नेपालले फेरि एकपटक राजनीतिक परिवर्तनको अर्को मोड पार गरेको छ। गत भाद्र २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनमार्फत जनताले परिवर्तनको पक्षमा भारी मत दिएका छन्।

नयाँ आशा बोकेका शक्तिहरुलाई अवसर दिएका छन्, र पुरानो राजनीतिक संस्कृतिप्रति गहिरो असन्तोष व्यक्त गरेका छन्। तर हरेक राजनीतिक परिवर्तनसँगै उठ्ने मूल प्रश्न फेरि उही हो, के यो परिवर्तनले राज्य सञ्चालनको चरित्र बदल्छ, कि केवल पात्र बदलिन्छन् ?

यो प्रश्नको सबैभन्दा ठोस उत्तर सुरक्षा शासन र विधिको शासनको व्यवहारिक अभ्यासमा देखिन्छ। सुरक्षा शासनको मूल उद्देश्य राज्यलाई कठोर बनाउनु होइन, वैध, न्यायोचित र विश्वासयोग्य बनाउनु हो।

कानुन शासकदेखि सामान्य नागरिकसम्म समान रूपमा लागू हुने अवस्था बनेमा मात्र जनताले न्याय प्रणालीप्रति विश्वास राख्छन्। हालै उच्च तहसम्म अनुसन्धान अघि बढ्नुले यही संस्कारलाई संस्थागत रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता झन् स्पष्ट बनाएको छ।

त्यसैले नयाँ जनादेशको वास्तविक परीक्षा राजनीतिक परिवर्तनमा होइन, संस्थागत कार्यसम्पादनमा निहित रहनेछ।

गृह प्रशासन, प्रहरी नेतृत्व, अभियोजन निकाय र स्थानीय सरकारबीच स्पष्ट जिम्मेवारी, जवाफदेहिता र जनविश्वासमा आधारित कार्यप्रणाली निर्माण गर्न सकियो भने मात्र नेपालले बारम्बार दोहोरिने अस्थिरता र हिंसाको चक्रलाई तोड्न सक्छ।

यही सन्दर्भमा प्रहरी संस्थाको भूमिका निर्णायक बन्छ। किनकि नागरिकले सुशासनको पहिलो अनुभव प्रहरीमार्फत नै गर्छन्। राज्यको चरित्र भाषणमा होइन, प्रहरीको व्यवहार, अनुसन्धानको निष्पक्षता, सार्वजनिक विरोधको व्यवस्थापन र न्याय प्रक्रियाको विश्वसनीयतामा देखिन्छ। त्यसैले प्रहरीको कार्यशैली नै जनविश्वासको पहिलो मापन हो।

पछिल्ला दिनहरूमा सरकारको सुरुवाती सक्रियताले आशा जगाएको छ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नवनिर्वाचित सरकारले ६ दलको साझा सहमतिमा तयार पारिएको १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ र सुशासन केन्द्रित १०० बुँदे कार्यसूचीलाई १०० दिनभित्र कार्यान्वयन गरी मुलुकको प्रशासनिक एवं आर्थिक रूपान्तरण गर्ने वृहत् योजना स्वीकृत गरेको छ।

निर्णयहरू छिटा छन्, सन्देशहरू कडा छन्, र ‘डेलिभरी’ को भाषा छ। तर यहीँ एउटा जोखिम पनि लुकेको छ- अत्यधिक हतारो। गति, यदि प्रक्रिया, प्रमाण र संस्थागत तयारीसँग सन्तुलित भएन भने, उपलब्धि होइन दुर्घटना निम्त्याउँछ।

राज्य-शासनमा जस्तै, प्रहरी कार्यमा पनि यही सत्य लागू हुन्छ। छिटो गरिएको कारबाहीले तत्काल ताली पाउन सक्छ, तर यदि त्यसको कानुनी आधार कमजोर भयो भने, त्यसैले भोलि अदालतमा, समाजमा र इतिहासमा प्रश्न उठाउँछ।

सरकार गठन भएको २४ घण्टा नवित्दै त्यतिखेरका गृहमन्त्री सुधन गुरुङको दबावमा प्रहरीले गौरी बहादुर आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न नपाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई रातारात पक्राउ गरिएको घटनाले यही प्रश्नलाई बहसको केन्द्रमा ल्याएको उदाहरण ताजै छ।

