लोकतन्त्रमा निर्वाचन प्रणाली केबल प्रतिनिधि छनोट गर्ने प्राविधिक प्रक्रिया मात्र होइन, राज्यको वैधता, समावेशिता र जनविश्वासको आधारस्तम्भ हो।  

निर्वाचन प्रणालीलाई समयानुकूल सुधार नगर्ने हो भने लोकतन्त्रको संस्थागत मजबुती कमजोर हुन सक्छ। नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई अझ समावेशी, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सकिएमा मात्रै लोकतन्त्रलाई संरचनात्मक रुपमा मात्र नभई व्यावहारिक रूपमा पनि जनमुखी बनाउन सकिन्छ। नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई समावेशी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने दिशामा बहस गर्नुपर्ने बेला आएको छ।  

नेपालले लामो समयसम्म बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीलाई अवलम्बन गर्दै आएको थियो। २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने क्रममा अन्तरिम संविधान बनाउँदा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई अपनाइएको हो। यो बहुमत र समानुपातिक प्रणालीको सम्झौताबाट आएको प्रणाली हो। द्वन्द्वको विभिन्न कारक तत्वहरूमध्ये नीति निर्माण तहमा सबैको आवाज नपुगेको अवस्थाले पनि हो। नीति निर्माण तहमा कुनै खास वर्ग, समूह वा लिङ्गको बोलबाला रहेको तर महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसीको प्रतिनिधित्व हुन सकेन भन्ने गुनासोकै आधारमा अन्तरिम संविधानमा मिश्रित प्रणालीको व्यवस्था गरिएको थियो। विविध जातीय, भाषिक, भौगोलिक र लैङ्गिक संरचना भएको मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नसकेको  परिवेशमा समानुपातिकतर्फ जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपतिक प्रतिनिधित्व गराउन कोटाको व्यवस्था भयो।

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट हामीले संसद्लाई समावेशी बनाउने प्रयास गर्यौँ। संविधानसभामा भएको प्रतिनिधित्वले समावेशी चरित्रको नेपालको संविधान निर्माण गर्यो। समानुपातिक प्रणालीमार्फत महिलादेखि दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी र पिछडिएका वर्गको संसद्मा उपस्थिति बढेको छ। यो सकारात्मक पाटो हो तर व्यवहारमा संसद्मा दुईखाले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद रहन पुग्यो। समानुपातिकबाट आएका कतिपय सांसदहरूको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्यो। समानुपातिक सूची तयार गर्दा दलहरूभित्र पारदर्शिता र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावले समावेशितालाई केवल औपचारिकतामा सीमित बनाउने खतरा देखियो। संसद्मा कुनै दलले बहुमत ल्याउने अवस्था रहेन। यसले गर्दा प्रणालीमाथि नै बहस हुन थाल्यो। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले बहुमत दिँदैन भन्ने सबैलाई थाहा छ। यो प्रणालीले त्यतिबेला काम गर्छ, जब राजनीतिक दलहरूमा सहमतीय संस्कारको विकास हुन्छ। हाम्रा दलहरू अझै संस्थागत हुन सकेका छैनन्। चुनावको सिद्धान्त भनेकै बहुमत ल्याउनेले पाँच वर्ष शासन गर्ने र बहुमत नल्याउनेले प्रतिपक्षमा रहेर सरकारलाई खबरदारी गर्ने नै हो। तर हाम्रा दलहरूमा त्यो धैर्यता नहुँदा राजनीतिक प्रणाली र दलहरूबीचको चरित्रमा ठूलो अन्तर देखा परेको छ। यसैको परिणामस्वरुप सत्ता र शक्ति केन्द्रित निरन्तर हुने गठबन्धनले आम नागरिकमा व्यवस्थाप्रतिनै अविश्वास बढायो।  

संसारमा कुनै निर्वाचन प्रणाली राम्रो वा नराम्रो भन्ने कुरालाई भन्दा त्यसलाई चलाउने व्यक्तिको क्षमतामा मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ। राम्रो शासन व्यवस्था भएका, भ्रष्टाचार कम भएका, सुशासन भएका र जनता खुसी भएका देशहरूको सूचीलाई हेर्दा त्यस्ता बहुमत देशहरूले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाएको देखिन्छ। बहुमतीय प्रणालीमा कुनै दलको बहुमत नआए पनि राजनीतिक दलहरूबीच मिलेर संयुक्त सरकार चलाएको छिमेकी मुलुक भारतबाटै सिक्न सकिन्छ। समावेशिताको सवालमा नेपालको निर्वाचन प्रणालीले ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको भए पनि यसको गुणात्मक पक्ष अझै कमजोर रहेको आम गुनासो छ। संसद्मा सङ्ख्या बढ्नु मात्र पर्याप्त होइन; नीति निर्माणमा प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ। हामीले जे जे निर्वाचन प्रणाली अभ्यासमा ल्यायौँ, विगतमा जति पटक बहुमतका सरकार बने तर ती दलहरूभित्र आन्तरिक व्यवस्थापन नहुँदा अल्पायुमै सरकारहरू ढल्न पुगे।  

यद्यपि हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा केही सुधार गर्न आवश्यक छ। समानुपातिकलाई दलहरूले नराम्ररी गिजोल्ने काम गरे। केही वर्षयता निर्वाचन निकै खर्चिलो बनेको छ। अपवित्र पैसा चलाउने व्यक्ति अगाडि आएको छ। इमान्दार व्यक्तिले निर्वाचन नलड्ने अवस्था आएको छ भने असमानबीच प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ। शासनको अभ्यास गर्दा गलत परिपाटीको विकास गरिएको छ। दल र सरकारबीच फरक देखिएन। राज्य संयन्त्रलाई दलका स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका समानान्तर संस्थाहरूले दलको बन्धक बनाउने अवस्था रहेको छ। निर्वाचित निकायले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नपाएको अवस्था देखिन्छ। यसले गर्दा नेता–कार्यकर्तालाई जसरी पनि शक्तिमा जानुपर्ने महत्वाकांक्षा बढेको छ।  

राजनीतिमा परिपक्वता आउनु जरुरी छ। दलहरूमा सहिष्णुता, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास, उत्तरदायी र जिम्मेवारी हुनुपर्छ। जब लोकतन्त्र परिपक्व हुँदै जान्छ, दलहरूको प्रस्तुतिमा पनि परिमार्जन हुँदै जान्छ। पश्चिमी देशहरूमा कुनै खास अवस्थामा मात्र दलहरू मैदानमा आउँछन्, अरू बेला निष्क्रिय रहन्छन्। शासन सत्तामा अतिक्रमण गर्दैनन्। यसले गर्दा दलहरू जनतामाझ बदनाम भएका हुँदैनन्। हाम्रो देशमा पनि यस किसिमको राजनीतिक सुधारको आवश्यकता रहेको छ।

अब के गर्ने ?

निर्वाचनबाट आउने संसद्लाई समावेशी, जनउत्तरदायी र जिम्मेवारपूर्ण बनाउन हालको निर्वाचन प्रणालीमा केही सुधारका विकल्पहरू हुन सक्दछन्। हामी पहिलेको जस्तो बहुमतीय (पहिलो हुने निर्वाचित हुने) प्रणालीमा जान सक्छौँ तर यसमा प्रतिनिधित्व नहुनेहरूका लागि उम्मेदवारीमै मिलाउन सकिन्छ। उम्मेदवारीमा जनसङ्ख्याको प्रतिशतको आधारमा गर्न सकिन्छ। यसका विभिन्न अभ्यासहरू छन्। अर्को विकल्प भनेको पूर्ण समानुपातिक हुन सक्छ। यसो गर्दा निर्वाचन खर्च कम हुने, अशान्ति नहुने हुन्छ। विगतका समानुपातिक प्रणालीका कमजोरीलाई कानुनबाट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। अत्यधिक खर्चले राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई असमान बनाउँछ, धनबलको प्रभाव बढाउँछ र योग्य तर आर्थिक रूपमा कमजोर उम्मेदवारहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर धकेल्छ। यसले दीर्घकालमा राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र नै परिवर्तन गर्न सक्छ।

