स्वास्थ्य बिमा बोर्डले आगामी साउन १ देखि लागु हुने गरी वृद्धि गर्न लागेको दुई लाख रूपैयाँ सुविधा कार्यक्रमले राज्यकोषमै भार थपिने विज्ञहरूले औंल्याएका छन्। बोर्डको मंगलबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। सो निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको सुझाव पत्रअनुसार भएको बोर्डले जनाएको छ। बोर्डले विभिन्न आठ प्रकारका जटिल रोग अल्जाइमर, सिकलसेल एनिमियाँ, हेड एन्ड स्पाइनल इन्जरी, मुटु, क्यान्सर र पार्किन्सन रोगीको हकमा स्वास्थ्य बिमामार्फत दुई लाख रूपैयाँबराबरको उपचार सेवा दिने निर्णय गरेको हो।

कार्यक्रमका बारेमा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदिप पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘कडा रोग लागी स्वास्थ्योपचारमा खर्च जुटाउन नसकेर समस्या भोगिरहेका नागरिकको पीडामा राहत दिने उद्देश्यले स्वास्थ्य बिमा रकम वृद्धि गरेका हौं’। मन्त्री पौडेलले आठ जटिल रोगका बिरामीलाई राहत हुने हिसाबले रकम वृद्धि गर्ने घोषणा गरेबमोजिम बोर्डलाई पत्राचार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मंगलबार राती बसेको बोर्ड बैठकले आठ जटिल रोगका बिरामीलाई दुई लाख उपचार खर्च दिने निर्णय गरिएको कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्ेले जानकारी दिएका हुन्।

तर जनस्वास्थ्यविद्हरूले भने अहिलेकै बिमा कार्यक्रम शैलीमा आठ रोगमा दिइने सुविधाले राज्यकोषमै भार पर्ने देखिएको बताए। जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तका अनुसार हालको स्वास्थ्य बिमा प्रणाली प्रगतिशील तथा लोककल्याणकारी ढाँचाको नभएकाले बिमा कोष कमजोर हुने र यस स्थितिमा बिमा सेवाको पूर्ति राज्यकोषबाटै हुने बाध्यता आउँछ। ‘यो सुविधा पनि राज्यकोषमै भार पर्छ, राज्यकोषबाटै बिमा रकम दिने हो भने बिमाको के अर्थ रह्यो र?’, उनले भने।

वन्तका अनुसार लोककल्याणकारी बिमा प्रणाली लागू गरेर यो सुविधा दिएमा मात्र राज्यकोषलाई कुनै पनि भार पर्दैन। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको भार राज्यकोषमा पर्नु हुँदैन। कुनै पनि राज्यमा कल्याणकारी बिमा प्रणाली लागू हुनका लागि प्रगतिशील बिमित आबद्धता अनिवार्य हुनुपर्छ, तर नेपालमा सबै बिमितको हकमा समान शुल्क लिइएकाले प्रगतिशील शुल्क प्रणाली भएको छैन।

उनका विचारमा प्रगतिशील बिमित शुल्क प्रणालीअन्तर्गत बढी आम्दानी गर्नेले राज्यलाई बढी बिमा शुल्क तिर्ने र नहुनेले न्यून शुल्क तिर्ने र हुँदै नहुनेले बिना शुल्क आवश्यकता अनुसारको उपचार सुविधा पाउनुपर्छ। नेपालमा यस्तो व्यवस्था नभएकाले हालकै बिमा कार्यक्रम राज्यकोषका भरमा चलेको र अब थप भार पर्ने देखिएको हो। यसका साथै हालको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता नभइसकेकाले पनि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्ने वन्त बताउँछन्।

 बिमा कार्यक्रम आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभन्दा माथिल्लो तहको कार्यक्रम भएकाले यो तहको सेवामा बिमितको सेवा कटौती हुनु हुँदैन। तर नेपालमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा औषधोपचारको कमी अधिक भएकाले यो तहको उपचारका लागि बिमा कार्यक्रममार्फत नै खर्च हुने गरेको वन्तले बताए। यस्तो अवस्थाले पनि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

जनस्वास्थ्यविद् बाबुराम मरासिनी भने जटिल रोगमा बिमाको ठेली वृद्धि हुनु सकारात्मक कार्यक्रम भए पनि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नै जटिल बनेको बेलामा यो कार्यक्रम लागू हुन कठिन हुने बताए। एकातिर यो बराबरको सेवा दिनका लागि कोषको सुनिश्चितता नभएको र अर्कातिर हरेक निकायमा झन्झटिलो बनेको बिमा कार्यक्रमले थप जटिल हुने देखिएको बताए। ‘बरु सिफारिस लिएपछि पहिला सिधै हुन्थ्यो, अब अनेक खालका झन्झटिला प्रक्रियाले सहज हुने देखिँदैन’, उनले भने।

 स्वास्थ्य बिमा सेवा लिने कार्यक्रममै जटिल प्रक्रिया भएपछि बिचौलियाको चलखेल हुन सक्ने मरासिनीले बताए। स्वास्थ्य बिमा बोर्डले भने स्वास्थ्य बिमामा आबद्धता वृद्धि भई कोषमा हुने आम्दानी वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको जनाएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका परिवार, सरकारी सेवाका कर्मचारी, औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारी सबैलाई बिमामा आबद्ध गराएर कोष वृद्धि गर्ने कार्यक्रम अघि सारिसकेकाले कोष वृद्धि हुने अपेक्षा लिएको जनाएको छ।

त्यसैगरी संघीय अस्पताल विकास समितिको आम्दानीको एक प्रतिशत रकम बिमा कोषमा समावेश गर्ने, प्रगतिशील करमार्फत स्वास्थ्य बिमा कोषमा जाने, सरकारले वितरण गर्ने उपचार सहायतासमेत बिमा कोषमार्फत नै वितरण गर्ने कार्यक्रमले कोष वृद्धि गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको बोर्डले जनाएको छ। यसका साथै कोषको आम्दानी वृद्धि गर्न विभिन्न उपाय खोजी भइरहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले बताए।