नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले संसद् विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले निर्णय दिन ढिलो गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। शुक्रबार संविधान निगरानी समूहद्वारा आयोजित प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक व्यवस्था र चुनौति विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेता सिटौलाले अदालतले संसद् विघटनको मुद्दालाई चाँडो छिनोफानो गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले प्रतिनिसभा विघटन गर्ने निर्णयलाई अदालतले सदर गरेको खण्डमा देशले राजनीतिक अस्थिरता सामना गनुपर्ने समेत चेतावनी दिए। तर, आफूले अदालतलाई दबाब वा धम्की दिन भने नचाहेको उनको भनाई छ।
‘मलाई ठूलो चिन्ता कहाँनेर लागेको छ भने प्रतिनिधि सभा विघटनलाई अदालतले सदर ग¥यो भने देशमा फेरि अस्थिरता सुरु हुनेछ। त्यसपछि कुनैपनि सरकार दुई वर्षभन्दा धेरै टिक्ने छैन,’ नेता सिटौलाले भने, ‘सर्वोच्चमा संसद् विघटनको विषय प्रवेश गरेको धेरै दिन भइसक्यो। तर, सर्वोच्च अहिलेसम्म विषयमा प्रवेश गरेको छैन। समस्या त्यहाँनिर छ।’
सम्बोधनका क्रममा उनले सर्वोच्च अदालतले संविधानमा रहेर सकेसम्म चाँडो निर्णय दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनले सबैको भरोसा अदालतमाथि रहेकाले अदालतले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गबाट निर्णय लिनुपर्ने समेत बताए।
उनले भनेका छन् – निवार्चन आयोग निर्वाचनका कार्यक्रम गर्न आँतुर छ। कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवाद आयोगले कसरी सुलझाउँछ त्यो पनि हेर्न बाँकी छ। सरकारले वैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचन तोकेको छ। वैशाखमा निर्वाचनका गराउनको लागि त्यसको ४० दिन अगाडि मनोनयन गराउनुपर्छ। त्यसअनुसार चैतको पहिलो साता मनोनयन गर्नुपर्छ। सर्वोच्चले चाहिँ कहिले निर्णय दिन्छ? त्यसकारण सर्वोच्चले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले सर्वोच्चले चाँडै निर्णय दिनुपर्छ। र, संविधानभन्दामाथि कोही पनि छैन है भन्ने सन्देश सर्वोच्चले दिनुपर्छ।
प्रकाशित: २ माघ २०७७ १३:४० शुक्रबार
