सर्वोच्च अदालतले एनसेलको शेयर खरिद-बिक्री तथा स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी ‘अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

अदालतले शुक्रबार रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णयसमेत यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो। एनसेलले गोपनीयताको हक हनन भएको दाबी गर्दै सरकारविरुद्ध बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको साउन २६ गतेको निर्णयअनुसार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले साउन २८ गते प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि एनसेल अदालत पुगेको हो।

सर्वोच्चका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा नेपाल सरकारबाट सम्पादन हुने कामकारबाहीमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो। अदालतले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना/म्याद पाएका मितिले १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १, २, ३ र ४ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीको हकमा आफैँ वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु।’

सर्वोच्चले पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा तयार भएको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न र साउन २६ गते सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरी गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो। एनसेलको ८० प्रतिशत विदेशी लगानीको शेयर कारोबार तथा स्वामित्व परिवर्तनमा विवाद सिर्जना भएपछि सरकारले दंगालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा कम्पनीका लगानीकर्ता, शेयरधनी, सञ्चालक तथा हिताधिकारीसँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना सार्वजनिक भएको दाबी गरेको छ। कम्पनीले सरकारको कदमले संविधान तथा प्रचलित कानुनले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक उल्लंघन भएको जनाएको छ। सर्वोच्चको आदेशमा पनि छानबिन प्रतिवेदनमा व्यक्तिको लगानीसम्बन्धी विवरण, कार्यालय सञ्चालनका विधि तथा व्यापारिक गोप्य सूचना रहने उल्लेख गरिएको छ। यस्ता सूचना सार्वजनिक गर्दा लगानीकर्तामा जोखिम बढ्न सक्ने तथा कम्पनी सञ्चालनमा विभिन्न कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्ने अदालतको ठहर छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारद्वारा गठित उक्त छानबिन प्रतिवेदनमा कम्पनीमा व्यक्तिका लगानीसम्बन्धी विवरण, कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धमा विधि पद्धतिका अलावा कतिपय व्यापारिक गोप्य सूचना समेत हुने भएकोले नेपाल सरकारले उक्त प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यक कामकारबाही गर्न बाधा व्यवधान नभए तापनि कम्पनीको व्यापारिक सूचना सार्वजनिक गर्दा लगानीकर्तामा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम र कम्पनी सञ्चालनमा आउन सक्ने विविध प्रकारका कठिनाइ समेत उत्पन्न हुन सक्ने देखियो।’

अदालतले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा संविधानको धारा २८ ले दिएको गोपनीयताको हक तथा वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ का विभिन्न प्रावधान प्रभावित हुन सक्ने अवस्थासमेत औंल्याएको छ। साथै आयकर ऐन, २०५८ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ अन्तर्गत करदाताको गोपनीयतासम्बन्धी व्यवस्थासमेत विचार गर्नुपर्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

एनसेलका अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहित उच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदन गत असार ३१ गते खारेज भएको थियो। सो मुद्दामा सरकारका तर्फबाट उक्त छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नमिल्ने प्रकृतिको रहेको लिखित जवाफसमेत पेस गरिएको थियो।

सरकारको तर्फबाट पेस गरिएको लिखित जवाफ उद्धृत गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘उक्त छानबिन प्रतिवेदन मुलुकको आर्थिक, भौतिक र व्यवस्थापकीय हितसँग जोडिएको विषय भएको र त्यस्तो विषयको छानबिन प्रतिवेदन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ बमोजिम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने प्रकृतिको भएकोले सार्वजनिक नगरिएको।’

एनसेलले भने सरकारले अदालतमा सार्वजनिक गर्न नमिल्ने प्रतिवेदन भएको दाबी गरे पनि पछि आफैँले सोही प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। एनसेलले सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको विषयलाई नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हकविपरीत भएको दाबी गरेको छ।

कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानले दिएको गोपनीयताको हकलाई हनन गर्दै सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकोमा यस कम्पनी सरकारको यो कदमको घोर भत्र्सना गर्दछ र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सन्धि सम्झौताअनुसार कानुनी उपचार खोज्ने हक सुरक्षित राखेको स्पष्ट पार्दछ।’

एनसेलका अनुसार सरकारको उक्त कदमले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाल सरकार लगानीकर्ता तथा तथ्यांकको गोपनीयताप्रति प्रतिबद्ध छैन भन्ने सन्देश गएको छ। यसले नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरणलाई समेत थप प्रभावित पार्न सक्ने कम्पनीको दाबी छ।

कम्पनीले अर्को विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरीबिना कानुनले गोप्य राख्ने कुराहरू प्रकाशन गर्नु प्रचलित कानुनबमोजिम फौजदारी कसुर भएको कुरालाई समेत हेक्का नराखी सार्वजनिक गरिनु अत्यन्तै खेदजनक कार्य हो।’

एनसेलले सामान्यतया सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठन गरिएका छानबिन समितिले अध्ययन तथा अनुसन्धानका क्रममा संकलन गरेका सूचना, विवरण र जानकारीसमेत गोपनीय रहने दाबी गरेको छ। कम्पनीका अनुसार सरकारले त्यस्ता सूचना आवश्यक अनुसन्धान, कसुर भए-नभएको यकिन तथा अभियोजनका लागि प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि सर्वसाधारणको पहुँचमा पुग्ने गरी सार्वजनिक गर्न सक्दैन।

एनसेलले भनेको छ, ‘सर्वसाधारण सबैको पहुँच पुग्ने गरी प्रकाशन, उपलब्ध गराउन सक्दैन। यसो गर्न कुनै कानुनले अख्तियारी दिएको छैन।’ कम्पनीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा संविधानको धारा २८ ले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हकसँगै वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐनका सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार, चरित्र तथा विद्युतीय माध्यमको गोपनीयतासम्बन्धी अधिकारसमेत प्रभावित भएको जनाएको छ।

त्यस्तै, आयकर ऐन र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनले सुनिश्चित गरेको करदाताको गोपनीयताको हक पनि उल्लंघन भएको कम्पनीको दाबी छ।

एनसेलले सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी प्रतिबद्धता र विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठाउने विषय भएको जनाएको छ।

कम्पनीका अनुसार वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐनले व्यक्तिको सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक तथा कारोबारसम्बन्धी विवरणलाई सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृतिबिना सार्वजनिक गर्न रोक लगाएको छ। यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्ने, तेस्रो पक्षलाई पहुँच दिने वा सर्वसाधारणले थाहा पाउने व्यवस्था गर्नु संविधान तथा प्रचलित कानुनको मर्मविपरीत हुने एनसेलको दाबी छ।

कम्पनीले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा आफूलाई अपूरणीय क्षति पुगेको भन्दै कानुनी उपचारको बाटो रोजेको जनाएको छ।

अब सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्नेछ। रिटको अन्तिम सुनुवाइ तथा निर्णय नहुँदासम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ।