नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले हालै आयोजना गरेको राष्ट्रिय संवाद ‘शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य: सामूहिक पहल’मा मुलुकको वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित थियो। यस संवादमा सरकार, प्रमुख राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, युवा र सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिहरू सहभागी भए। कार्यक्रमको मूल उद्देश्य मुलुकलाई दीर्घकालीन शान्ति, राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढाउन साझा समझदारी निर्माण गर्नु थियो।

नेपाल लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक चुनौती र सामाजिक विभाजनको सामना गर्दै आएको छ। निजी क्षेत्रले बारम्बार राजनीतिक स्थायित्व र नीति निरन्तरताको माग गर्दै आएको छ, किनकि अस्थिर वातावरणले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाउँछ। यसै सन्दर्भमा नेउवामहासंघले सहकार्य र सामूहिक पहलमार्फत समाधान खोज्ने प्रयासस्वरूप यो संवाद आयोजना गर्‍यो।

वर्तमान चुनौती

यो पहल र सहभागिताले स्पष्ट देखाएको छ कि शान्ति, स्थायित्व र समृद्धि केवल नारा होइन, तत्कालीन आवश्यकता हो। निजी क्षेत्रको विश्वास पुनस्र्थापना, राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक सुधार, लगानी प्रवर्धन र युवाको सक्रिय सहभागिताबिना नेपालले दीर्घकालीन समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन।

यस संवादको निचोड भनेको सामूहिक पहलमार्फत साझा दृष्टि निर्माण गर्नु हो। सरकार, निजी क्षेत्र, दल, नागरिक समाज, युवा र सञ्चार माध्यम सबै मिलेर मात्र मुलुकलाई शान्ति, स्थायित्व र समृद्धितर्फ अघि बढाउन सकिन्छ।

नेपालको दीर्घकालीन विकासका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य छ। व्यापारिक प्रक्रियामा आवश्यक कागजातहरू जारी गर्ने अधिकारदेखि लिएर उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ, सेयर बजार, रेमिट्यान्स, जलस्रोत र पूर्वाधार विकाससम्म निजी क्षेत्रको सक्रियता मुलुकको समग्र हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ तर निजी क्षेत्रले केवल आफ्ना सदस्य वा गुटगत हितलाई प्राथमिकता दिने हो भने राष्ट्रिय हित कमजोर हुन्छ। त्यसैले, पारदर्शिता, सहकार्य र दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक हुन्छ।

व्यापारिक प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको जिम्मेवारी

निर्यातका लागि आवश्यक प्रमाणपत्रहरू जारी गर्ने अधिकार निजी क्षेत्रका संस्थाहरूलाई दिइएको छ। यसले निर्यात प्रक्रियामा सहजता ल्याएको छ तर यस्ता अधिकार प्रयोग गर्दा निजी क्षेत्रले केवल आफ्ना सदस्य उद्योगलाई मात्र लाभ दिने प्रवृत्ति देखियो भने राष्ट्रिय हितमा क्षति पुग्छ। त्यसैले, व्यापारिक प्रक्रियामा पारदर्शिता, समान अवसर र सरकारसँग सहकार्य अनिवार्य हुन्छ।

निजी क्षेत्रले आफ्नो हितअनुकूल मात्र लबिङ गर्ने होइन, सम्पूर्ण देशको हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। यसका लागि स्पष्ट मापदण्ड, अनलाइन प्रणाली, सार्वजनिक प्रतिवेदन र दीर्घकालीन व्यापारिक रणनीति आवश्यक हुन्छ।

पर्यटन

नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य, हिमाल, सांस्कृतिक सम्पदा र धार्मिक स्थलहरूले पर्यटनलाई मुलुकको प्रमुख आयस्रोत बनाउन सक्छन्। तर पर्यटन अझै अव्यवस्थित छ। गुणस्तरीय पूर्वाधार, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारप्रसार र स्थानीय समुदायसँग सहकार्य गरेर पर्यटनलाई दीर्घकालीन आयको स्रोत बनाउन सकिन्छ। निजी क्षेत्रले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ।

