फेवाताल बचाउने लडाइँ: नीति, राजनीति र जनजीवनको टकराव

नेपालको पर्यटकीय नगरी पोखराको फेवाताल यतिबेला फेरि विवाद, प्रतिरोध र निर्णय कार्यान्वयनको केन्द्रमा पुगेको छ। शनिबार बिहानै पोखरा महानगरपालिकाले फेवाताल ताल आसपासका अवैध संरचना हटाउन डोजर चलाएयो ।

डोजर चलेसँगै स्थानीय आक्रोशित बने। सडक अवरुद्ध भयो, दैनिक जीवन प्रभावित भयो र पुरानो प्रश्न फेरि सतहमा आयो- के फेवाताल साँच्चै जोगिँदै छ, कि निर्णयहरू कागजमै सीमित छन्?

डोजर चल्यो, विरोध चर्कियो

महानगरले अतिक्रमण हटाउने अभियानअन्तर्गत ताल किनारमा बनेका घरटहरा र संरचना भत्काउन थालेपछि स्थानीय व्यवसायी र बासिन्दाले तीव्र विरोध जनाए। उनीहरूको भनाइमा अचानक गरिएको कारबाहीले जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। विशेषगरी पर्यटन व्यवसायसँग जोडिएका संरचना भत्किँदा आर्थिक संकट थपिएको उनीहरूको गुनासो छ।

महानगरले भने फेवातालको मापदण्ड विपरीत निर्माण गरिएका संरचना हटाउन बाध्य भएको जनाएको छ । ताल किनारमा बनेका रिसोर्ट, पर्खाल र अन्य पूर्वाधारमध्ये केही प्रभावशाली व्यक्तिसँग सम्बन्धित संरचनासमेत भत्काइएका छन् । जसले मुद्दालाई अझै संवेदनशील बनाएको छ।

फेवाताल किनारमा रहेको पर्यावरणविद्, संरक्षणवादी, होटल उद्यमी कर्ण शाक्यको वाटर फ्रन्ट रिसोर्टलगायतका अवैध संरचनाहरूमा पोखरा महानगरपालिकाले डोजर चलाएको छ । शाक्यको रिसोर्टसँगै धेरै संरचनामा डोजर चलेपछि व्यवसायीले त्यसको विरोध गरेका छन् ।

सर्वोच्चको आदेश: दुई वर्ष पुरानो तर कार्यान्वयन अधुरो

फेवाताल संरक्षणको बहस नयाँ होइन। सर्वोच्च अदालत ले वर्षौंअघि नै ताल अतिक्रमण रोक्न, सीमांकन गर्न र अवैध संरचना हटाउन स्पष्ट आदेश दिइसकेको छ। अदालतले ६ महिनाभित्र चार किल्ला छुट्याउन, अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन र आवश्यक परे मुआब्जा दिएर संरचना हटाउन निर्देशन दिएको थियो।

तर वास्तविकता फरक छ। आदेश आएको दुई वर्षभन्दा बढी बितिसक्दा पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी मुख्य कारणका रूपमा देखिन्छन्।

खुम्चिँदै गएको फेवाताल: तथ्यले देखाएको संकट

फेवातालको अवस्था बुझ्न इतिहास हेर्नुपर्छ। २०१८ सालमा १० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको ताल, २०६४ सम्म आइपुग्दा ४.२ वर्ग किलोमिटरमा खुम्चिएको छ। गहिराइ पनि घट्दै- ३३ मिटरबाट १८ मिटरमा झरेको छ।

-२०१८ सालमा क्षेत्रफल: १० वर्ग किलोमिटर

-२०३१ सालपछि: ६ वर्ग किलोमिटर

-२०६४ सालमा: ४.२० वर्ग किलोमिटर

त्यस्तै, गहिराइ पनि घट्दो क्रममा छ । ०३१ सालमा ३३ मिटर रहेको गहिराइ २०६४ मा १८ मिटरमा झरेको छ। विभिन्न अध्ययनअनुसार यदि यही दर कायम रह्यो भने आगामी ७५ देखि १०० वर्षभित्र तालको अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्छ।

यसको प्रमुख कारण दुईवटा छन्: मानवीय अतिक्रमण र प्राकृतिक सिल्टेशन (माटो थुप्रिने प्रक्रिया)। हर्पन लगायतका खोलाले बगाएर ल्याउने माटो, बालुवा र ढुंगाले ताल क्रमशः पुरिँदै गएको छ।

२०३१ को बाँध फुट्नु: अतिक्रमणको सुरुआत

विशेषज्ञहरूका अनुसार २०३१ सालमा फेवातालको बाँध फुटेपछि तालको आधा पानी बगेर गयो। त्यसपछि खाली भएको जमिनमा क्रमशः अतिक्रमण सुरु भयो। यही कालखण्डलाई फेवाताल अतिक्रमणको टर्निङ प्वाइन्ट मानिन्छ।

त्यसपछि नापी प्रक्रिया, कमजोर नियमन र राजनीतिक संरक्षणका कारण हजारौं रोपनी जमिन व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

लामिछाने प्रतिवेदन कार्यान्वयन शून्य

२०६९ सालमा विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वमा गठित समितिले गम्भीर तथ्य बाहिर ल्यायो । करिब १ हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको छ । पाँच सयभन्दा बढी संरचना अवैध रुपमा बनेका छन् । एक हजार ६९२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको छ । करिब ९५० जनाको लालपुर्जा खारेज सिफारिस भएको छ ।

-१,६९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण

-करिब ९५० जनाको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस

-सयौँ संरचना तालकै मापदण्डको जग्गा भित्र

तर यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेन। दशक बित्दा पनि अवस्था उस्तै रह्यो।

