नेपाल प्रहरीको ३३औं महानिरीक्षक (आइजिपी) का लागि चार प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) बिच प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ। वर्तमान आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङ कात्तिक २६ गते रातिबाट अनिवार्य अवकाशमा जाने भएपछि चार एआइजीबिच प्रतिस्पर्धा सुरु भएको हो। खापुङ ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा उनी २७ गतेबाट घर जाँदै छन्।

अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गराउने र निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भएकाले पनि आइजिपी नियुक्तिको विषयलाई नजिकबाट नियालिएको छ। खासगरी जेनजी आन्दोलनपछि उठेका मागलाई नयाँ आइजिपीका तर्फबाट समेत साथसहयोग लिने गरी वर्तमान सरकारले नियुक्तिको तयारी गरेको छ। यो सरकारलाई वरीयता मिच्ने, कार्यसम्पादन मूल्यांकन मिच्ने नैतिकता देखिँदैन। विगतमा वरिष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको परिधिमा वकालत गर्दै आएका व्यक्तित्वले नै सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाले आइजिपी नियुक्ति पनि सोहीअनुरूप हुने देखिएको छ।

सुशीला कार्की आफू वरीयता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट सरकारी संरचनाहरू अघि बढ्नुपर्ने मान्यता राख्ने भएकाले अहिलेको सरकारले विगतको सरकारलाई पछ्याउँदैन भन्ने मान्यता रहेको छ। एसएसपीबाट डिआइजी बढुवाले पनि यही संकेत गरेको छ। तर सरकारले नयाँ आइजिपी नियुक्ति गर्नुअघि आफू अनुकूलका केही विषयहरूमा प्रतिबद्धता गराउने तयारी गरेको छ। ‘निर्वाचन सुरक्षा, सरकारले लगाएको कामलाई नाइँ नभनी खट्न र खटाउने सक्ने प्रतिबद्धता गर्ने नै आइजिपी हुनेछन्,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक निकायहरूबाट थिलथिलो भएको सुरक्षा संयन्त्रलाई चुस्त राख्न वर्तमान सरकारले पुरानो सरकारको नियतिलाई नदोहोर्‍याउने भएकाले पनि सुरक्षा संयन्त्रका अधिकारीहरू यसपटक आफूहरूमाथि अन्याय नहुनेमा ढुक्क देखिन्छन्। खासगरी आइजिपीको प्रतिस्पर्धामा रहेका एआइजीहरू क्रमशः दानबहादुर कार्की, राजन अधिकारी, डा. मनोज केसी तथा सिद्धिविक्रम शाहले आफ्ना तर्फबाट दाबी पेस गर्नु स्वाभाविक देखिएको छ। तर सरकारले एसएसपीबाट डिआइजीमा बढुवा सिफारिस गर्दा रोलक्रम मिचेको छैन। कार्यसम्पादनमा कमजोर रहेका एसएसपीलाई छाडेर त्यसपछि रोलक्रममा रहेका कोही कसैलाई पनि दायाँबायाँ नगरी डिआइजीमा बढुवा सिफारिस 
गरेको छ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले अहिले प्रहरीमा हुने वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) बाट प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) बढुवाको गर्दा रोलक्रम यथावत् राखेका हुन्। यसमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पनि साथ छ। कार्यसम्पादनमा कमजोर रहेका विश्व अधिकारीकै कारण गत चैत १५ र भदौ २३ मा मानवीय क्षति भएको थियो। उनलाई जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको आरोप लागेपछि उनी बढुवामा छुटेका छन्। एसएसपी भूपेन्द्र खत्री, सानुराम भट्टराई, ओम अधिकारी शेखर खनालदेखि छैटौं नम्बरका अविनारायण काफ्लेसम्म डिआइजी सिफारिसमा परेका छन्। यो सिफारिसले आइजिपीको रोलक्रम मिचिने सम्भावना कमजोर देखिएको छ।