अदालतले केही दिनका लागि हिरासत अनुमति दिएको भए पनि, पछि छिट्टै रिहा गर्ने आदेश आएपछि कानुनी वृत्तमा प्रश्न उठे। त्यसैगरी, पूर्व उर्जा मन्त्री दीपक खड्का र जेनजी आन्दोलन समयका काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवीलगायत व्यवसायी शंकर अग्रवालको पक्राउ प्रकरणमा पनि अन्त्य उस्तै देखियो।

जब गिरफ्तारीभन्दा रिहाइको प्रक्रिया नै बढी विवादित बन्छ, तब प्रश्न एउटा केसमा सीमित रहँदैन- त्यो सिधै संस्थाको विश्वसनीयतामाथि पुग्छ।

सरकारका यस कदमले एउटा मूल बहस जन्माएका छन्- प्रहरी आखिर कसको मार्गदर्शनमा चल्ने ? सरकारको तात्कालिक इच्छामा, कि कानुनको स्थायी मर्ममा ? लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यसको उत्तर स्पष्ट छ।

प्रहरी केवल सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र मात्र होइन, कानुनको संरक्षण र न्यायको सुनिश्चितता गर्ने पेशागत जिम्मेवारी बोकेको संस्था हो।

यदि नयाँ जनादेशको आडमा अनुसन्धान, गिरफ्तारी वा सरुवा-बढुवा जस्ता निर्णयहरू राजनीतिक प्राथमिकताको विस्तार बन्न थाले भने, परिवर्तनको प्रारम्भिक उत्साह चाँडै नै अविश्वासमा परिणत हुने जोखिम रहन्छ।

अहिले नेपाल तीव्र सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक रूपान्तरणको चरणमा रहेको अवस्थामा सुरक्षा र जनविश्वास दुवैको आधारस्तम्भका रूपमा प्रहरीको भूमिका अझै संवेदनशील र निर्णायक बनेको छ। त्यसैले आजको आवश्यकता प्रहरीलाई थप कठोर बनाउनु होइन, अझ न्यायसंगत, उत्तरदायी र निष्पक्ष बनाउनु नै हो।

अहिले ‘हतकडीमुक्त प्रहरी’ भन्ने बहस फेरि उठ्नु आफैंमा अर्थपूर्ण संकेत हो। गत चैत २२ गते गृहमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सुरक्षाकर्मी लामो समयदेखि ‘हतकडीमा’ बाँधिएको जस्तो रहेको अभिव्यक्ति दिनुभएको प्रसंगले एउटा मूल प्रश्न उठाउँछ- के प्रहरी वास्तवमै स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सकेको छ ?

हुन् पनि, नेपालको सुरक्षा संयन्त्र, विशेषतः प्रहरी, विगत केही दशकदेखि कानुनी अस्पष्टता, राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक नियन्त्रणका कारण पूर्ण पेशागत स्वतन्त्रतामा काम गर्न सकेको छैन।

पुरानो संरचना र कानूनले कार्यसम्पादनमा स्पष्टता नदिँदा निर्णय लिन हिचकिचाहट हुने, र हरेक संवेदनशील कार्यमा राजनीतिक दबाबको जोखिम रहने अवस्था विकसित भएको छ।

यसले सुरक्षाकर्मीहरूलाई कानुनअनुसार स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्नेभन्दा आदेश पर्खने संस्कृतिलाई बढावा दिएको छ। सरुवा-बढुवा प्रणालीमा पारदर्शिताको अभाव, कार्यसम्पादनभन्दा बाह्य प्रभावको वर्चस्व र असमान कारबाही प्रक्रियाले संगठनभित्र आत्मविश्वास र मनोबल कमजोर बनाएको छ।

नीतिगत रूपमा पनि स्पष्ट अधिकार तथा जिम्मेवारी निर्धारण नभएको, आधुनिक स्रोतसाधन र व्यावसायिक समर्थन प्रणालीको कमी रहेको अवस्थाले प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा अवरोध पुर्‍याएको देखिन्छ।

यी सबै पक्षहरू मिलेर सुरक्षाकर्मीहरू कानुनत: मात्र होइन, परिस्थितिले पनि बाँधिएको जस्तो अनुभव गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, जसलाई गृहमन्त्रीले ‘हतकडी’ को रूपकमार्फत संकेत गर्नुभएको रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

