फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड बाहिरका जग्गा फुकुवा गर्ने तयारी भएको छ। ६५ मिटर क्षेत्रभित्र नपर्ने तर हालसम्म रोक्का राखिएका जमिनहरू खुलाउनेतर्फ सरकार अघि बढेको हो।
नेपालको पर्यटन राजधानी पोखरा र त्यहाँको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य फेवाताल मानवीय तथा प्राकृतिक अतिक्रमणको चपेटामा परेपछि त्यसको संरक्षणका लागि ६५ मिटर मापदण्ड लागू गरिएको थियो। तर उक्त मापदण्ड निर्धारण गर्दा त्यस बाहिर पर्ने सयौँ रोपनी जमिनसमेत रोक्का राखिँदै आएको छ। विशेषगरी कास्कीकोट क्षेत्र (उत्तरी भाग) र चापाकोट क्षेत्र (पश्चिमी भाग) का ६५ मिटर बाहिरका जग्गा रोक्का हुँदा स्थानीयले किनबेच गर्न पाएका छैनन्। पटक–पटक माग उठे पनि समाधान हुन सकेको थिएन। अब ती जग्गा फुकुवा हुने तयारीसँगै स्थानीयलाई किनबेचको बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले मापदण्ड बाहिरका जग्गा फुकुवा गर्ने विषय सैद्धान्तिक रूपमा सहमति भइसकेको बताए। उनले चैत मसान्तभित्र औपचारिक निर्णय हुने जानकारी दिए।
उनका अनुसार ६५ मिटर मापदण्ड यकिन गर्न नापी तथा प्राविधिक समितिले संयुक्त रूपमा काम गरिरहेका छन्। प्राविधिक समितिको अन्तिम प्रतिवेदनपछि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिबाट सिफारिस भई महानगरपालिकाले औपचारिक निर्णय गर्ने तयारी छ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि प्रदेश सभामा मापदण्ड बाहिरका जग्गा फुकुवा गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिएका छन्। ६५ मिटरभन्दा बाहिरका जमिन पनि रोक्का हुँदा स्थानीय मारमा परेको उल्लेख गर्दै उनले ती जमिन किनबेचका लागि खुला गर्न आवश्यक देखिएको बताए।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले फेवातालको सिमाङ्कन तथा सौन्दर्यकरण गर्न तीनै तहका सरकारलाई उत्प्रेषणयुक्त परमादेश दिएको थियो। विश्वप्रकाश लामिछानेको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर तालघर छुट्याउने, तालघरदेखि ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्ने, मापदण्डभित्रका जग्गाको प्रकृति यकिन गर्ने तथा संरचना हटाउने जिम्मेवारी तोकिएको थियो। सिमाङ्कन पोखरा महानगरपालिकाले, सौन्दर्यकरण गण्डकी प्रदेश सरकारले र मुआब्जा निर्धारण तथा वितरण संघीय सरकारले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सोहीअनुसार मुख्यमन्त्री पाण्डेको संयोजकत्वमा फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ। समितिले हालसम्म फेवातालको तालघर छुट्याई १,०५५ वटा डिजिटल तथा भौतिक पोल गाडिसकेको छ। अब २०३१ सालअघिका दर्ता भएका जग्गा खोजी गर्ने तथा त्यसपछि दर्ता भएका दुषित जग्गा छुट्याउने काम भइरहेको छ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेका अनुसार सर्वोच्चको आदेशअनुसार २०३१ सालअघिका वैध जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिइने र त्यसपछि दर्ता भएका दुषित जमिन खारेज गरिनेछ। उक्त कार्य ढिलाइ हुनुमा मालपोत र नापी कार्यालयमा भएको आगलागी (जेएनजी आन्दोलनका क्रममा) कारण देखाइएको छ। हाल म्याद थप गरी काम अघि बढाइएको छ।
फेवाताल संरक्षणलाई संघीय सरकारले पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। एक सय शासकीय सुधारको सूचीमा समेटिएको यस विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चासो देखाउँदै प्रगति विवरणबारे जानकारी लिएका छन्। मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको सक्रियताले कामले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो तर्फबाट काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै मुआब्जा निर्धारण तथा वितरण संघीय सरकारको जिम्मेवारी भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए। अब बोल्नेभन्दा काम गर्ने समय आएको उनको भनाइ छ।
समितिको पछिल्लो मापनअनुसार फेवातालको तालघर र ६५ मिटरभित्रको कुल क्षेत्रफल ६.३४३ वर्ग किलोमिटर (१२,४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम) कायम भएको छ।
इतिहासमा फेवातालको क्षेत्रफल निरन्तर घट्दै गएको देखिन्छ। २०१८ सालमा १० वर्ग किलोमिटर रहेको क्षेत्रफल २०३१ मा ६, २०५२ मा ४.४३, २०५७ मा ४.२५ हुँदै २०६४ मा ४.२ वर्ग किलोमिटरमा झरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले २०८० असार ४ गतेको पूर्ण फैसलामार्फत फेवातालको क्षेत्रफल ५.६ वर्ग किलोमिटर कायम गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै २०३१ सालपछि दर्ता भएका जग्गा खारेज गर्ने र त्यसअघि दर्ता भएकालाई मुआब्जा दिने तथा ६५ मिटर क्षेत्रभित्रका संरचना हटाई सौन्दर्यकरण गर्न आदेश दिएको छ।
प्रकाशित: १८ चैत्र २०८२ १४:३७ बुधबार