सरकारले बहुवर्षीय योजना तयार गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। 

शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले  प्रस्तुत गरेको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो।

स्थानीय तहमा मलको अभाव हुन नदिन जैविक मल कारखाना स्थापनाको कामलाई प्रोत्साहित गर्ने राष्ट्रपति पौडेलले बताए। कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, एकीकृत राष्ट्रिय अनुदानसम्बन्धि कानुन एवम् कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गर्ने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। 

राष्ट्रपति पौडेलले ‘एक टोलः एक सामूहिक कृषि उत्पादन ’, ‘एक वडाः एक विशेष उत्पादन’ र ‘एक पालिकाः एक उत्पादन क्षेत्र’ नीतिमार्फत् स्थानीय तहको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने बताए।

उनले भने, ‘कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी क्रमशः आत्मनिर्भरता हासिल गरिनेछ। तीन वटै तहबीचको सरकारको समन्वयमा सामूहिक तथा करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्दै उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गरिनेछ। एकीकृत राष्ट्रिय अनुदान सम्बन्धि कानुन एवम कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गरिनेछ। गुणस्तरीय विउविजनमा देशलाई क्रमशः आत्मनिर्भर बनाईनेछ। रैथाने बाली, विउविजन, नश्ल र कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य जैविक विविधताको संरक्षणमा स्थानीय समुदायलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुसन्धान तथा विकासमा संलग्न गराई स्वदेशमा नै हाइव्रिड नामको विउ विकास गरिनेछ। प्राङगारिक तथा जैविक मलको उत्पादन र उपयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। बाली लगाउनु पूर्व नै प्रमुख कृषि बस्तुहरुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिनेछ। कृषि बाली पशुपंक्षी, वनजन्य व्यवसायलाई कृषि विमाको दायरा विस्तार गर्दै गरिनेछ। कृषि कर्जा कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गरिनेछ। साना तथा सिमान्तकृत किसानहरुलाई योजनामा आधारित वर्गीकृत किसान पेन्सन र योजनाको आधारमा अवधि बढाईनेछ। कृषि, पशुपंक्षी तथा खाद्य सम्बन्धि प्रयोगशालाहरुलाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप स्तरोन्नति गरिनेछ। प्रयोगशालाहरुको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धन प्राप्तीका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। खाद्य भण्डार गृहको क्षमता वृद्धि गरी न्यूनतम खाद्य मौजात राख्ने व्यवस्था गरिनेछ। दूर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा खाद्यान्न र आयोडिनयुक्त नुनको ढुवानीलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रत्येक पालिकामा एक, एक वटा शीत गृह कृषि भण्डारण र वितरण केन्द्र स्थापना गरि किसानको उत्पादनलाई बजारीकरण गरिनेछ। एक टोल, एक सामूहिक कृषि उत्पादन, एक वडा एक विशेष उत्पादन र एक पालिका, एक उत्पादन क्षेत्र नीतिमार्फत आत्मनिर्भर स्थानीय अर्थतन्त्रको निर्माण गरिनेछ। उपयोगमा नआएका तथा बाँझो जमिनमा कृषि खेती प्रवद्र्धन गर्न युवा लक्षित सहकारी तथा सामूदायिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। नदीबेस जग्गाविहिनहरुलाई लक्षित गरी स्थानीय तहको समन्वयमा जग्गाविहिन प्रविधि तथा वडा स्तरसम्म नै कृषि क्षेत्रको प्राविधिकहरु परिचालन गरिनेछ। रासायनिक मल समयमा नै उपलब्ध गराईनेछ। रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्न बहुवर्षिय योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । स्थानीय तहमा जैविक मल कारखाना स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। चिया, अलैची र अदुवाको बजारीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।

प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०८० ११:३२ शुक्रबार