त्यसैले अबको सुधारको केन्द्र स्पष्ट हुनुपर्छ- नियममा आधारित प्रहरी सेवा। संवेदनशील निर्णयहरू व्यक्तिको इच्छा वा दबाबबाट होइन, स्थापित प्रक्रिया र मापदण्डबाट निर्देशित हुनुपर्छ। जब नियम सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ, विशेषाधिकारको राजनीति स्वतः कमजोर बन्छ, र त्यही अवस्थाले संस्थागत सुधारको आधार तयार गर्छ।

तर, यस्तो रूपान्तरण स्वतः सम्भव हुँदैन। यसका लागि बलियो कानुनी आधार अनिवार्य हुन्छ। विगतको केन्द्रीकृत र नियन्त्रणमुखी सोचमा आधारित पुरानो प्रहरी ऐन आजको लोकतान्त्रिक आवश्यकतासँग असंगत भइसकेको सन्दर्भमा, अहिले बहसमा रहेको नयाँ प्रहरी ऐनले पेशागत स्वतन्त्रता, मेरिटमा आधारित सरुवा-बढुवा र प्रभावकारी जवाफदेहिता संयन्त्रलाई स्पष्ट रूपमा संस्थागत गर्न सकेन भने ‘हतकडीमुक्त प्रहरी’ वा ‘नियममा आधारित प्रहरी सेवा’ जस्ता अवधारणाहरू नारामै सीमित रहनेछन्।

नियम र कानुनी संरचना निर्माण मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसको प्रभाव नागरिकले अनुभूत गर्न पाउनुपर्छ। सडकमा अनुशासन, अपराध नियन्त्रणमा प्रभावकारिता, ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहजता, दण्डहीनता र भ्रष्टाचारविरुद्ध ठोस कारबाही- यही जनअपेक्षा हो।

तर यस्ता देखिने सुधारहरू दिगो हुन, तिनको आधारमा उभिएको प्रक्रिया र कानुनी शुद्धता उत्तिकै बलियो हुनुपर्छ। त्यसैले प्रहरीको सफलताको मापन अब कारबाहीको गति मात्र होइन, त्यसको वैधानिकता, पारदर्शिता र प्रक्रियागत शुद्धताबाट गरिनुपर्छ।

भीड तथा आन्दोलन व्यवस्थापनमा पनि यही सिद्धान्त लागू हुन्छ। बल प्रयोगले क्षणिक नियन्त्रण त दिन सक्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा संस्थागत वैधता कमजोर पार्ने जोखिम रहन्छ।

विगतका केही घटनाहरू, २०८१ चैत्र १५ को तिनकुनेमा भएको राजावादीहरुको प्रदर्शन, २०८२ भाद्र २३ को बानेस्वरमा जेंजीको प्रदर्शन, तथा ग्वार्कोस्थित इपिएस कोरिया शाखा अगाडि धर्नामा रहेका युवाहरूमाथि गरिएको बल प्रयोगका घटनाहरुले देखाएझैँ, असन्तुलित प्रतिक्रिया लोकतान्त्रिक प्रहरीको सफलता केवल भीड तितरबितर पार्नुमा होइन, हिंसा हुन नदिई असन्तुष्टिलाई कानुनी दायराभित्र सुरक्षित र मर्यादित रूपमा अभिव्यक्त गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुमा निहित हुन्छ।

त्यसका लागि संवाद, पूर्वसूचना संकलन, चरणबद्ध प्रतिक्रिया र उत्तरदायित्वको संस्कृतिलाई संस्थागत गर्नु अनिवार्य हुन्छ। राज्यको शक्ति तब मात्र वैध र स्वीकार्य हुन्छ, जब त्यो संयमित, अनुपातिक र कानूनसम्मत रूपमा प्रयोग गरिन्छ।

उच्चप्रोफाइल भएका अनुसन्धानहरू प्रहरीको विश्वसनीयताको अर्को ठूलो परीक्षा बनेका छन्।नयाँ जनादेशसँगै पुराना फाइल खोल्ने र भ्रष्टाचारमाथि कारबाही गर्ने अपेक्षा तीव्र भएको छ, तर यहीँ सन्तुलन बिग्रिने जोखिम पनि उच्च हुन्छ।

प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान, सूचनाको गोपनीयता, अभियोजनसँगको सुदृढ समन्वय र प्रक्रियागत शुद्धतामा कमजोरी देखियो भने न्यायको प्रयास नै प्रतिशोधजस्तो देखिन सक्छ। एउटा त्रुटिपूर्ण सन्देशले केवल एउटा मुद्दा होइन, सम्पूर्ण संस्थाको छवि प्रभावित पार्छ।  

यस सन्दर्भमा अपराध अनुसन्धानको आधारभूत क्षमतामा सुधार अपरिहार्य छ। चर्चित घटनामा क्षणिक सफलता देखिए पनि दैनिक अपराध नियन्त्रणमा प्रविधि, स्रोत र विशेषज्ञताको अभावले प्रभाव पारिरहेको छ।

अनुसन्धानलाई परम्परागत अभ्यासबाट अघि बढाउँदै आधुनिक फरेन्सिक र डिजिटल प्रविधिमा आधारित बनाउनु, जिल्लास्तरसम्म कानुनी तथा प्राविधिक विशेषज्ञता समावेश गर्नु, र अनुसन्धान प्रक्रियालाई स्पष्ट जवाफदेहिता तथा कार्यसम्पादन आधारित प्रोत्साहनसँग जोड्नु आवश्यक छ। जब अनुसन्धान निष्पक्ष, व्यावसायिक र विश्वसनीय देखिन्छ, तब मात्र कानुनको शासनप्रतिको जनविश्वास दिगो रूपमा स्थापित हुन्छ।

शहरी सन्दर्भले प्रहरीको भूमिकालाई केवल अपराध नियन्त्रणमा सीमित नराखी सार्वजनिक व्यवस्था व्यवस्थापनको केन्द्रीय जिम्मेवारीतर्फ विस्तार गरेको छ।

काठमाडौंजस्ता महानगरमा सार्वजनिक स्थानको उपयोग, ट्राफिक अनुशासन, अतिक्रमण नियन्त्रण र विरोध प्रदर्शनको व्यवस्थापन आपसमा गाँसिएका जटिल विषय हुन्, जसलाई छरिएर होइन, एकीकृत दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दो रूपमा देखिएको छ।

यस्ता उच्च जनघनत्वयुक्त र बहुआयामिक सुरक्षा चुनौती भएका शहरी क्षेत्रमा प्रभावकारी समन्वय, द्रुत निर्णय र स्पष्ट जवाफदेहिताका लागि एकीकृत आदेश संरचना अनिवार्य हुन्छ। यही सन्दर्भमा महानगरीय प्रहरी आयुक्तीय प्रणाली उपयुक्त विकल्पका रूपमा उभिन्छ, जसले कमान्डको स्पष्टता र कार्यान्वयनको गति दुवै सुनिश्चित गर्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि महानगरीय परिवेशमा यसको प्रभावकारिता पुष्टि गरेको छ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि प्रहरी सुधार सुझाब आयोग, २०५० को सिफारिसबमोजिम र राजधानी क्षेत्रमा सीमित रूपमा यसको अभ्यास पनि भएको थियो। तर स्पष्ट कानुनी आधारको अभावमा यो प्रणाली संस्थागत हुन सकेन, जसले शहरी व्यवस्थापनका चुनौतीहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्ने अवसर गुमेको देखिन्छ।

त्यसैले अब शहरी चुनौतीहरूको यथार्थलाई स्वीकार गर्दै, प्रहरीको भूमिका पुनर्परिभाषित गरी, उपयुक्त कानुनी आधारसहित आयुक्तीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ। यसमा ढिलाइ गर्नु भनेको शहरी व्यवस्थापनका जटिलताहरूलाई अझ गहिरो बनाउँदै लैजानु हो, जसको जिम्मेवारी अन्ततः राज्यले नै वहन गर्नुपर्ने हुन्छ।

बाह्य सुधारको कुरा गर्नुअघि एउटा असहज तर अनिवार्य सत्य स्वीकार्नुपर्छ- प्रहरीभित्र न्याय स्थापित नगरी बाहिर निष्पक्षता देखाउन सकिँदैन। संगठनभित्रको मनोबल, करिअर न्याय र कल्याणका प्रश्नहरू वर्षौंदेखि थाँती छन्।

सरुवा-बढुवा विवाद, सेवा अवधिसम्बन्धी असन्तुष्टि र पक्षपातका आरोपहरूले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएका छन्- प्रणाली कमजोर हुँदा व्यक्ति दोषी देखिन्छ। त्यसैले आन्तरिक न्याय बिना बाह्य न्याय सम्भव हुँदैन।

