जनताका लागि सकारात्मक हुने टिप्पणी गरेका छन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गरी मुलुकमा विकास तथा समृद्धि कायम गर्नुपर्ने बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला कोसी प्रदेशबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधानको रक्षा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण गर्दै विविधतामा एकता हासिल गर्नु राष्ट्रिय कार्यभार रहेको बताएका छन्।
उनले ऐनमै त्यस्ता विषय निश्चित मितिमा बनाई लागू गर्ने भनी किटानी हुनुपर्ने औँल्याइन्।
धर्मका नाममा विभिन्न ठाउँमा अराजकता फैलाउने प्रयास भइरहेको भन्दै बैठकमा नेताहरूले सचेत रहनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरे पनि पर्याप्त अभ्यास र अनुभव नभएका कारण संसदीय उपलब्धिका हिसाबले यो वर्ष पनि उत्साहपूर्ण भएन्।
मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएपछि शीर्ष नेताहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढ हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएका छन्।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिका लागि बिहीबार निर्वाचन हुँदैछ।
गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले प्रजातन्त्रलाई जीवन पद्धति बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
'अब अर्को संसद आउने बेलासम्म म ६५ वर्ष पुग्छु। अरु कुनै कारणले होइन्, म चाँही अब उमेर अवस्थाले प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न घरघर जान अनि टोलटोल पुग। गल्लीगल्ली पुग। सबै ठाउँ पुग। अब मसँग त्यो इच्छा छैन। अब म भन्दा युवा साथीहरु आउनुहोस्। मलाई रहर लाग्यो भने समानुपातिकमा जान्छु भनेपनि हुन्छ।'
जिल्ला समन्वय समितिको संरचना स्थानीय तहका रूपमा भए पनि यसको सञ्चालन ऐन संघ वा प्रदेशले बनाई जिम्मेवारी सुम्पनुपर्ने हो तर त्यसो गरिएको छैन।
