शुद्ध खानेपानी नागरिकको आधारभूत आवश्यकता हो। तर नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले खानेपानीको धारा जडानका लागि आवश्यक वडा सिफारिसमा दुई हजार रुपैयाँ शुल्क लिने व्यवस्था गर्दा धेरै विपन्न परिवार शुद्ध खानेपानीको पहुँचबाट टाढा रहन बाध्य भएका छन्।

नेपालगन्जमा खानेपानी संस्थानको नयाँ धारा जडान गर्न वडा कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य छ। उक्त सिफारिसका लागि उपमहानगरपालिकाले दुई हजार रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ। यति मात्र होइन, खानेपानी संस्थानमा पुगेपछि नागरिकले धारा जडानका लागि प्रतिधारा आठ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ।

नागरिकलाई एउटा धारा जडान गर्दा सरकारको दुई फरक कार्यालयमा १० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ। यतिधेरै कर नागरिकको थाप्लोमा थोपार्दा ठूलो संख्यामा विपन्न नागरिकले सरकारी धाराको शुद्ध पानी पिउन सकेका छैनन्।

‘खानेपानीमै चर्काे कर’ नागरिकमा बोकाउँदा विपन्न नागरिकले शुद्ध खानेपानीको धारा जडान गर्नै सकेका छैनन्। स्थानीयवासीका अनुसार दैनिक गुजारामै संघर्ष गरिरहेका परिवारका लागि १० हजार रुपैयाँ ठूलो रकम हो।

शुल्ककै कारण कतिपय परिवार अझै पनि ह्यान्डपम्प, इनार तथा अन्य वैकल्पिक स्रोतको पानी प्रयोग गर्न बाध्य छन्। नेपालगन्ज–२० का रमेश यादवले धारा जडानका लागि लिइने रकमले गरिब समुदायलाई प्रत्यक्ष असर पारेको बताए।

उनका अनुसार खानेपानी सुविधा घरसम्म पु¥याउने उद्देश्य भए पनि प्रारम्भिक शुल्ककै कारण धेरै नागरिक पछि हट्ने गरेका छन्। ‘पानीजस्तो अत्यावश्यक सेवामा आर्थिक अवस्थाका आधारमा विभेद् हुनु हुँदैन,’ उनले भने।

नेपालगन्ज–६ की सरिता शर्माले नगरले शुल्क संरचनाबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्। ‘धारा जडान गर्ने सोच भएका परिवार पनि अतिरिक्त खर्चका कारण रोकिएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘विपन्न र श्रमिक परिवारलाई सहुलियत दिन सकिए सेवा विस्तारमा सहयोग पुग्छ।’

खानेपानीको पहुँच विस्तारलाई स्थानीय सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउने गरे पनि उपभोक्ताको संख्या हेर्दा अझै ठूलो जनसंख्या संस्थागत सेवाबाहिर रहेको देखिन्छ। सुरक्षित पानीको उपलब्धता स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले प्रारम्भिक शुल्कले पहुँचमा अवरोध सिर्जना गरेको नागरिक समाजका अगुवाहरूको भनाइ छ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता प्रमोद रिजालले शुल्कका विषयमा जनस्तरबाट प्रश्न उठेको स्वीकार गरे। उनले यसबारे नगरभित्र पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिए।

‘धेरै नागरिकले शुल्क बढी भएको गुनासो गर्नुभएको छ,’ रिजालले भने, ‘मैले पनि यो विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छुँ। आवश्यक परे पुनरावलोकनको विषयमा छलफल हुन सक्छ।’

उनका अनुसार धारा जडानका क्रममा सडक तथा सार्वजनिक संरचनामा हुने असर व्यवस्थापन गर्न केही शुल्क निर्धारण गरिएको हुन सक्छ। यद्यपि यसबारे थप अध्ययन र समीक्षा आवश्यक रहेको उनले बताए।

यता नेपालगन्ज खानेपानी संस्थानको तथ्यांकले भने नगरमा पानी अभावभन्दा पनि व्यवस्थापनको चुनौती बढी रहेको देखाउँछ। संस्थानका अनुसार दैनिक करिब ७० लाख लिटर पानी उपभोग हुने गरेको छ। प्रणालीमा करिब एक करोड लिटर पानी सञ्चित राख्न सकिने क्षमता छ।

यद्यपि उत्पादन भएको सबै पानी उपभोक्तासम्म पुग्न सकेको छैन। वितरण प्रणालीमा हुने चुहावट, सीमित जडान तथा अन्य प्राविधिक समस्याका कारण दैनिक करिब ३० लाख लिटर पानी प्रयोगविहीन हुने गरेको संस्थानको भनाइ छ। हाल संस्थानका करिब ६ हजार उपभोक्ताले मात्रै नियमित सेवा लिइरहेका छन्। यो तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्छ कि, ‘महँगो शुल्ककै कारण अझै नागरिक खानेपानीको पहुँचमा आएका छैनन्।’

सिद्धार्थचोक, क्याम्पस क्षेत्र, फुलटेक्र, सुर्खेत रोड तथा मानपुर आसपासका क्षेत्रमा पाइपलाइन विस्तार भए पनि धेरै घरधुरी अझै प्रत्यक्ष पहुँचमा आउन सकेका छैनन्।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा चार प्रमुख पानी ट्यांकी सञ्चालनमा छन्। कारकाँदोस्थित ट्यांकीमा ४ लाख २० हजार लिटर पानी भण्डारण गर्न सकिन्छ भने आलानगर, बागेश्वरी र पुरैनास्थित ट्यांकीको क्षमता जनही ४ लाख ५० हजार लिटर रहेको छ। यी संरचनाबाट नगरका विभिन्न बस्तीमा दैनिक वितरण हुँदै आएको छ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालगन्जको जनसंख्या १ लाख ६४ हजार ४४४ पुगेको छ। नगरमा ३४ हजार ५६५ घरधुरी रहेका छन्। तर संस्थागत खानेपानी सेवामा आबद्ध उपभोक्ताको संख्या त्यसको तुलनामा निकै कम छ।

खानेपानी संस्थान नेपालगन्ज शाखा प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोगका लागि काम भइरहेको बताए। वितरण सञ्जाल सुधार, चुहावट नियन्त्रण र सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ।

‘पानी उत्पादनमा समस्या छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘उपलब्ध स्रोतलाई प्रभावकारी रूपमा उपभोक्तासम्म पु¥याउने चुनौती छ। त्यसका लागि पूर्वाधार सुधार र नयाँ जडान विस्तारमा ध्यान केन्द्रित गरिएको छ।’

उनका अनुसार केही स्थानमा पुराना पाइपलाइन, केही ठाउँमा अनियमित जडान तथा अन्य प्राविधिक कारणले सेवा प्रभावित हुने गरेको छ। यी समस्या समाधानका लागि चरणबद्ध रूपमा सुधारका काम अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।

नेपालगन्जमा खानेपानी उत्पादनको क्षमता पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि हजारौं नागरिक अझै सुरक्षित पानीको नियमित सेवाबाट बाहिर छन्। एकातिर ठूलो परिमाणमा पानी उपयोगविहीन भइरहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ धारा जडानका लागि तिर्नुपर्ने शुल्कले नयाँ उपभोक्ता थपिने गति सुस्त बनाएको छ।

यही कारण आधारभूत सेवाको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न शुल्क संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग स्थानीय स्तरमा चर्किंदै गएको छ।