सरकारले नदी किनारमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासीलाई हटाउने
शुक्रवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा भूमिहीन तथा खोला किनाराका सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
शुक्रवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा भूमिहीन तथा खोला किनाराका सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
शुक्रवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेकाे आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गाको स्रेस्ता बमोजिम विद्युतीय लागत तयार गरिने उल्लेख गरिएको छ।
शुक्रवार सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन्।
सरकारले बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ।
शुक्रवार सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन्।
सरकारले बहुवर्षीय योजना तयार गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ।
शुक्रवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै वनको उचित व्यवस्थापन गरी मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाइने बताएका हुन्।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा पेस गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले काममा दोहोरोपन भएका, उद्देश्य अनुरुप काम नभएका, असान्दर्भिक भएका विकास समिति, कोषहरु एक आपसमा गभिने वा खारेज गर्ने बताएका हुन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
सरकारले आज पेश गर्ने नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसिरहेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
जेठ ५ गते संघीय संसदको संयुक्त सदनमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बिहीबार सत्तारुढ गठबन्धन दलहरुको साझा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो।
अहिले पनि समाजमा आफन्त र छिमेकीको घृणित व्यवहारका कारण रोग लुकाएर बस्ने र उपचारमा नजाने समस्या कायमै रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पदम गिरीले बताए।
अर्थमन्त्रालयले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार पारेको छ।
