उच्च अदालत पाटनले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को ‘अर्ली इलेक्सन’ रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

एन्फाको निर्वाचन आगामी माघ २८ गते झापामा हुने तय थियो। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्रीधराकुमारी पुडासैनीको एकल इजलासले निर्वाचनका सम्पूर्ण कार्यबाही अन्तिम फैसला नहुन्जेलसम्म रोकिदिएको हो।

वर्तमान निर्वाचित कार्यसमितिको चार वर्षे कार्यकाल अझै बाँकी रहेको अवस्थामा नयाँ निर्वाचन गर्ने निर्णय र त्यससँग सम्बन्धित सबै कार्य रोक्न अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। एन्फाका उपाध्यक्ष विराटजंग शाही र अन्य दुई सदस्यले एन्फाको निर्वाचन रोक्न रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप), एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङलगायतलाई विपक्षी बनाएका थिए।

एन्फाले जिल्ला र प्रदेश स्तरको निर्वाचनबिना नै राष्ट्रिय स्तरको निर्वाचनको मिति तोकेपछि यो विवाद सुरु भएको थियो। राखेपले पनि एन्फालाई ११ बुँदा संशोधन गरी मात्र निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको थियो।

यसअघि पनि गोरखा जिल्ला फुटबल संघका सदस्य अमित खत्रीको रिटमा अदालतले निर्वाचन रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यस मुद्दाको सुनुवाई माघ ६ गते हुनेछ तर एन्फाले निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ।

संघले शनिबार उम्मेदवारी मनोनयन कार्यक्रम पूरा गरिसकेको छ। अध्यक्ष पदका लागि पंकजविक्रम नेम्वाङ र उपाध्यक्ष दीर्घबहादुर केसीले उम्मेदवारी दिएका छन्। फिफाले भने एन्फालाई निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृत दिएको छ। साथै फिफाले सरकार, अदालत वा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप स्वीकार्य नरहेको स्पष्ट पारेको छ।