नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघले अवैधानिक ढंगले निर्वाचन भएको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) लाई कारबाही गर्न माग गरेको छ।
आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै संघले कानुन नमान्ने जोसुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग राखेको हो। नेपाली खेलकुदका कार्यकारी निकाय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका साथै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले पनि ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन अवैधानिक रहेको र उसलाई साथ दिने २७ संघलाई कारबाही गर्ने स्पष्ट पारिसकेको छ।
राखेपले ती संघलाई स्पष्टीकरणको पत्र पनि पठाइसकेको छ। लोकतान्त्रिक खेलकुद संघले पनि आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अदालत र देशको कानुन नै लत्याउँदै एनओसीको निर्वाचन भएकाले कारबाही गर्नुपर्ने जनाएको हो।
लोकतान्त्रिक खेलकुद संघका महासचिव दीपक गुरुङले मन्त्रालय र खेलकुद परिषद्ले अदालतको आदेशअनुरूप निर्वाचन नगर्न निर्देशन दिए पनि एनओसीले बेवास्ता गर्दै निर्वाचन गरेको बताए।
राजनीतिक आडमा अदालतको आदेश नमान्ने नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न महासचिव गुरुङले माग राखेका छन्। साथै उनले आफ्नै संस्थाका सदस्य या आस्था राख्ने जोकोही पनि नेपाल ओलम्पिक कमिटीको उक्त हर्कतमा समावेश भएमा कारबाही हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
महासचिव गुरुङले आफ्नो संस्था र पार्टीप्रति आस्था राख्ने केही व्यक्तिलाई निर्वाचनमा सहभागी नहुन चेतावनी दिए पनि अटेर गरेर ओलम्पिकको गलत काममा सहभागी भएको बताए।
लोकतान्त्रिक संघका उपाध्यक्ष विजेन्द्र हमालले नेपाली खेलकुदमा देखिएको विकृति र विसंगतिप्रति नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघ सचेत र सजग रहेको बताए। हमालले नेपाली खेलकुदको नेतृत्व गर्ने संघहरूको साझा संस्था नेपाल ओलम्पिक कमिटीले पटकपटक नेपालको कानुन लत्याउने काम गरेको आरोप लगाए।
नेपाल रग्बी संघसहित चार खेल संघले सदस्यता प्राप्तिका लागि नेपाल ओलम्पिक कमिटीविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिट निवेदनउपर अदालतले विचाराधीन अवस्थामा कुनै कार्य नगर्नू नगराउनू भन्दै यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो।
साथै कमलबहादुर चित्रकारले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनउपर कारबाही भई नेपाल ओलम्पिक कमिटीको नाममा गत पुस १३ गते हुने भनिएको निर्वाचनलगायत गतिविधि नगर्न आदेश भए पनि त्यसलाई लत्याउने काम भएको लोकतान्त्रिक खेलकुद संघले जनाएको छ।
नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघले अदालतको अपहेना मुद्दामा नेपालका खेलकुद संघहरूलाई पनि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न सरकारलाई आह्वान गरेको छ। लोकतान्त्रिक संघले खेलकुद मन्त्रालय र राखेपले कारबाही नगरे आफूहरूले अन्य दबाबपूर्ण कार्यक्रम राख्ने बतायो।
प्रकाशित: २२ पुस २०८१ १०:१२ सोमबार