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य क्षेत्र मुलुकको सामाजिक विकासको आधार हो। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच र आधुनिक उपकरणको प्रयोग आवश्यक छ। निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्दा सामाजिक उत्तरदायित्वलाई ध्यान दिनुपर्छ। महामारीले देखाएको जस्तै स्वास्थ्य प्रणाली बलियो नभएसम्म अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवन दुवै कमजोर रहन्छ।

बैंकिङ

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले वित्तीय प्रणालीलाई सुदृढ बनाएको छ। तर अझै ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच कमजोर छ। डिजिटल बैंकिङ, वित्तीय साक्षरता र नियमन सुधार आवश्यक छ। बैंकिङ क्षेत्रले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ, केवल उपभोगमा सीमित रहनु हुँदैन।

सेयर बजार

सेयर बजारले पुँजी संकलनको अवसर दिन्छ। तर नेपालमा बजार अझै अस्थिर छ। पारदर्शिता, नियमन र लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन आवश्यक छ। सेयर बजारलाई उत्पादनशील उद्योगसँग जोड्न सकियो भने अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन लाभ पुग्छ।

अर्थतन्त्र

नेपालको अर्थतन्त्र अझै आयातमुखी छ। निर्यातमुखी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन कर छुट, लगानीमैत्री वातावरण र पूर्वाधार विकास आवश्यक छ। रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई टिकाइराखेको छ, तर दीर्घकालीन विकासका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ।  

ऊर्जा र जलस्रोत

नेपाल जलविद्युत् सम्भावनाले धनी देश हो। ऊर्जा निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ। भारत, बंगलादेशजस्ता छिमेकी मुलुकसँग ऊर्जा व्यापार विस्तार गर्न सकिन्छ। ऊर्जा क्षेत्रको विकासले उद्योग र रोजगारी दुवैलाई बलियो बनाउँछ।

जलस्रोत केवल ऊर्जा उत्पादनका लागि मात्र होइन, सिँचाइ, पर्यटन र वातावरणीय सन्तुलनका लागि पनि महŒवपूर्ण छ। जलस्रोतको दीर्घकालीन व्यवस्थापनले कृषि उत्पादन बढाउँछ र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ।

उद्योग

नेपालको उद्योग अझै आयातमुखी छ। निर्यातमुखी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन कर छुट, लगानीमैत्री वातावरण र पूर्वाधार विकास आवश्यक छ। निजी क्षेत्रले उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन पारदर्शी नीति अपनाउनुपर्छ।

रेमिट्यान्स

रेमिट्यान्स नेपालकै अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनेको छ। तर यसले दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित गर्न सक्दैन। श्रमशक्ति र सिप विकासमा लगानी गरेर देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति आवश्यक छ।

पूर्वाधार

पूर्वाधार विकास मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि अपरिहार्य छ। सडक, रेल, ऊर्जा, सञ्चार र सहरी योजना सबै क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ। पूर्वाधारले पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा र वित्तीय प्रणालीलाई प्रत्यक्ष बलियो बनाउँछ।

निजी क्षेत्र बनाम राष्ट्रिय हित

निजी क्षेत्रको प्राथमिकता सदस्य उद्योगको लाभमा केन्द्रित हुन्छ भने राष्ट्रिय हित सम्पूर्ण देशको व्यापारिक लाभमा केन्द्रित हुन्छ। बिपी कोइरालाले लोकतन्त्रका लागि भनेझैं व्यापारिक क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रले आफ्नो हितभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

नेपालको समग्र हितका लागि निजी क्षेत्रले आफ्नो हितभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। व्यापारिक प्रक्रियामा पारदर्शिता, पर्यटनमा गुणस्तरीय पूर्वाधार, ऊर्जा निर्यात, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, जलस्रोतको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, उद्योगलाई निर्यातमुखी बनाउने, बैंकिङ र सेयर बजारलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा जोड्ने र रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति अपनाउन जरुरी छ।

राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्ने हो भने नेपालले निर्यात बढाउन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न, र समग्र अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सक्छ।

नेपालको व्यापारिक इतिहासमा उत्पत्तिको प्रमाणपत्र एउटा अपरिहार्य कागजात हो। यो प्रमाणपत्रले कुनै वस्तु नेपालमै उत्पादन भएको प्रमाणित गर्छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात प्रक्रियालाई सहज बनाउँछ। नेपाल सरकारले विभिन्न संस्थालाई यो जारी गर्ने अधिकार दिएको छ। यस्ता संस्थाले आफ्नो हितअनुकूल मात्र लबिङ गर्ने हो भने राष्ट्रिय हित कमजोर हुन्छ। त्यसैले, निजी क्षेत्रले पारदर्शिता, सहकार्य र दीर्घकालीन रणनीति अपनाउनुपर्छ।

निजी क्षेत्रले सरकारसँग मात्र संवाद गरेर पुग्दैन, आजको आवश्यकता ‘त्रि–पक्षीय कम्प्याक्ट’ को आवश्यकता हुन्छ। नेपालको राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनका हरेक लहरमा एउटा दुःखद समानता देखिने गरेको छ।

सडकमा आक्रोश पोखिँदा त्यसको पहिलो निसाना निजी क्षेत्र र उनीहरूका भौतिक संरचना बन्ने गर्छन्। गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले ब्यहोर्नुपरेको सम्पत्ति र व्यवसायको क्षति यसको पछिल्लो कडी मात्र हो। यस्तो परिस्थितिमा एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जिन्छ: राज्यको अर्थतन्त्रको इन्जिन मानिने निजी क्षेत्र किन पटक–पटक नागरिक आक्रोशको कोपभाजनमा परिरहेको छ ? यसलाई रोक्न सरकार, दल र नागरिक समाजबिच कस्तो नयाँ समझदारी आवश्यक छ?

व्यवसायीमा मनोवैज्ञानिक त्रास अझै कायम छ। निजी क्षेत्रले ‘हामी खरानीबाट पनि उठ्छाैं’ भन्ने अठोट व्यक्त गरिरहेको छ तर असुरक्षा र नीतिगत अस्थिरताले उनीहरूको मनोबललाई थिचिराखेको छ। तथ्यांक सकारात्मक हुँदैमा लगानी बढ्दैन, लगानीका लागि सुरक्षाको प्रत्याभूति र सम्मानको वातावरण अनिवार्य पूर्वसर्त हुन्।

हाम्रो समाजमा ‘निजी क्षेत्रको नाफा’लाई केवल व्यक्तिको आर्जनको रूपमा मात्र हेर्ने एउटा संकुचित दृष्टिकोण छ। तर, आधुनिक अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रले आर्जन गर्ने नाफा बहुआयामिक रूपमा वितरण हुन्छ।

उद्योगीले कमाएको नाफाबाटै राज्यले कर प्राप्त गर्छ, जसबाट सरकारी कर्मचारीको तलब, पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक सुरक्षाका कामहरू सम्पन्न हुन्छन्। त्यही नाफाबाट कर्मचारीले बोनस पाउँछन्, जसले बजारमा माग सिर्जना गर्छ र त्यही नाफाको एउटा हिस्सा सामाजिक उत्तरदायित्वमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य र दैवी प्रकोपको उद्धारमा खर्च हुन्छ।

त्यसैले, निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा क्षति हुनु भनेको कुनै एक व्यक्तिलाई मात्र घाटा लाग्नु होइन, त्यो राष्ट्रको समग्र उत्पादकत्व र राजस्वमा धक्का लाग्नु हो। जबसम्म आम नागरिकमा ‘निजी क्षेत्रको प्रगतिमा मेरो पनि हित जोडिएको छ’ भन्ने बोध हुँदैन, तबसम्म निजी क्षेत्रमाथिको आक्रमण रोकिने छैन।