नेपाल-भारत सीमा कार्यदल (बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप) को सातौं बैठकले कोसी, मेची, कर्णाली, राप्ती, महाकाली जस्ता ठुला नदीमा पनि सीमास्तम्भ (पिलर) गाड्ने निर्णय गरेको छ। सीमा क्षेत्रमा अहिलेसम्म नदीमा पिलर गाडिएका छैनन्, जमिनमा मात्र गाडिएका छन्। सीमा कार्यदलको बैठक यही साउन १२, १३ र १४ गते भारतमा सम्पन्न भएको थियो।

बैठकमा नेपालतर्फबाट नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी र भारततर्फबाट विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सर्भेयर जनरल हितेशकुमार मकवानाले नेतृत्व गरेका थिए। नेपाली टोलीमा परराष्ट्र, गृह, भूमि व्यवस्था, नापी विभाग तथा सशस्त्र प्रहरीका प्रतिनिधि थिए।

नेपालका तर्फबाट बैठकमा नेतृत्व गरेका जोशीले सीमा कार्यदलको बैठक अत्यन्त उपलब्धिमूलक भएको बताए। उनका अनुसार बैठकले अब नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा नक्सामा कायम भएको जमिन र नदी दुवै ठाउँ (बिन्दु) मा पिलर राख्ने निर्णय गरेको छ। ‘मानाैं, नक्सामा कोसी नदीको बिच भागमै सीमाबिन्दु देखियो भने त्यहीं ठाउँमा पिलर राख्छौं,’ उनले भने।

उनका अनुसार एक हजार आठ सय ८० किलोमिटर लामो नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा हालसम्म पाँच हजार सात सय ८५ सीमा स्तम्भ छन्। सीमा क्षेत्रमा आठ हजार पाँच सय ५३ स्तम्भ गाड्नुपर्ने हुन्छ। यसअनुसार दुई हजार सात सय ६८ वटा स्तम्भ गाड्न अझै बाँकी छ।

सीमा कार्यदल बैठकले सीमा स्तम्भको नियमित निरीक्षण, मर्मत तथा पुनर्निर्माण र दसगजा क्षेत्रमा अतिक्रमणको लगत तयार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यी निर्णयलाई डी वान, डी टु र डी थ्रीका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। निर्णयअनुसार अबदेखि नेपाल–भारत सीमा निरीक्षण संयुक्त टोलीले सीमा निरीक्षण गरी सम्बन्धित देशको नापी विभागलाई रिपोर्ट बुझाउनेछन्। सीमा कार्यदलको बैठक यसअघि सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा भारतमै बसेको थियो।

सात वर्र्षसम्म सीमा कार्यदलको बैठक बस्न सकेको थिएन। कोरोनाका कारण देखाउँदै बैठक बस्न नसकेको विभागका एक उच्च कर्मचारीले बताए। ती कर्मचारीका अनुसार सीमा कार्यदल बैठकको निर्णयअनुसार आगामी मंसिरदेखि कार्यस्थलमै गएर सीमासम्बन्धी काम सुरु गर्नेछ।

सीमा कार्यदलको बैठक लामो समयदेखि बस्न नसकेकाले कार्यस्थलमा काम हुन सकेको थिएन। सीमा कार्यदलको अर्को बैठक भदौमा नेपालमा बस्ने भएको छ। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलाई आधार मानेर सीमा क्षेत्रको वैज्ञानिक मापन सुरू गरिएको नापी विभागको भनाइ छ।

हराएका सीमा स्तम्भ जिपिएस (ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम) प्रविधिमार्फत पत्ता लगाएर पुनर्स्थापना गर्न, आवश्यक ठाउँमा नयाँ स्तम्भ राख्न, बिग्रे–भत्केकाको स्तम्भको मर्मत गर्न र सीमाक्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेकालाई हटाउन २०७१ सालमा नेपाल–भारत संयुक्त सीमा कार्यदल गठन गरिएको थियो। नापी विभागका सर्भे अधिकृत र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा नेपाली कार्यदलले काम गरिरहेको छ। यसअघि २०३८ सालमा नेपाल–भारत सीमा वैैज्ञानिक मापन गर्न थालिएको थियो। यसका लागि नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक टोली गठन गरिएको थियो। उक्त टोलीले सिमानामा ८ हजार ५ सय ५४ वटा पिलर गाड्नुपर्ने निष्कर्ष निकाले थियो। तर पछि त्यो टोली विघटन गरिएको थियो।

२०४५ सालमा फेरि नेपाल–भारत संयुक्त कार्यदलले सुगौली सन्धि हुँदा जुनजुन ठाउँमा खोला–नदी थिए, त्यसलाई आधार मानेर वैज्ञानिक मापन गर्ने सहमति गरेको थियो। सुगौली सन्धिपछि राखिएका सीमा स्तम्भमध्ये हाल दर्जनौ नष्ट भएका, बिग्रेका र गायब भएको विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार महाकालीको ब्रम्हदेव मण्डी बजारदेखि माथिका सिमाना र ताप्लेजुङको उच्च भूभागमा स्तम्भ गाड्न भौगलिक विकटताका कारण निकै कठिन छ।