१६ चैत्र २०८० शुक्रबार
समाज

चुनावको मुखमा फेवातालको मापदण्ड घटाईयो

६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटरमा झारियो

स्थानीय तहको चुनावको मुखमा पोखराका सबै तालहरुको मापदण्ड घटाइएको छ। वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिरहँदा पोखरा महानगरपालिकाले हतारहतार महानगर भित्रका सबै तालको मापदण्ड घटाएको हो।  

सर्वोच्च अदालतले २०७५ साल बैशाख १६ गते फेवातालको सिमांकन, नक्सांकन र सौन्दर्यकरण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो। विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको तत्कालीन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सर्वोच्च अदालतले ६ महिना भित्र फेवातालको सिमांकन गरी चारकिल्ला निर्धारण गरी नक्सांकन गर्न र त्यसको संरक्षण गर्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले आदेश दिएको तीनवर्ष बित्दासमेत महानगरले फेवातालसहित कुनैपनि तालहरुको सिमांकन र नक्सांकन गर्न सकेको थिएन।  तर अहिले चुनाव नजिकिएपछि मतदातालाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले महानगरले तालहरुको मापदण्ड घटाएर नया मापदण्ड कायम गरेको प्रष्ट देखिन्छ ।

तालहरुको मापदण्ड सिफारिस समितिले गरेको सिफारिसलाई महानगरको बुधबार बसेको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले पारित गरेको हो। महानगरले सर्वोच्च अदालतको आदेशात्मक फैसला, फेवाताल सिमांकन तथा नक्सांकन समितिको निर्देशन र साततालको अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै तालहरुको मापदण्ड कायम गरिएको महानगरपालिकाको भनाई छ।

महानगरले फेवातालको मापदण्ड तोक्न पोखरा–१७ का वडाध्यक्ष तीर्थराज अधिकारीको संयोजकत्वमा फेवातालसँग जोडिएका वडाका अध्यक्ष रहेको मापदण्ड सिफारिस समिति बनाएको थियो। समितिमा पोखरा–६ का अध्यक्ष जगतबहादुर पहारी, १८ का रणबहादुर थापा, २२ का मित्रलाल बराल, २४ का ओमप्रकाश सुवेदी र कार्यपालिका सदस्य बुधराज भुजेल (भीमसेन) रहेका थिए।

त्यस्तै, लेखनाथका तालहरुको मापदण्ड तोक्न डा.सोमनाथ सापकोटाको संयोजकत्वमा छुट्टै समिति बनाएको थियो। त्यहि समितिको सिफारिसका आधारमा महानगरले फेवातालसहित पोखरा महानगर भित्र पर्ने सबै तालहरुको मापदण्ड तोकेको महानगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले जानकारी दिईन्।

नयाँ मापदण्ड अनुसार पोखराको फेवातालसहित पोखरा महानगर भित्र पर्ने नौवटै तालहरुको मापदण्ड पहिलेको भन्दा घटाइएको छ। पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा रहेको फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर मात्र कायम गरिएको छ। यसअघी फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर थियो। तर अहिले पहिलेको भन्दा ३५ मिटर घटाएर मापदण्ड कायम गरिएको छ।

फेवातालको मात्र होईन पोखराका अन्य तालहरुको पनि मापदण्ड घटाइएको छ। महानगरपालिकाले बेगनास र रुपातालको मापदण्ड ५५ मिटर कायम गरेको छ। ती तालहरुको मापदण्ड यसअघि एक सय मिटर थियो। तर अहिले ४५ मिटर घटाएर ५५ मिटर कायम गरिएको हो।

अन्य साना तालहरु दीपाङ, गुँदे, मैदी, खाष्टे, न्यूरेनीको पनि मापदण्ड घटाइएको छ। यी साना तालहरुको मापदण्ड २० मिटर कायम गरेको महानगरपालिकाको निर्णयमा उल्लेख छ। यसअघी यी तालहरुको मापदण्ड नतोकिएपनि एकसय मिटरसम्मका जग्गाहरु रोक्का गरिएको थियो। तर महानगरले रोक्का गरेको भन्दा ८० मिटर घटाएर २० मिटर मात्र कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।

