२८ आश्विन २०८१ सोमबार
image/svg+xml
खेल

सन्दीपलाई बाहिरबाटै मुद्दा लड्ने सहुलियत

उच्च अदालत पाटनले क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछानेलाई पुरानै धरौटीमा थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्ने अनुमति दिएको छ।

सन्दीपले बिहीबार दिएको पुनरावेदन निवेदन दर्ता गर्दै उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीले थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न अनुमति दिएका हुन्। योसँगै पुनरावेदन निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म सन्दीपले थुनामा बस्नुनपर्ने भएको छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १३७ बमोजिमको सुविधा दिँदै अदालतले पुरानै धरौटी कायम राख्दै सन्दीपलाई थुनामा बस्नुनपर्ने आदेश गरेको हो। अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ताको अनुमति दिनुअघि नै थुनामा राख्ने वा थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्ने अनुमति दिने निर्णय रजिस्ट्रारले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

सन्दीपलाई आठ वर्ष कैद पठाउने जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरिएको हो। सन्दीपले आफू थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने मागसहित आफ्ना कानुन व्यवसायीसहित उच्च अदालत पुगेर निवेदन दर्ता गराएका हुन्।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले सन्दीपलाई बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै आठ वर्ष कैद सजाय र ५ लाख रूपैयाँ जरिवाना ठहर गरेको थियो। न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले पुस १३ गते जबर्जस्तीकरणी भएको ठहर गर्दै पुस २४ मा सजाय तोकेको थियो।

सन्दीपलाई जिल्लाले तोकेको सजाय आठ वर्ष कैदमध्ये सुरुका तीन महिना आठ दिन थुनामा बसेकाले सो अवधि घटाई बाँकी ७ वर्ष ८ महिना २२ दिन हुन आउँछ। त्यसबापत दैनिक ३०० रूपैयाँका दरले हिसाब गरी धरौटी तोकिएको उच्च अदालतका रजिस्ट्रार कार्कीले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ।

‘सुरु अदालतमा २०७९ पुस २९ मा राखेको धरौटी २० लाख रूपैयाँले थाम्ने नै देखिँदा सोही धरौटीलाई कायम गरी संहिताको दफा १३७ बमोजिमको सुविधा प्रदान गरिदिएको छ,’ उच्च अदालत पाटनले बिहीबार भनेको छ, ‘सुरु जिल्ला अदालतमा राखेको धरौटी प्रस्तुत मुद्दा अन्तिम नभएसम्म यथावत् कायम राखी जिल्ला अदालत नियमावलीबमोजिम लगत राख्न भनी सुरु जिल्ला अदालतमा पत्राचार गर्नू।’

उच्च अदालत पाटनले यसअघि नै सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो। मुद्दा दर्ता हुनुअघिदेखि थुनामा रहेका सन्दीपलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७९ कात्तिक १८ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। त्यस आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता भएको थियो।

२०७९ पुस २८ मा उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई २० लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरू ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्ष थुनामा पठाउने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। सन्दीप उच्चले तोकेको धरौटी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बुझाएर छुटेका थिए।

एक १७ वर्षीया नाबालिका किशोरी बलात्कार गरेको आरोप लगाउँदै सन्दीपविरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन्। तर उनलाई अदालतले १८ वर्ष माथि रहेको ठहर गरिसकेको छ।

जाहेरीमा भदौ ५ मा किशोरीको अनुमतिबिना भक्तपुरको नगरकोट घुम्ने बहानामा लगेको र जानाजान रात पारी काठमाडौंको सिनामंगलस्थित एक होटलमा पुर्‍याई नशामा लठ्याई दुईपटक बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। २०७९ भदौको तेस्रो साता किशोरीका दाजुले प्रहरी वृत्त गौशालामा किटानी जाहेरी दिएका थिए।

प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०८० ०९:१८ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App