संविधान संशोधनबारे कानुनविद्हरूसँग सुझाव सङ्कलन
संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले आज पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू र कानुनविद्हरूबाट सुझाव संकलन गरेको छ।
संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले आज पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू र कानुनविद्हरूबाट सुझाव संकलन गरेको छ।
हुम्लामा विशेष पोषण उपचार सेवा अभावका कारण १० जना गम्भीर कुपोषित बालबालिकालाई उपचारका लागि जुम्ला रिफर गरिएको छ।
विश्व बैंकले नेपालको स्वास्थ्य रणनीतिक योजना, स्वास्थ्य वित्त रणनीति तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली निर्माणमा पुर्याएको वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगप्रति मन्त्री मेहताले धन्यवाद दिएकी थिइन्।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब विभागले अन्य कुनै अपराध बिना नै स्वतन्त्र रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न सक्ने भएको छ। यसअघि यस्ता मुद्दा अघि बढाउन अन्य अपराधसँग जोडिनु अनिवार्य थियो।
भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरि प्रसाद रिजालले वर्तमान सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानको नाममा उटपट्याङ र अनाडीपन प्रदर्शन गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।
भेटमा नेपाल र चीनबीचको ऐतिहासिक, मैत्रीपूर्ण तथा सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको छ।
सातौँ संस्करणको जुम्ला–रारा अल्ट्रा म्याराथनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। वैशाख २६ गते हुने प्रतियोगिताअघि आयोजकले ट्रफी र मेडल सार्वजनिक गरेका छन्।
भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरि प्रसाद रिजालले सुकुम्बासीहरू नदीकिनार, भिरालो जमिन र जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बस्नु उनीहरूको रहर नभई बाध्यता रहेको बताएका छन्।
भक्तपुर नगरपालिका–१ दुधपाटीस्थित भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस अगाडि रहेको भाज्या पुखुमा बुधबार दिउँसो अचानक कोलाहल मच्चियो।
भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरि प्रसाद रिजालले नेपालमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या अत्यन्तै गहिरो र चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्।
सरकारद्वारा अध्यादेशमार्फत भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरिएपछि सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापनको भविष्य अन्योलमा परेको छ।
भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरि प्रसाद रिजालले वर्तमान सरकारले दुई तिहाइको दम्भमा परेर सुकुम्बासी र भूमिहीनहरूको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।
संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले बुधबार पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा कानुन क्षेत्रका विज्ञहरुसँग परामर्श गरेको छ ।
मन्त्रालयले सम्झौता बमोजिम तिर्न बाँकी रकम भए सरकारी कोषमा दाखिला गरी त्यस्ता जग्गा तथा त्यसमा निर्माण गरिएका संरचना समेत यथाशीघ्र खाली गर्न सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरेको छ।
कपिलवस्तु नगरपालिका–५ दलदलाहामा ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति तथा विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न सहयोग सामग्री वितरण गरिएको छ।