काठमाडौं - संवैधानिक परिषद्बाट मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष पदमा सिफारिस भएपछि नागरिकतालगायत विवादमा तानिएका समीम अन्सारी संसदीय सुनुवाइ समितिमा नेकपाका अधिकांश सांसदले नचाहँदानचाहँदै पनि अनुमोदन हुने सम्भावना बढेको छ।  नेकपाका ९, नेपाली कांग्रेसका ४, राष्ट्रियजपा र संघीय समाजवादी फोरमका १/१ जना गरी १५ सदस्यीय समितिमा कांग्रेस र फोरमका सांसदले वैठक वहिष्कार गरेका छन् भने राजपाका सांसद सभापतिमा छन् । यो अवस्थामा अन्सारीलाई अस्वीकृत गर्न नेकपा एक्लैको दुई तिहाई पुग्दैन । त्यस्तै नेकपाका सांसदहरु यो विषयमा विभाजित भएकाले स्वीकृतका लागि वहुमत पनि जुट्दैन । अस्वीकृतका लागि दुई तिहाई र अनुमोदनका लागि वहुमत समिति सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

अन्सारीलाई अस्वीकृत गर्न नेकपा एक्लैको दुई तिहाई पुग्दैन । त्यस्तै नेकपाका सांसदहरु यो विषयमा विभाजित भएकाले स्वीकृतका लागि वहुमत पनि जुट्दैन । अस्वीकृतका लागि दुई तिहाई र अनुमोदनका लागि वहुमत समिति सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटका नेकपाका सांसदहरु सुमन प्याकुरेल, निरुदेवी पाल र पार्वत गुरुङ अन्सारीलाई अस्वीकृत गर्ने पक्षमा छैनन् । त्यसैले उनीहरु वैठकमा अनुपस्थित भएर वा थप छानविन गर्नुपर्ने माग राखेर समय गुजार्ने पक्षमा छन् । यता, नेकपाकै योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, पुर्णकुमारी सुवेदी, अमृता थापा मगर र शिव कुमार मण्डल अन्सारीको विपक्षमा छन् भने अर्का सांसद नन्दा चपाई यो विषयमा खुलेकी छैनन् । यो अवस्थामा नेकपा विभाजित नभए वहुमतका आधारमा अनुमोदन गर्न सक्ने हैसियतमा भएपनि दुई तिहाई नभएकाले अस्वीकृत गर्न सक्ने अवस्थामा भने छैन । तर, यसरी अनिर्णयको अवस्था रहेकाले अन्सारी स्वतः अनुमोदन हुन सक्ने संभावना वढेर गएको हो ।

संघीय संसदको संयुक्त वैठक नियमावलीको नियम २६ को २ मा संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको ४५ दिनभित्रसम्ममा कुनै निर्णय नभएमा स्वतः नियुक्ति हुने व्यवस्था छ । ‘सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाई गरी प्रस्तावित पदको लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ । उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाईका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन’ नियमालीमा भनिएको छ । परिषद्ले मुश्लिम आयोगको अध्यक्षका लागि सिफारिस गरेको आगामी शनिवार ४५ दिन पुग्दैछ । यदि शनिबारसम्म समितिको वैठक बस्न नसकेमा अन्सारी स्वतः सिफारिस हुने व्यवस्था छ । संघीय संरचना अनुसार संवैधानिक परिषद्को वैठकले गत माघ ६ मा पाँचवटा नयाँ आयोगमा अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा समितिका सदस्य आयोगहरुका समग्र सिफारिस प्रक्रियामै असहमति राखेर वैठकमै सहभागी छैनन् । आयोगका पदाधिकारीको सुनुवाई वैठकमा उपस्थित नहुने जानकारी सभापतिलाई यस अघि नै गराएका थिए । कांग्रेसका तर्फबाट समितिमा ४ जना सांसद छन् । समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले निर्णायक मत मात्रै दिन पाउने व्यवस्था छ ।

नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रजस्तो गम्भीर विषयमा प्रश्न उठ्दाउठ्दै अनुमोदन हुने सम्भावना देखिँदा नेकपाकै सांसद चिन्तित छन् । समितिमा रहेका आफनो पार्टीका सांसद एकमत भएको दावी गर्दै नेकपाका एक सांसदले भने, ‘फोरमको असहयोग राजनीतिका कारण हामीलाई अस्विकृत गर्न प्राविधिक कठिनाइ देखियो । अब वैठक बस्यो भनेपनि फोरम सहमतिमा नआई अस्विकृत गर्न सम्भव छैन । त्यसैले पनि हामी चिन्तित छौं ।’ नेकपाका सबै सांसद सहमत भएको अवस्थामापनि अन्सारीलाई अस्विकृत गर्न संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठको समर्थन चाहिन्छ । उनी यसअघिको वैठकमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा सिफारिस भएका शान्तराज सुवेदीको सुनुवाईमा असहमति जनाउँदै वैठकबाट बाहिरिएका थिए । त्यसयता समितिको वैठकमा श्रेष्ठ उपस्थित भएका छैनन् ।

यस अघि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका दीपकराज जोशीको नाम सुनुवाई समितिले अयोग्य भन्दै अनुमोदन गरेन । जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रको नम्बर एउटै भएको र उनले गरेको फैसला, आदेशलाई प्रश्न उठाइएको थियो । प्रधान्यायाधीशमा सिफारिस जोशीलाई अस्विकृत गर्न फोरमका सांसदले नेकपालाई समर्थन गरेका थिए । जोशीलाई अस्विकृत गरेको त्यही समितिले नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा त्रुटी देखिंदादेखिंदै अन्सारी अध्यक्षमा अनुमोदन हुने देखिएको हो ।

स्वीकृत गर्न सहमत भएमा नेकपालाई सहजै छ । स्वीकृतका लागि सामान्य बहुमत चाहिने भएकाले ८ जना नेकपाका सांसद भए पुग्छ । यदि नेकपा विभाजित भएमा ४५ दिन पुर्याएर स्वतः अध्यक्षमा अनुमोदन हुने देखिएको हो । नागरिकता जस्तो गम्भीर विषयमा प्रश्न उठ्दाउठ्दै प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव विष्णु पौडेलको समर्थन पाएका अन्सारीलाई आयोगको अध्यक्ष पद चिठ्ठा पर्ने सम्भावना छ ।

मंगलबार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा अन्सारीमाथि प्रश्नको ओइरो लागेको थियो । सुनुवाईको क्रममा समितिका सदस्यले सोधेका प्रश्नको उनले स्पष्ट जवाफ दिन सकेका थिएनन् । समितिका सदस्य योगेश भट्टराईले दुई वटा सरकारी अभिलेखमा फरकफरक जन्ममिति भएको प्रश्न गरेका थिए । ‘नागरिकता जारी गर्ने सिडिओको नाम छैन नागरिकता दिने सिडिओ को हो ?’ प्रश्न गरेका थिए । उनले पहिले पर्साबाट नागरिकता लिएको र दोस्रोपटक काठमाडौंबाट लिएको देखिएको छ ।समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले पनि समितिले संवैधानिक परिषद् मात्र चिन्ने बताउँदै कुनै पार्टीलाई नचिन्ने बताएका थिए । अन्सारीलाई स्वेच्छाले पछाडि हट्न नेकपाका सांसदले आग्रसमेत गरेका थिए । समिति सदस्य शिवकुमार मण्डलले सुविधा सम्पन्न सहर काठमाडौंबाट नागरिकता लिनेले किन भारत गएर पढेको ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए। अन्सारीको २०३० र २०३७ साल भन्ने प्रश्न उठेको हो । उनका शैक्षिक प्रमाणपत्र भारतबाट ल्याएकाले शंका गर्दै समितिले छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७५ ०१:३६ बिहीबार