संसदीय सुनुवाइ समितिले कुनै निर्णय नगर्दा मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस समिम मियाँ अन्सारीको नियुक्ति बाटो स्वतः खुलेको छ। नियमले तोकेको सीमाअवधिभित्र समितिले अन्सारीका विषयमा कुनै निर्णय लिन नसकेपछि उनलाई अध्यक्षमा नियुक्तिको बाटो खुलेको हो।
संसदीय सुनुवाई समितिले मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस भएका समिम मियाँ अन्सारीको नाम स्वीकृत गर्ने वा अस्वीकृत गर्ने निर्णय लिन नसक्दा अर्को बैठक अन्योलमा परेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग मा गरेको जवाफ बिहीबार सुनुवाइ समितिमा आए पनि बैठक कहिले बस्ने भन्ने निश्चित हुन नसकेको हो। समितिले शनिबारसम्म कुनै निर्णय नगरेमा अन्सारी नाम स्वतः अनुमोदन हुने व्यवस्था छ। सुनुवाई समितिका अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण यतिबेला पर्सा जिल्लामा छन्। शुक्रबार र शनिबार सरकारी बिदा छ।
संवैधानिक परिषद्बाट मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष पदमा सिफारिस भएपछि नागरिकतालगायत विवादमा तानिएका समीम अन्सारी संसदीय सुनुवाइ समितिमा नेकपाका अधिकांश सांसदले नचाहँदानचाहँदै पनि अनुमोदन हुने सम्भावना बढेको छ।
सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा अझै पनि छाउपडी प्रथाले विकराल रुप लिई रहेको भन्दै सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संसदको आजको बैठकमा सतारुढ दल नेकपाका सांसद बृन्दा पाण्डेले छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि विशेष अभियान नै संचानल र कानुन वनाउनुपर्ने भन्दै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव ल्याउनुभएको थियो । सो प्रस्तावमाथी छलफल गर्दै सांसदहरुले छाउपडी प्रथाका आडमा अहिले पनि महिला हिंसाका घटना भै रहदा सरकार उदासिन रहेको टिप्पणी गरे ।
प्रनितिधिसभाको बुधवारको बैठकमा विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित विधेयकहरु प्रस्तुत गरिएका छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयक, २०७५’ प्रस्तुत गरे। यसअघि उक्त विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसद प्रेम सुवालले प्रस्तुत गरेकाे विरोधको सूचनालाई सदनले बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो।
नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव एवं प्रदेश नामकरणमा सर्वसाधारणको असन्तुष्टि रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बुधवारको बैठकको विशेष समयमा आफ्नो केही समयअघिको अमेरिका, युरोप र नेपालको मध्यपहाडी क्षेत्रको भ्रमणबारेमा सदनलाई जानकारी दिँदै उनले मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माणलाई तीव्रता दिन सुझाव दिए।
संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ। मंगलबार बसेको समितिको बैठकले संशोधनसहित विधेयक पारित गरेको हो।
हालै निधन भएका पूर्व सांसद तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता भरतमोहन अधिकारीको नाममा संघीय संसद्ले शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। मंगलबार बसेको राष्ट्रियसभा तथा प्रतिनिधि सभाको बैठकले अधिकारीको निधनमा दुःख व्यक्त गर्दै सो शोक प्रस्ताव पारित गरेको हो।
मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा प्रस्तावित समिम मियाँ अन्सारीले पेश गरेका कागजपत्र विवादास्पद देखिएको भन्दै संसदको संसदीय सुनुवाई समितिका सांसदहरुले मियाँलाई ‘ब्याक’ हुन सुझाव दिएका छन्।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले मुस्लिम आयोगका प्रस्तावित अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीबारे निर्णय लिन ३ दिनको थपेको छ। समितिको आजको बैठकले अन्सारीलाई अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय लिन नसकेपछि ३ दिनको समय थपिएको सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए।
मुस्लिम आयोगका प्रस्तावित अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीलाई आफैं पछि हट्न सांसदहरुले सुझाव दिएका छन्। संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा मंगलवार भएको सुनवाइमा सांसदहरुले अन्सारीले प्रस्तुत गरेका कागजपत्र विवादास्पद देखिएको भन्दै ‘ब्याक’ हुन सुझाव दिएका हुन्। तर अन्सारीले भने आफू कुनै हालतमा पछि नहट्ने अडान लिएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको मंगलवारको बैठकले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का तर्फबाट तीन पटक प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद भरतमोहन अधिकारीको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। उनी २०४८, २०५१ र २०५६ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा मोरङ जिल्लाबाट निर्वाचित भएको थिए।
संघीय संसदले आफ्नो एक वर्षे कार्यकाल पुरा गरेको छ। गत वर्ष मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भए पनि संसदको पहिलो अधिवेशन २०७४ फागुन २१ गते बसेको थियो।
प्रशासन कानुन मस्यौदामा एउटा बुँदा हटाउँदा एकैपटक करिब ५ हजार कर्मचारी ठूलो मर्कामा पर्ने भएका छन्। मर्कामा पर्ने कर्मचारीमध्ये धेरैजसोले संघीय निजामती सेवा ऐन २०४ लागू हुनुअघि नै राजीनामा गर्ने तयारी गरेका छन्। हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ मा निवृत्तीभरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको एउटा बुँदा संसद्मा प्रस्तुत गरिएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा हटाइएपछि त्यसबाट करिब ५ हजार कर्मचारी प्रभावित हुने भएका हुन्।
संघीय संसद्मा ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक’ दर्ता भएपछि डेरी उद्योगीले आपत्ति जनाएका छन्। सरकारले डेरी उद्योगको क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याएर नेपाली उद्योग र किसानलाई समाप्त पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै उनीहरुले डेरीको क्षेत्रमा आउने विदेशी लगानीलाई रोक्न आग्रह गरेका छन्।