घटेको मापदण्ड कायम गर्ने महानगरपालिकाको तयारी छ। बाँकी कित्ताको जग्गा फुकुवा गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्नेसमेत कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको उप–प्रमुख गुरुङले बताईन्।

मापदण्ड सिफारिस समितिका संयोजक तथा पोखरा–१७ का वडाध्यक्ष तीर्थराज अधिकारीले यसअघिका सबै प्रतिवेदनहरुको अध्ययन पश्चात वैज्ञानिक तरिकाले मापदण्ड निर्धारण गरिएको दाबी गरे। ‘हामीले हाम्रो निर्णय दिएका होइनौं, यसअघिका प्रतिवेदनहरुको आधारमा नयाँ मापदण्ड कायम गर्‍यौं,’ उनले भने। नयाँ मापदण्डले फेवातालको संरक्षणमा कुनै फरक नपार्ने उनको दाबी छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका पालामा गठन भएको फेवाताल संरक्षण उच्चस्तरीय आयोगका संयोजक तथा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेले निर्णयको आधारबारे आफूले अध्ययन गरेपछि मात्रै बोल्ने बताए।  २०६४ सालमा १५ औं कास्की जिल्ला परिषदले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्ने निर्णय गर्दै पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिलाई कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरेको थियो तर अहिले आएर त्यो निर्णय किन उल्टाइयो? थाहा भएन,’ उनले भने। उनले चुनावको मुखमा आएर तालको मापदण्ड कायम गरिएकाले पोखरेली जनताले बुझ्नुपर्ने भन्दै उनले थप बोल्न मानेनन्।

वन क्याम्पस पोखराका प्राध्यापक तथा वातावरण विज्ञ राजन सुवेदीले महानगरले हचुवाको भरमा तालहरुको मापदण्ड घटाएको प्रतिक्रिया दिए। ‘विज्ञहरुको समिति बनाएर वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन पश्चात तालहरुको मापदण्ड कायम गर्नु पथ्र्यो तर यहाँ त कुनै अध्ययन बिना नै हचुवाको भरमा निर्णय भएको देखिन्छ,’ उनले भने। 

उनले फेवाताल र अन्य तालहरुको फरकफरक मापदण्ड कायम गर्नुको औचित्य पुष्टि नहुने बताए। उनले मापदण्ड घटाएपछि ताल नजिकै घर बनाउन शुरु हुने र त्यसको प्रभाव स्वरुप फोहोरमैलासँगै अतिक्रमण बढ्ने भएकाले ताल जोखिममा पर्ने सम्भावना पनि बढ्ने बताए। उनले वर्षौंदेखिको समस्या अहिले आएर चुनावको मुखमा निर्णय गर्दा मतदाता प्रभावित गर्ने उद्देश्य राखेको हो कि भन्ने आशंका पनि गर्न सकिने बताए।

तर उप–प्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ भने नयाँ मापदण्डले ताल संरक्षणमा समस्या नआउने दाबी गर्छिन । ‘अहिलेको निर्णय विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान र प्रतिवेदनका आधारमा गरिएको हो, त्यसैले ताल संरक्षणमा यसले चुनौति थप्दैन’ उनले भनिन्। उनले तालको मापदण्ड कायम गर्ने र बाँकी जग्गा फुकुवा गर्ने काम तदारुकताका साथ अगाडि बढ्ने बताईन्।

२०६५ सालमा विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको फेवातालको मापदण्ड निर्धारण तथा संरक्षण सुझाव समितिले ६५ मिटर मापदण्डभित्र पर्ने जग्गा रोक्का गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। तर स्थानीय जग्गाधनीहरुले भने जग्गा रोक्का गर्दा अन्याय हुने भन्दै फुकुवाको माग गर्दै आएका थिए। महानगरको ५५ औं कार्यपालिका बैठक बसिरहँदापनि मापदण्ड भित्र पर्ने जग्गाधनीहरुले धर्ना दिएका थिए।

प्रकाशित: १७ चैत्र २०७८ ०८:३७ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App