कालीकोट जिल्लाका स्थानीय तहमा पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ । जवाफदेहिताको प्रमुख औजारका रूपमा हेरिने सार्वजनिक सुनुवाइ नै अधिकांश स्थानीय तहले नगरेको पाइएको छ । आर्थिक पारदर्शिताका लागि अनिवार्य मानिएको सार्वजनिक सुनुवाइप्रति स्थानीय तह उदासीन देखिएका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधिअनुसार हरेक स्थानीय तहले प्रत्येक चौमासिकमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान छ । विकास निर्माण, कर्मचारीको पारिश्रमिक, जनप्रतिनिधिका सेवासुविधा तथा चालु र पुँजीगत खर्च सार्वजनिक नगरे कार्यसम्पादन मूल्यांकनसमेत खस्किने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । तर, जिल्लाका अधिकांश पालिकाले विभिन्न बहाना देखाउँदै सार्वजनिक सुनुवाइ नगरेको पाइएको हो ।

स्थानीय सरकार गठन भएको साढे ९ वर्ष बितिसक्दा पनि नागरिकलाई विकास निर्माण र बजेट खर्चबारे जानकारी दिने महत्वपूर्ण माध्यम बन्दजस्तै भएको छ । कतिपय पालिकाले प्रक्रिया पूरा गरेजस्तो देखाउन कागजी रूपमा मात्रै सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको पाइएको छ । केही पालिकाले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अंक बढाउन वर्षमा एकपटक मात्र औपचारिक सुनुवाइ गर्दै आएका छन् ।

रास्कोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रजंग शाहीका अनुसार सार्वजनिक सुनुवाइ हरेक चौमासिकमा गर्नुपर्ने भए पनि बजेट अभावका कारण नियमित हुन नसकेको बताए । ‘सार्वजनिक सुनुवाइकै लागि बजेट विनियोजन छैन । पहिलो चौमासिकमै गर्नुपर्ने हो, अहिलेसम्म भ्याइएको छैन,’ उनले भने । सके चौमासिक, नसके वर्षमा कम्तीमा दुईपटक गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सार्वजनिक सुनुवाइ नियमित भए आर्थिक पारदर्शिता बढ्ने र सर्वसाधारणमा स्थानीय सरकारप्रतिको भरोसा मजबुत हुने स्थानीयको अपेक्षा छ । तर, हरेक चौमासिकमा हुनुपर्ने सुनुवाइ वर्षमा मुस्किलले एकपटक मात्र हुने गरेको छ ।

शुभकालीका गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्रप्रसाद चौलागाईं सार्वजनिक सुनुवाइ बाध्यकारी नभएको जिकिर गर्छन् । ‘हरेक चौमासिकमा खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो । तर हामीले वार्षिक रूपमा एकपटक मात्र गर्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘योजना सकिएपछि गर्नुपर्ने हो, अहिलेसम्म भएको छैन ।’

स्थानीय सरकार जवाफदेही र पारदर्शी बन्ने मुख्य माध्यम नै सार्वजनिक सुनुवाइ भए पनि जिल्लाका ९ वटै पालिकाले हालसम्म प्रभावकारी रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ नगर्नुलाई जनताप्रति गैरजवाफदेही व्यवहारका रूपमा लिइएको छ । बजेट खर्चमा जनप्रतिनिधिले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोपसमेत स्थानीयले लगाएका छन् ।

पारदर्शिताको विषयमा स्थानीय तह मात्र नभई सरकारी कार्यालयसमेत चुकेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनक शर्माले बताए । ‘सरकारी निकायका गतिविधि आम जनताले थाहा पाउनुपर्छ, कानुनले पनि यही भन्छ,’ उनले भने । वर्तमान पुस्ताको मुख्य माग नै सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार अन्त्य भएकाले स्थानीय तह स्वयं जवाफदेही बन्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

पालिका मात्र नभई जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरूले पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न सकेका छैनन् । सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयको निगरानी गर्ने अधिकार पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत सार्वजनिक सुनुवाइ नगरेको पाइएको छ । स्वास्थ्य सेवा कार्यालय, कृषि विकास कार्यालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयलगायत जिल्लाका विकासी कार्यालयहरूले पनि हालसम्म सार्वजनिक सुनुवाइ नगरेको तथ्य बाहिर आएको छ ।