तेस्रो विकल्प भनेको हालको जस्तो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारीमा भएको अन्यायको अन्त्य गर्नुपर्छ। अहिले समानुपातिकतर्फको सिटलाई सबै जनसङ्ख्यालाई कोटामा बाँड्यौँ तर त्यो कोटामा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका वर्गलाई न्याय गर्न सकेनौँ। अंशबण्डा गरेर होइन, जो प्रत्यक्ष्यबाट आउन सक्तैन, विविध कारणबाट कमजोर छ त्यो लिङ्ग, समूह र वर्गलाई मौका दिनुपर्ने हुन्छ र त्यसकालागि मात्र कोटा छुट्याउँदा हुन्छ। अरू सक्षमहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनबाटै आउन सक्छन्। त्यस्तै समग्र देशलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानेर समानुपातिक सूची तयार गर्दा दलको नेतृत्वले आफूलाई अनुकूल हुने गरी क्षेत्रीय संतुलन नमिल्ने गरी उम्मेदवार छनोट गर्न थाले। यसो गर्दा कुनै क्षेत्र, वर्ग वा समुदायबाट कसैको प्रतिनिधित्व नहुने, कसैको धेरै हुने अवस्था छ। अब त्यसको सट्टा प्रदेशस्तरीय सूची बनाउन सकिन्छ। यसो गर्दा हरेक प्रदेशको विशेषता, त्यहाँको भूगोल, जनसङ्ख्या, संस्कृतिको प्रतिनिधित्व हुन सक्छ। यसमा ८० प्रतिशत प्रादेशिक र २० प्रतिशत राष्ट्रिय दृष्टिले सूची बनाउन सकिन्छ। त्यो २० प्रतिशतमा राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने, संसद्मा नभई नहुने विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई समेट्न सकिन्छ।

समानुपातिकतर्फ हालको थ्रेसहोल्ड तीन प्रतिशतको प्रावधानले गर्दा सरकार बनाउन समस्या भएको भन्ने पनि गरिन्छ। यदि त्यसो हो भने यसमा थोरै थपघट गर्दा फरक पर्दैन। लक्षित वर्गलाई समेट्ने गरी कोटा छुट्याउँदा अहिलेको भन्दा आधाभन्दा बढी समानुपातिक सिट आवश्यक पर्दैन। त्यसरी बचत हुने सिटबाट प्रत्यक्षतर्फको सिट बढाउन पनि सकिन्छ। यसो गर्दा एउटै दलले बहुमत ल्याउन सक्ने सम्भावना हुनसक्छ।

आसन्न निर्वाचनको महत्व

अहिलेको निर्वाचन असामान्य परिस्थितिले ल्याएको असामान्य निर्वाचन हो। यो अवस्था आउनुमा धेरै तत्वहरू जिम्मेवार छन्। शासन प्रणालीमा उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता, सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार, पुस्तान्तरणका प्रश्नहरूले जेनजी आन्दोलनको प्रस्फुटन गर्यो। यी प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्नु अबको संसद्को सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हुनेछ। यी मुद्दाहरूलाई अपनत्व गरी निकास दिन हाम्रा कानुन, नीति, प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ, संरचनाहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ र सुशासनको राजमार्गमा देशलाई हिँडाउनुपर्छ। आज नेपालको लोकतन्त्रको भविष्य निर्वाचन प्रणालीको विश्वसनीयतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। जनताले आफ्नो मतको मूल्य सुरक्षित रहेको अनुभूति नगरेसम्म लोकतन्त्रको आधार कमजोर रहन्छ। निर्वाचन प्रणाली स्थिर संरचना होइन; यो समाजको परिवर्तनसँगै परिमार्जित हुँदै जानुपर्ने जीवित प्रणाली हो। समावेशिता, पारदर्शिता, खर्च नियन्त्रण, प्रविधिको विश्वसनीय प्रयोग र राजनीतिक संस्कृतिमा सुधार–यी सबै पक्षलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउन सके मात्र नेपालको लोकतन्त्र सुदृढ बन्न सक्छ।

आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको निर्वाचनलाई सफल पार्नु हामी सबैको दायित्व हो। निर्वाचन हुन नसक्दा आउने परिणति हामीले सोचेभन्दा डरलाग्दो हुनेछ। त्यस्तो अवस्था कसैका लागि पनि फलदायी हुन सक्दैन। निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको भए पनि हामी सबैको उत्तिकै भूमिका छ। यस निर्वाचन प्रणालीको अभ्यासबाट कसैको बहुमत आउला–नआउला भन्न सकिन्न। धेरै सिट जितेर सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले आफूलाई मात्र हेरेर अगाडि बढ्न खोजे देशमा हिजो भोगेको परिणति पुनः दोहोरिनेछ। कुनै दलको बहुमत आउन नसक्दा संयुक्त सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला फेरि अपवित्र किसिमको गठबन्धन गरेर जनतालाई निराश पार्नु हुँदैन। नयाँ संसद् बनेलगत्तै सबैको सहमतिबाट एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरी देशलाई मार्गनिर्देशन गर्न सकोस् र जनतालाई थप निराशाबाट रोक्न सकोस् भन्ने नै शुभकामना।

(प्रस्तुत विचार पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलसँग राससका आलेख प्रमुख कृष्ण अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)