राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को १२० औं बोर्ड बैठकमा विवाद सिर्जना हुँदा तीन जना सदस्यले बहिस्कार र अन्यले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

दशौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना प्रक्रियाअगाडि बढाउनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको राखेपको १२०औं बैठकमा गठबन्धनअनुरूप चल्नुपर्ने भन्दै युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले पेलेर निर्णय गरेपछि तीन जना सदस्यले बहिस्कार गरेका हुन् । मंगलबार सिंहदरबारस्थित युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा उक्त बोर्ड बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा मन्त्री चौधरीले सात सदस्यीय रहने राखेपको कार्यकारी समितिमा शेरबहादुर देउवा निकट बोर्ड सदस्य भानबहादुर चन्द र केपी शर्मा ओली निकट बोर्ड सदस्य शूवर्ण श्रेष्ठलाई नियुक्ती गर्ने निर्णय पेलेर पास गरेपछि विवाद सिर्जना भएको हो ।

त्यससँगै बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका खेलकुदमन्त्री चौधरीले एकलौटी ढंगले बैठक सञ्चालन गरेको भन्दै तीन सदस्य अञ्जन धमला, प्रकाश कुसारी र जनक बर्तौलाले बहिस्कार गरेका हुन् । बैठकमा कुल सात सदस्यले मन्त्रीको एकलौटी निर्णयप्रति हात उठाएर विरोध जनाएका थिए । एमाले निकट रहेकी बोर्ड सदस्य नन्दा बस्यालले पनि विरोध भएकाले तत्कालका लागि उक्त प्रस्तावबारे छलफल नगर्न अनुरोध गरेकी थिइन् । बस्यालसँगै सात जना बोर्ड सदस्यले कार्यकारी सदस्यमा चन्द र श्रेष्ठलाई नियुक्ती दिने प्रस्तावको विपक्षमा हात उठाएर विरोध जनाए ।

तर पनि मन्त्री चौधरीले भने विरोधका बाबजुद चन्द र श्रेष्ठलाई कार्यकारी सदस्यमा नियुक्ती गरेका छन् । यससँगै खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी समालेपछि मन्त्री चौधरीको अध्यक्षतामा बसेको पछिल्ला तीन वटा राखेपको बोर्ड बैठक लगातार विवादमा तानिएको छ । दुई मुख्य अजेन्डा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन निर्देशिका र दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता विषयमा छलफलसहित मंगलबार सिंहदरबारस्थित युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा राखेपको बोर्ड बैठक तय गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाका लागि तय गरिएको बोर्ड बैठकमा मन्त्री चौधरी राखेपको कार्यकारी समितिमा नियुक्ती प्रक्रियाअगाडि बढाएपछि विवादमा सुरु भएको हो ।  नेपाली खेलकुद इतिहासमा पहिलोपल्ट सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाका लागि बजेट छुट्याइसक्दा पनि मन्त्री चौधरीले चासो नदिँदा गत मंसिरमा नै हुनुपर्ने दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता प्रभावित भएको थियो । फेरि चैत २३ गतेदेखि गर्नेगरी मन्त्री चौधरीले दशौं खेलकुदको मिति सारेका थिए । दशौं आयोजनाका लागि निर्देशिका राखेप बोर्ड हुँदै मन्त्री परिषद्बाट पाश हुनुपर्नेछ ।

तर, मन्त्री चौधरीले मंगलबार तय गरिएको बोर्ड दशौं खेलकुदको आयोजना प्राथमिकतामा राखेनन् । मन्त्री चौधरीले बोर्डका सदस्यद्वय भानबहादुर चन्द र सूवर्ण श्रेष्ठलाई राखेपको कार्यकारी समितिको सदस्यमा नियुक्ती दिने प्रस्ताव गरे । चन्द र श्रेष्ठको नाम प्रस्ताव हुने बितिक्कै बोर्डका बहुमत सदस्यले विरोध जनाएका थिए । त्यसका बाबजुद मन्त्री चौधरीले यो गठबन्धनको सरकार हो र त्यसैले दुई जनाको नाम प्रस्ताव गरेको प्रतिक्रिया दिए । अधिकांश सदस्यले अहिले यो प्रस्ताव रोक्न माग गरेका थिए ।  

लामो समयदेखि नेपाली खेलाडीले प्रतीक्षा गरिरहेको दशौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाको प्रक्रियाभन्दा पनि मन्त्री चौधरीले नियुक्ती प्राथमिकतामा राखेको भन्दै तीन सदस्यले भने बोर्ड बैठक बहिस्कार गरेका हुन् । बोर्ड सदस्य अञ्जन धमलाले बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्रीले पेलेरै बैठक सञ्चालन गरेपछि बहिस्कार गरेको बताए । ‘मन्त्रीन्यु आएदेखि नै एकलौटी ढंगले अगाडि बढ्नु भएको छ । बैठक भनेको छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँ हो । तर, उहाँले प्रस्तावभन्दा पनि सीधै निर्णय सुनाउनु हुन्छ । सदस्यलाई बोल्न दिनु हुन्न,’धमलाले भने, ‘यो गठबन्धनको सरकार हो भन्नु हुन्छ । खेलकुदमा खेललाई प्राथमिकता भन्दा पनि आफ्नै तरिकाले चल्नु हुन्छ । उहाँकै कारणले फेरि पनि दशौं राष्ट्रिय खेलकुद नहुने संघारमा पुगेको छ ।’

राखेपका उपाध्यक्ष ध्रुव आचार्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राखेपको संरक्षक रहेको र उहाँकै निर्देशनमा बोर्डको कार्यकारी सदस्य नियुक्त गर्न निर्देशक रहेकाले सबैले त्यसको पालना गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । यसअघि सोमबार मात्र मन्त्री चौधरीले आफ्नै लगानी रहेको नाइटिङ्गल स्कुलकी प्रिन्सिपल रन्जना प्रधानलाई राखेपको बोर्ड सदस्यमा ल्याएपछि चौतर्फी रूपमा चर्को आलोचना भैरहेको छ । उनले प्रधान क्षमतावान् रहेकाले बोर्डमा ल्याएको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् ।