संसद् सत्ताधारी दलले आफू अनुकूल सञ्चालन गर्ने रहेछन्ः सांसद शाह
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय अभ्यासमा नयाँ छ । तर रास्वपाका सांसदले संसद्मा उठाउने आवाज भने लामो समय संसदीय अभ्यासमा भिजिसकेका दलका सांसदको भन्दा कम छैन ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय अभ्यासमा नयाँ छ । तर रास्वपाका सांसदले संसद्मा उठाउने आवाज भने लामो समय संसदीय अभ्यासमा भिजिसकेका दलका सांसदको भन्दा कम छैन ।
राष्ट्रियसभाको यही भदौ २४ गते आइतबार बिहान ११ बजेका लागि निर्धारित बैठक स्थगित भएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयद्वारा आज जारी सूचनामा बैठक विशेष कारणवश तोकिएको दिन र समयमा बस्न नसक्ने भएकाले अर्को सूचना जारी नभएसम्म स्थगित भएको उल्लेख छ।
आज एकै पटक तीन वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ। जसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठक बिहान साढे १० बजे बस्नेछ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठकका लागि कार्यसूचीमा के राख्ने भन्ने विषयमा सधैंजसो समस्या देखिने गरेको छ।
आज ४ जना मन्त्रीहरूसँग सांसदहरूले प्रश्न गर्ने कार्यतालिका रहेको छ।
संसद्का समितिहरू उत्पादनमूलक नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला संसद्का समितिलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस भएको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले आफूलाई संसदमा प्रवेश गर्न लागेको भनेर दुष्प्रचार गरिएको बताएका छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युत विधेयक छिट्टै संसदमा पेश गर्ने बताएका छन्।
उनले समितिमा आउने विधेयकहरूलाई आवश्यकता अनुसार सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र दफावार छलफल गरी छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउन पनि निर्देशन दिए।
नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदलाई साझा थलोको रुपमा विकास गर्न समिति सभापतिहरूको भागबण्डा गरिएको बताएका छन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले आफू निष्ठाको राजनीतिबाट कहीँ कतै नचुकेको दाबी गरेका छन्।
मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग सांसद्हरुले प्रश्नोत्तर गरे। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई १२ सांसदले समसामायिक विषयमा विभिन्न प्रश्न गरे।
समितिले गर्ने छलफलको गाम्भीरता र समितिमा सभापतिले खेल्ने भूमिकाको तादतम्यता नमिल्दा २०७४ देखि २०७९ सालको संसदका संसदीय समिति बढी आलोचित बन्न पुगे।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको नौ महिनापछि मिनी संसद् (संसदीय समिति) ले नयाँ नेतृत्व पाएको छ। त्यो पनि प्रतिनिधिसभाका सबै १० वटा समितिका सभापति निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नेपाल सरकार समक्ष पेस गरिएको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदामा आम बहस गरी छिटो सदनबाट पारित गराउन आग्रह गरेका छन्।