६५ मिटर मापदण्ड: कागजमा कडा, व्यवहारमा कमजोर

फेवाताल किनारबाट ६५ मिटरभित्र कुनै पनि स्थायी संरचना बनाउन नपाउने नियम छ। तर वास्तविकता भने उल्टो छ । होटल, रेस्टुरेन्ट, रिसोर्टहरू यही क्षेत्रमा सञ्चालनमा छन् । सरकारी र निजी संरचनाहरू दुवै फेवातालको जग्गाको मापदण्ड भित्र बनेका छन् । केही संरचना भाडामा पनि दिइएको छ । यसले नियमन प्रणाली कमजोर रहेको देखाउँछ।

नयाँ प्रतिवेदन र ९ अर्ब मुआब्जा

महानगरले तयार पारेको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार फेवाताल अतिक्रमको उच्च विन्दुमा छ । करिब १ हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको छ । यो अतिक्रमित जग्गामा पाँच सयभन्दा बढी संरचना अवैध रुपमा निर्माण भएको छ ।

महानगरको पहल र समन्वयमा नापी कार्यालय कास्कीको सहयोग लिएर फेवातालको वर्तमान अवस्थासहितको प्रतिवेदन महानगरले तयार पारेको थियो । फेवातालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिदेखि वर्तमान अवस्थितिलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ भने फेवाताल सम्बन्धी मापदण्ड क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको विवरण, भौतिक संरचना र अनुमानित मुआब्जालाई समेत प्रतिवदेनमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा करिब १ हजार रोपनी जमिन अतिक्रमण भएको र स्थायी तथा अस्थायी संरचना बनाएका पाँच सय वटा भौतिक संरचना अतिक्रमण गरेर बनाएको पाइएको उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतको फेवाताल सम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन तथा फेवातालको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि पोखरा महानगरपालिकाले यो अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको र अनुमानित मुआब्जा नौ अर्ब रहेको महानगरले जनाएको छ ।

यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाइएपछि सरकारले कार्यान्वयनमा सकारात्मक रहेको संकेत दिएको छ। तर अघिल्ला अनुभवले नागरिकमा आशंका अझै बाँकी छ।

क्षेत्रफलमा विवाद: कुन तथ्य सही?

फेवातालको वास्तविक क्षेत्रफलसम्बन्धी विभिन्न प्रतिवेदनबीच ठूलो अन्तर छ। फरक फरक समयमा गरिएको अध्ययन अनुसार तालको क्षेत्रफल पनि फरक रुपमा व्याख्या गरिएको छ । कुनै प्रतिवेदनमा फेवातालले चर्चेको जमिन १२ हजार ८७४ रोपनी उल्लेख गरिएको छ भने अर्को प्रतिवेदनमा ११ हजार २५५ रोपनी छ । पछिल्लो मापनमा १२ हजार ४६८ रोपनी (तालघर + ६५ मिटर क्षेत्र) मापन छ ।

यसले सीमांकन प्रक्रियामा समेत जटिलता थपेको छ। कतिपयले नयाँ मापनले अतिक्रमणलाई वैधता दिन खोजेको आरोप पनि लगाएका छन्।

सीमांकनको प्रयास: पिल्लर गाड्ने अभियान

हाल पोखरा महानगरपालिका, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको समन्वयमा ताल सीमांकनको काम भइरहेको छ।

यो क्षेत्रमा एक हजार ५५ पिल्लर गाड्ने योजना बनाइएको छ । पिल्लर गाड्ने काम धमाधम भइरहेको छ । सीमांकन सम्पन्न भएपछि संरक्षण र सौन्दर्यकरणलाई गति दिने लक्ष्य छ।

अर्कोतर्फ, ६५ मिटर बाहिरका रोक्का जमिन फुकुवा गर्ने तयारी भइरहेको छ। यसले स्थानीयलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ। तर यसले संरक्षण अभियानलाई कमजोर बनाउने हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

फेवातालको संकट केवल अतिक्रमण मात्र होइन। खोलाबाट आउने सिल्ट, शहरको ढल र फोहोर तथा जलकुम्भीको फैलावट पनि हो ।

यी सबैले तालको पारिस्थितिकी तन्त्रमा गम्भीर असर पारिरहेका छन्। सर्वोच्चले चेक ड्याम निर्माण, ढल प्रशोधन र जलकुम्भी नियन्त्रणका लागि स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।

सौन्दर्यकरण कि व्यावसायीकरण?

फेवाताल किनारमा रेलिङ राख्ने, केबलकार बनाउने, निजी क्षेत्रलाई सम्पदा भाडामा दिने जस्ता प्रस्तावहरूले नयाँ विवाद जन्माएका छन्। सम्पदा अधिकारकर्मीहरूले यसलाई “व्यावसायीकरणको नाममा दोहन” भन्दै विरोध गरेका छन्।

फेवातालको कथा मूलतः निर्णय र कार्यान्वयनबीचको खाडलको कथा हो। यहाँ अदालतका आदेश छन्, प्रतिवेदनहरू छन्, तथ्यांकहरू स्पष्ट छन् । तर कार्यान्वयन ढिलो, असंगठित र विवादास्पद छ।

डोजर चलाउनु समाधानको अन्तिम चरण हो, सुरुवात होइन। यदि दीर्घकालीन योजना, समन्वित कार्यान्वयन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सकिएन भने फेवातालको समस्या फेरि दोहोरिने निश्चित छ।

पोखराको पहिचान, नेपालको सम्पदा र भावी पुस्ताको धरोहरका रूपमा रहेको फेवाताल जोगाउने जिम्मेवारी अब केवल सरकारको मात्र होइन, हामी सबैको साझा उत्तरदायित्व बनेको छ।

फेवातालका विषयमा नागरिकमा प्रकाशित समाचार पनि तलका लिंकमा पढ्नुहोस् ।