हालै प्रहरी प्रधान कार्यालयमै देखिएको एउटा घटनाले संस्थाभित्रको यथार्थलाई सतहमा ल्यायो। गत चैत्रमा गृहमन्त्रीको निरीक्षणका क्रममा प्रहरी महानिरीक्षक सम्बोधन गर्दै भावुक बनेको क्षण कुनै व्यक्तिको कमजोरी होइन, बरु संस्थाभित्र सञ्चित दबाब र मौन संकटको सार्वजनिक अभिव्यक्ति थियो।

घट्दो मनोबल, बढ्दो जनशक्ति पलायन र असन्तुलित कार्यपरिस्थिति जस्ता समस्याहरू अब अनुमानका विषय होइनन्, देखिने यथार्थ बनिसकेका छन्।

त्यसैले मूल प्रश्न समस्या छ कि छैन भन्ने होइन, राज्य यसलाई कत्तिको गम्भीरतापूर्वक स्वीकार गरी समाधानतर्फ अघि बढ्छ भन्ने हो। यद्यपि नयाँ सरकारलाई प्रारम्भिक चरणमा शंकाको सुविधा दिन सकिन्छ, तर सार्वजनिक गरिएको सय बुँदे प्राथमिकतामा प्रहरी सुधारको स्पष्ट कार्ययोजना नदेखिनुले चिन्ता बढाएको छ।

यही बिन्दुबाट सरकारको वास्तविक परीक्षा सुरु हुन्छ। नयाँ जनादेश केवल कडा कारबाहीको स्वीकृति होइन, दीर्घकालीन रूपमा सक्षम र टिकाउ संस्था निर्माण गर्ने दायित्व पनि हो। तलब, सुविधा वा भौतिक व्यवस्थामा सुधार आवश्यक भए पनि ती मात्र पर्याप्त हुँदैनन्।

संगठनलाई स्थिर र पेशागत बनाउन करिअर न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ- पारदर्शी सरुवा–बढुवा प्रणाली, निश्चित कार्यकाल, पेशागत स्वायत्तता र हस्तक्षेपमुक्त कार्यपरिवेशमार्फत।

अन्यथा, यस्ता भावुक क्षणहरू दोहोरिइरहनेछन् र परिवर्तनका प्रतिबद्धताहरू भाषणमै सीमित रहनेछन्। अन्ततः प्रश्न स्पष्ट छ- प्रहरीलाई केवल आदेश पालना गर्ने संयन्त्रकै रूपमा राख्ने कि न्यायसंगत, उत्तरदायी र व्यावसायिक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने ? यही प्रश्नको जवाफले प्रहरी संगठनको भविष्य मात्र होइन, राज्यप्रतिको जनविश्वासको आधारसमेत निर्धारण गर्नेछ।

अन्त्यमा, आजको प्रहरीका लागि सबैभन्दा ठूलो सत्य स्पष्ट छ- शक्ति अब केवल अधिकारमा होइन, विश्वसनीयतामा निहित छ।

जनविश्वास जितियो भने नियम कार्यान्वयन सहज हुन्छ; गुम्यो भने कडा कदम पनि कमजोर देखिन्छ। त्यसैले आजको चुनौती सुरक्षा व्यवस्थापन मात्र होइन, वैधता व्यवस्थापन हो।

नयाँ जनादेशले प्रहरीलाई एउटा दुर्लभ अवसर दिएको छ- पुरानो राजनीतिक छायाबाट बाहिर निस्केर पेशागत पहिचान पुनर्निर्माण गर्ने। यदि प्रहरीले गति भन्दा विवेक, आदेश भन्दा कानुन, र नियन्त्रण भन्दा सहकार्यलाई प्राथमिकता दिन सक्यो भने, यही क्षण लोकतान्त्रिक प्रहरी सेवाको नयाँ अध्याय बन्न सक्छ।

अन्तिम प्रश्न फेरि उही हो- प्रहरी कति छिटो अघि बढ्यो भन्ने होइन; कति सही दिशामा, कति वैध ढंगले, र कति विश्वासका साथ अघि बढ्यो भन्ने हो। यही उत्तरले निर्धारण गर्नेछ कि यो परिवर्तन क्षणिक उत्साह हो कि स्थायी सुधार।

-लेखक बस पूर्व एआईजी हुन्। उनी सुरक्षा तथा न्याय अध्ययन केन्द्रसँग आवद्ध छन्।