राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले न्यायिक पहुँचलाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यसहित अघि सारेका कार्यक्रमहरूले स्थानीय शासनमा सकारात्मक प्रभाव देखाउन थालेका छन्। भौगोलिक विकटता, सेवा पहुँचको कठिनाइ र न्यायिक प्रक्रियामा हुने ढिलाइलाई मध्यनजर गर्दै गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले विवाद समाधानलाई वडास्तरमै प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएपछि ‘वडामै न्याय’ अवधारणा व्यवहारमै प्रभावकारी देखिन थालेको हो।

गाउँपालिकाभित्र वडा नम्बर १ देखि ९ सम्म मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरी स्थानीय विवादहरू वडास्तरमै समाधान गर्ने अभ्यासलाई संस्थागत गरिएको छ। ती केन्द्रहरूमा ३६ जना मेलमिलापकर्ता परिचालन गरिएका छन्, जसले पारिवारिक विवाद, लेनदेनसम्बन्धी विवाद तथा छिमेकीबीचका सामान्य झगडालगायतका मुद्दाहरूलाई सहजीकरणमार्फत समाधान गर्दै आएका छन्। वडास्तरमै विवाद समाधान हुन थालेपछि सेवाग्राहीलाई पालिकासम्म धाउनुपर्ने बाध्यता घटेको छ भने समय, खर्च र सामाजिक तनाव न्यूनीकरणमा समेत उल्लेखनीय सुधार आएको स्थानीयवासीहरूको अनुभव छ।

वडा तहमा समाधान हुन नसकेका मुद्दाहरू मात्रै न्यायिक समितिमा आउने व्यवस्था मिलाइएपछि समितिको कार्यभार व्यवस्थापन गर्न पनि सहज भएको छ। यसले न्यायिक प्रक्रियालाई छिटो, सरल र नागरिकमैत्री बनाउन सहयोग पुगेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। वडा तहमा मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिइएपछि पालिकामा दर्ता हुने विवादहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा घटेको तथ्यांकले देखाएको छ, जसले स्थानीय स्तरमै विवाद समाधान गर्ने प्रणाली प्रभावकारी बनेको पुष्टि गर्छ।

न्यायमा पहुँचसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिका लागि गाउँपालिकाले वडा नम्बर १ देखि ९ सम्म सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। यी कार्यक्रममार्फत नागरिकलाई आफ्नो अधिकार, मेलमिलाप प्रक्रियाको महत्व तथा स्थानीय न्यायिक समितिको भूमिकाबारे जानकारी दिइएको थियो। ग्रामीण क्षेत्रमा अदालतसम्म पुग्नुपर्ने झन्झटिलो र खर्चिलो प्रक्रियाका कारण स्थानीय समाधान प्रणालीप्रति आकर्षण बढ्दै गएको देखिएको छ।

यसैबीच न्यायिक समितिले मेलमिलापकर्ता, पदाधिकारी तथा सचिवालय कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पुनर्ताजगी तालिम सञ्चालन गरेको छ। तालिममा विवाद समाधानका आधुनिक विधि, संवाद सीप, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा कानुनी प्रक्रियाबारे प्रशिक्षण दिइएको थियो। तालिमपछि मेलमिलाप प्रक्रियामा गुणस्तरीय सुधार देखिएको र निष्पक्षता तथा व्यावसायिकता बढेको गाउँपालिकाको भनाइ छ। साथै मेलमिलापकर्तालाई परिचयपत्र तथा पोसाक वितरण गरी उनीहरूको पहिचानलाई संस्थागत गरिएको छ, जसले नागरिकको विश्वास अझ बलियो बनाएको छ।

न्यायिक समितिकी संयोजक तथा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मनिषा सिंह थारुले भौगोलिक विकटता र सेवा पहुँचको चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै वडास्तरमै मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिएको बताइन्। उनका अनुसार नागरिकले आफ्नै वडामा सहज रूपमा न्यायिक सेवा पाउनु नै यस अभियानको मुख्य उद्देश्य हो। उनले मेलमिलाप प्रणालीले सामाजिक सद्भाव कायम राख्नुका साथै न्यायिक प्रणालीप्रति जनविश्वास बढाएको उल्लेख गर्दै निरन्तर सुधार र विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको पनि स्पष्ट पारिन्।

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको न्यायिक अभ्यासले स्थानीय शासनमा विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई व्यवहारमा उतारेको देखिएको छ। विवादहरू स्थानीय स्तरमै समाधान हुन थालेपछि अदालतसम्म पुग्ने मुद्दा घटेका छन्, जसले समग्र न्यायिक प्रणालीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। विशेषगरी ग्रामीण भेगका नागरिकका लागि यो प्रणाली समय, खर्च र सामाजिक सम्बन्ध सुधारका दृष्टिले उपयोगी बनेको छ। स्थानीय तहमा मेलमिलाप, जनचेतना, क्षमता विकास तथा संस्थागत सुधारका प्रयासहरूले राप्तीसोनारीको न्यायिक समितिलाई थप सुदृढ बनाउँदै लगेको छ। भौगोलिक चुनौतीका बीच वडास्तरमै न्यायिक सेवा पुर्‍याउने यो अभ्यास अन्य स्थानीय तहका लागि पनि अनुकरणीय उदाहरण बन्न सक्ने देखिएको छ।

न्यायिक समितिको तथ्यांकअनुसार चालु अवधिमा कुल ९८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ९७ नयाँ मुद्दा र १ पुरानो (बाँकी) मुद्दा रहेका थिए। दर्ता भएका मुद्दामध्ये ८८ वटा फर्छ्योट (समाधान) भइसकेका छन् भने १० वटा मुद्दा अझै बाँकी रहेका छन्। वडास्तरमै विवाद समाधानलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइएपछि घरेलु हिंसा, लेनदेन, जग्गा–सीमा तथा छिमेकी विवादहरू बढी मात्रामा मेलमिलाप प्रक्रियामार्फत टुंग्याइएको देखिन्छ।

विषयगत रूपमा हेर्दा घरेलु हिंसासम्बन्धी १४ वटा विवाद, साँध–सीमा (आली–साँधी) सम्बन्धी ४० वटा विवाद, कुटपिटसम्बन्धी १ वटा मुद्दा, अंशबन्डासम्बन्धी ३ वटा, लेनदेनसम्बन्धी ३५ वटा, गालीगलौज (फौजदारी प्रकृतिका) २ वटा तथा अन्य संस्थागत प्रकृतिका २ वटा विवाद दर्ता भएका छन्।

प्रगति

– न्याय, कानून तथा मानवअधिकार प्रवर्द्धन शाखामा आवश्यक कानूनसम्बन्धी पुस्तक तथा मुद्दा दर्ताका लागि आवश्यक फाइल, अनुसूचित फारम, निर्णय पुस्तिका, राय किताब र पेसी किताब खरिद गरी शाखाको कामकारबाहीलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित बनाउनेतर्फ उन्मुख गराइएको छ।

– गाउँपालिकाअन्तर्गत नौवटा वडाका ३६ जना मेलमिलापकर्तालगायत सचिवालय कर्मचारी र न्यायिक समितिलाई ८ दिने (४८ घण्टे) तालिम प्रदान गरी कार्यसम्पादनमा दक्षता ल्याउनुका साथै परिचयपत्र र प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ।