‘जलजला ३’ ले रेडियोमा दैनिक सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सूचना सुनिन्। अन्तिममा भनिने ‘गोपनीयता राख्न चाहे’ भन्ने शब्दावलीले उनलाई चस्स बिझायो। जिल्लाका सयौं जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौन हिंसापीडितको पहुँच न काठमाडौंको हाँडीगाउँसम्म छ न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसम्म। हाँडीगाउँमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको केन्द्रीय कार्यालय छ। घरपरिवारले, छरछिमेकले केको उजुरी दिन जाने भनी सोध्दा जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा उनी छैनन्।

‘लिस्ने ५’ को पनि अवस्था उही हो। उनलाई पनि न हाँडीगाउँ थाहा छ न त जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय। ‘जलजला ३’ र ‘लिस्ने ५’ जस्तै माओवादी द्वन्द्वले प्रत्यक्ष असर गरेका धेरै ठाउँमा जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौन हिंसाको अपराधका सिकार भएका कैयौं पीडित न्याय तथा परिपूरण पाउनबाट वञ्चित हुने पक्काजस्तै छ। ‘थवाङ १७’लाई उजुरी दिन मन छ। तर उनलाई न सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको इमेल थाहा छ ती कार्यालय कहाँ छन् भन्ने ज्ञान छ। ‘खोज्दै गए त वकिल कार्यालय भेटिएला तर त्यहाँ जाँदा घरमा के भन्ने ? अनि गएर मात्र भएन न फाराम लेख्न जानेकी छु न गोप्यता खुल्ने डरले अरू कसैलाई भनेर भराउन नै सक्छु,’ उनले भनिन्।

अक्षर नचिनेका धेरै महिलाले न अनलाइनबाट फाराम प्रिन्ट गर्न सक्छन् न त लेख्न। ‘कसैलाई जेल पठाउनु छैन। मुद्दा हाल्नु पनि छैन। कम्तीमा अलिकति राहत पाए घर चलाउन र उपचार गर्न त पाइन्थ्यो भन्ने हो,’ जलजला ३ भन्छिन्, ‘२६ वर्ष भयो मनमा एउटा गाठो छँदै थियो, फेरि सरकारले अर्को घाउ थप्यो। खाए खा नखाए घिच भनेजस्तो भयो।’ सरकार र आयोग आफ्ना समस्यामा संवेदनशील नभएको उनको गुनासो छ।

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका प्रवक्ता अच्युतप्रसाद भण्डारीले पीडितले नाम गोप्य राखेर उजुरी दिन सक्ने बताए। ‘परिवारका सदस्य वा आफन्तले फाराम भरिदिँदा हुन्छ, नभए जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पुगेर कर्मचारीलाई भर्न लगाए हुन्छ,’ उनले भने, ‘तेस्रो संशोधनमार्फत एक पटकका लागि उजुरी माग गरिएको हो।’

गोपनीयता तथा संवेदनशीलतालाई हल्का रूपमा बुझेका उनले इमेलमार्फत वा केन्द्रीय कार्यालयमा आएर उजुरी दिए पनि हुने बताए।

यौन हिंसाका घटना मानवअधिकारका हिसाब गम्भीर र अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। तर आयोगले हचुवाका भरमा यौन हिंसाको उजुरी माग गरिएको छ। शान्ति र रूपान्तरणको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले खुलेर आएका पीडितका प्रतिनिधिको विरोधका बाबजुद आयोगले दम्भ पालेर राज्य सञ्चालकको नुनको सोझो गर्ने प्रयास गरेको छ। पुरानो घाउ मनभित्र बोकेर मानसिक रोगको सिकारसम्म बनेका कतिपय पीडित आयोगको सूचनाले झनै पीडा दिएको बताउँछन्।

संक्रमणकालीन न्याय भनेको पुनःस्थापनासहितको न्याय हो। न्यायका लागि सरोकारवालाहरूलाई संलग्न गर्ने समावेशी प्रक्रियाहरूमार्फत द्वन्द्वका बखत भएका घटनाहरूको सत्य पहिचान गर्ने र प्राप्त सत्यका आधारमा उक्त व्यवहारबाट भएको हानिको परिपूरण, क्षतिपूर्ति वा पुनप्र्राप्तिमा जोड दिन्छ।

दण्ड र प्रतिशोधको साटो समुदायमा परेको प्रभाव पहिचान अनि क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने र सहज पार्ने कुराहरूमा जोड दिन्छ। विस्तृत शान्तिसम्झौताको मुख्य पाटो संक्रमणलीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउने थियो। शान्तिसम्झौताको आठ वर्षपछि पहिलो पल्ट २०७१ सालमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भए पनि आजसम्म संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।

संक्रमणकालीन न्यायमा राज्यले सहजीकरण गर्छ। फौजदारी न्यायमा राज्यले अपराधी खोज्छ, अपराधीविरुद्ध प्रमाण जुटाउँछ, दण्डित गर्छ। यो कुराको बुझाइ गहिरोसँग भएको छैन। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले सत्य स्थापित गरेर पीडित र पीडकबिच संवादमार्फत जेल, परिपूरण वा माफीको कुरा गर्छ। तर त्यो विषयमा गतिलोसँग छलफलसमेत भएको छैन। सत्य, न्याय, परिपूरण, संरचनागत सुधार राज्यले सत्य अन्वेषण गर्ने हो।

‘को पीडित र को पीडक ?’ भन्ने पत्ता लगाई पीडितलाई परिपूरण दिने र पीडकका हकमा ज्यादती रहेछ भने दण्डित गर्ने हो या मेलमिलाप गराउने हो। त्यसपछि घटना नदोहोरियोस् भनेर सुधार गर्ने हो। तर यतिबेला संक्रमणकालीन न्यायलाई फौजदारी न्यायको दृष्टिबाट हेरिएको छ।

अर्कातिर परिपूरणमा धेरै बजेट आवश्यक पर्छ तर राज्यसँग छैन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोग गर्छ भन्ने विश्वास हो। शान्तिप्रक्रियाको काममा जति अन्तर्राष्ट्रिय चासो थियो, अहिले निरूपणमा देखिँदैन। यसको कारण त्यो चासोमै शंका गर्ने सुविधा रहेको छ। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा झन्डै पहिले नै ६५ हजार बढी उजुरी छन्। ती उजुरीका बिचमा पछिल्लोपटक गठन भएको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले तीन महिनाको अवधि दिएर नयाँ उजुरी संकलन गर्ने काम थालेको छ।

वर्षात्को मौसम, अनि झारा टार्ने गरी निकालिएको सूचनामा अत्यन्त संवेदनशील विषय यौनजन्य हिंसाका पीडितलाई झनै असजिलोमा पारेको छ। गोप्य रूपमा लिनुपर्ने उजुरी हचुवाका भरमा माग गरिएको छ।

आयोगको केन्द्रीय कार्यालय वा जिल्लास्थित सरकारी वकिल कार्यालयमा उजुरी दिन सकिने उक्त सूचनाअनुसार दुर्गमका सबै पीडितको पहुँचमा उजुरी दिने निकाय छैनन्। अनलाइनमा राखिएको निवेदन ढाँचाको पहुँचमा पुग्नै नसक्ने पीडितलाई आयोग यतिबेला ‘कागलाई बेल’जस्तै बनेको छ। मुलुकमा संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका लागि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग क्रियाशील छन्।