प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि आज भएको बहस नसकिएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखी सोमबार पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ। रिट निवेदकको माग र विषयवस्तुबारे आजदेखि मात्र सुनुवाइ शुरु भएको हो।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाईको क्रममा रिट निवेदकहरुले संविधान निर्माणको समयमा संविधानसभामा भएको छलफलको रेकर्ड मगाउन माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि आजबाट विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस सुरु भएको हो।
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले नेपाली कांग्रेसलाई सत्तामा जान अहिले कुनै हतार नभएको बताएका छन्।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आरोप लगाएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा आफूले कुनै न्यायाधीशलाई नभेटेको बताएका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले संसद् विघटनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बाध्य पारिएको दाबी गरेको छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव विष्णु पौडेल भएको पार्टी नै आधिकारिक हुने दाबी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री कानुनी संस्था हो। राष्ट्रपति कानुनी संस्था हो। संविधानबमोजिम स्थापित संस्थालाई संविधानबमोजिम मात्रै अख्तियार गर्ने अधिकार हुन्छ। अड्कलाबाजीबाट कुनै अधिकार सिर्जना हुँदैन।
‘कांग्रेस लोकतन्त्रबादी दल हो,यसर्थ उसले लोकतन्त्रलाई मास्ने षडयन्त्र बुन्दैन,’ नेपालले भने ‘लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ती कांग्रेस जिम्मेवार छ, र संसद विघटन गरेर मासिएको लोकतन्त्रलाई जिवित तुल्याउनका लागि कांग्रेस हामीसंगै आन्दोलनमा हुने छ ।’
नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले संसद् विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले निर्णय दिन ढिलो गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा नै सुनुवाई हुने भएको छ। संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरेको हो। संवैधानिक इजालसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित ५ जना न्यायाधीशहरू छन्।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले चुनाव हुने वा नहुने भन्ने निर्णय सर्वाेच्च अदालतको फैसलामा निर्भर हुने बताएका छन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल समूहकी नेतृ पम्फा भुसालले आफूहरुले विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा दिएको पत्र बालुवाटर पुर्याइएको आरोप लगाएकी छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध नेपाली कांग्रेसले भोलि देशव्यापी प्रदर्शन गर्दैछ। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमअनुसार कांग्रेसले भोलि देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा विरोध प्रदर्शन गर्न लागेको हो।
