नेपाल जेन-जी फ्रन्टले पछिल्लो समय विभिन्न सहरमा 'अनधिकृत संरचना' हटाउने नाममा नागरिकको आवास र जीउज्यानमाथि दमन भएको भन्दै विरोध गरेको छ। 

फ्रन्टले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अपांगता भएका व्यक्तिहरूमाथि समेत अमानवीय र क्रुर व्यवहार भएको दाबी गर्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जुनसुकै बहानामा पनि नागरिकको आधारभूत आवश्यकता र जीविकोपार्जनको हकलाई कुण्ठित गरिनु कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यका लागि सह्य कुरा होइन।’ 

फ्रन्टले दशकौँदेखि सानो व्यवसाय गरेर गुजारा गरिरहेका न्यून आय भएका व्यापारी र सर्वसाधारणलाई कुनै विकल्प वा पुनर्स्थापना नगरी डोजर चलाउनु राज्यको गैरजिम्मेवारपन भएको बताएको छ।

आफ्नै नागरिकलाई सुकुम्बासी बनाउने र गाँसबास खोस्ने कार्यले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै फ्रन्टले विस्थापितहरूको भविष्य र आर्थिक व्यवस्थापनका बारेमा सरकारसँग योजना माग गरेको छ। घर भत्काइएपछि सिर्जना हुने मानवीय संकटको व्यवस्थापन गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व भएको उसले उल्लेख गरेको छ।

अपांगता भएका व्यक्ति र सर्वसाधारणमाथि अभद्र व्यवहार गर्ने प्रहरीहरूलाई कानूनबमोजिम हदैसम्म कारबाही गर्न र सुरक्षा संयन्त्रलाई मानवीयता सम्बन्धी तालिम दिन माग गरिएको छ। साथै, कुनै पनि संरचना हटाउनुअघि त्यहाँ आश्रित नागरिकका लागि ‘उचित विकल्प र वैज्ञानिक व्यवस्थापन’ सुनिश्चित गर्न फ्रन्टले जोड दिएको छ। फ्रन्टले आगामी दिनमा नागरिकमाथि गैरकानूनी दमन नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता गर्न तिनै तहका सरकारसँग अपिल समेत गरेको छ। 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नागरिकको पीडा र आँसुमा उभिएको सहर कहिल्यै सुन्दर हुन सक्दैन भन्ने तथ्यलाई मनन गर्दै सरकारले आफ्ना कार्यशैलीमा तत्काल सुधार गर्न र उच्चतम जिम्मेवारी वा जवाफदेहिता देखाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं।’

नागरिकलाई पर्याप्त समय र सूचना दिएर मात्र मानवीय संवेदना सहितको कानूनी प्रक्रिया अपनाउन पनि फ्रन्टले सरकारलाई सचेत गराएको छ।

विज्ञप्ति हेर्नुस्