आइजिपी खापुङ ३० वर्षे सेवावधि पूरा गरी कात्तिक २७ बाट अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन्। वरीयता र कार्यसम्पादनकै आधारमा खापुङपछि आइजिपीको पहिलो दाबेदार एआइजी दानबहादुर कार्की हुन्। आइजिपी खापुङको अवकाश हुने दिन नजिकिँदै गर्दा ३३औं आइजिपीका एआइजीहरू कार्की, अधिकारी, केसी र शाह प्रमुख प्रतिस्पर्धी हुन्। उनीहरू चार जनामा आफ्नै प्रकारका क्षमता छन्। एसएसपीदेखि नै पहिलो नम्बरमा रहेका कार्की आइजिपीको पहिलो हकदार हुन्। त्यसपछि दोस्रो वरीयतामा रहेका अधिकारी, तेस्रो वरीयतामा रहेका केसी र चौथोमा रहेका शाह पनि उत्तिकै हकदार छन्। प्रहरी नियमावलीले उनीहरू सबैलाई प्रतिस्पर्धी देखाएको छ।

कार्की, अधिकारी र केसी २०८२ वैशाखमा चन्द्रकुवेर खापुङसँगै एआइजीमा बढुवा भएका थिए। शाह २०८२ जेठ १५ मा एकल एआइजीमा बढुवा भएका हुन्। तत्कालीन सरकारले केसीको बढुवा रोक्न खोज्दा प्रतिस्पर्धी कार्की आफैंले कामको मूल्यांकनका आधारमा पनि बढुवा दिनुपर्ने र उनको बढुवा नहुँदा प्रहरी संगठनमा नैराश्य आउने भन्दै लबिङ गरेका थिए। जसका कारण उनको बढुवा पहिलो लटमा 
भएको थियो।

नक्कली भुटानी शरणार्थीको अनुसन्धान गर्ने बेला काठमाडौं परिसरमा कार्की एसएसपी थिए, केसी उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख थिए। उनीहरू दुवैले समान ढंगले त्यो घटनालाई टुंगोमा पुर्‍याएका थिए। २०८० वैशाख २७ मा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी पक्राउ गर्ने क्रममा पनि उनीहरू दुवैको भूमिका रहेको देखिन्छ। सो प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूको अनुसन्धान गर्ने केसी र अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेर पेस गर्ने काम कार्कीले गरेका थिए। तत्कालीन एसएसपी कार्कीले नै पुनः अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान खुला राखेर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएका थिए। कार्की, अधिकारी र केसी २०८१ जेठमा डिआइजीमा बढुवा भएका थिए। प्रहरी संगठनभित्र अधिकारी पनि कमजोर पात्र होइनन्।

नीति निर्माणको तहमा उनको भूमिका ठुलो छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ‘गोल्ड मेडलिस्ट’ रहेका अधिकारी प्रहरी संगठनमा भद्र र शालीन अधिकृतका रूपमा परिचित छन्। विशेष ब्युरोलगायत अनुसन्धानमूलक निकायमा बसेर काम गरेका अधिकारी आफूले गरेको कामको प्रचार गर्न रुचाउँदैनन्। तर प्रहरी संगठन कस्तो बनाउने भन्ने खाका भने उनका टेबुलमा छरपस्ट भेटिन्छन्। प्रहरीभित्रको धेरैजसो नियम र आचारसंहिता तथा आन्तरिक सर्कुलर पोलिसी कोअर्डिनेसन कमिटीमा टेबुल हुने लिखित विवरण उनले नै तयार पारेका हुन्छन्। तर उनी त्यतिधेरै प्रचारमा आउन नचाहने प्रहरी अधिकृत हुन्।

शाह भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) बाट प्रहरीमा आएका हुन्। शाहले २०५३ पुस ५ मा राअविमा सेवा प्रवेश गरेका थिए। त्यसैले शाहले आफूलाई अरू प्रतिस्पर्धीभन्दा सेवा प्रवेशको हिसाबले सिनियर दाबी गर्दै आए पनि अहिलेको सरकारले उनीप्रति रुचि देखाएको छैन। जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रहरी प्रधान कार्यालय तोडफोड र आगजनी हुनबाट जोगाएकोमा आइजिपी खापुङ र संगठनभित्रका प्रहरी अधिकृतले उनको प्रशंसा गरिरहेका छन्।

सरकारले आइजिपी नियुक्तिका लागि प्रहरी नियमावलीको दफा ४१ लाई उपयोग गर्नेछ। प्रहरी नियमावली २०७२ को बढुवासम्बन्धी दफा ४१ मा ‘प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नभएको अवस्थामा नायब महानिरीक्षकबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यका आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले नयाँ आइजिपी नियुक्ति गर्नेछ।