न्यायाधीशहरुले भूकम्प पीडितलाई ७ दिनको तलब दिने
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायाधीशहरुले भूकम्पका पीडितहरूलाई ७ दिनको तलब भूकम्पपीडितलाई दिने भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायाधीशहरुले भूकम्पका पीडितहरूलाई ७ दिनको तलब भूकम्पपीडितलाई दिने भएका छन्।
राहत सामग्रीस्वरुप आएको त्रिपाल, अन्य सामग्री घरधनिका नाममा आउने गरेपछि सदरमुकामबाहिर ठेगाना भएका पीडित सबैभन्दा बढी मारमा परेको भेरी नगरपालिका–३ थाप्लेका मिलन चदाराले बताए।
जाजरकोट र रुकुमका भूकम्प पीडितका लागि चिनियाँ सरकारले दिएको राहत सामग्री पोखरा ल्याइएको छ। चिनका दुइवटा कार्गाे जहाजबाट ती सामान बुधबार बिहान पोखरा ल्याइएको हो।
जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्पबाट पीडित तथा प्रभावितहरूको उद्धार एवं राहतका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले घोषणा गरेबमोजिमको एक करोड रुपैयाँको चेक आज हस्तान्तरण गरेको छ।
सानिमा बैंकले भूकम्प पीडितका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत २५ लाख रूपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो।
सूर्य नेपालले भूकम्प पीडितको राहत तथा उद्धारको लागि आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ।
भूकम्प गएको पाँचौदिनसम्म पनि राहत नपाएपछि भूकम्प प्रभावित परिवारले आक्रोश पोखेका हुन्।
प्राइम कमर्सियल बैंकले भूकम्प पीडितलाई आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ।
जाजरकोट भूकम्पका पीडितले उद्धार र राहत समयमा नपाउँदा दैनिकी कष्टकर बनिरहेको गुनासो आएपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीले सोबारे विस्तृत अनुगमन गर्ने भएको छ। जाजरकोट भूकम्पबाट पीडित परिवारलाई सरकारले उपलब्ध गराइरहेको राहत तथा उद्धारको प्रभावकारिताबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुगमन गर्ने भएको हो।
अलमलमा पारिएको शान्ति प्रक्रियाको यो एक प्रमुख अंगलाई अघि बढाउने मार्ग कोरेको छ । द्वन्द्वकालमा भिडेका दुवै पक्षले राष्ट्रसंघबाट हुने ठानिएको नरम रवैयाको अपेक्षा अपुरो भएको छ ।
महोत्तरी जिल्लाको जलेश्वर नगरपालिका–८ रतवारा गाउँमा गएराति एक घरमा डाकाहरूको समूहले बन्दुको आडमा ५० लाख बढीको लुटपाट गरेका छन्।
फिल्मकर्मीले रुकुम-जाजरकोट भूकम्प प्रभावितलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन्।
घोराही उपमहानगरपालिकाले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प पीडितका लागि १५ लाख सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।
जाजरकोटमा आएको भूकम्पबाट प्रभावितहरूका लागि विभिन्न संस्थाले आर्थिक सहयोगको घोषणा गरेका छन्।
एक महिना अगाडि बझाङ र गत वर्ष डोटीमा गएको भूकम्पबाट सयौं घरमा क्षति पुगेको छ । ती घरको पुनर्निर्माण प्रक्रिया सरकारले अझै अघि बढाउन सकेको छैन।