सुदूरपश्चिममा नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नेकपाबाट समर्थन जुटाउने प्रयास गरेका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपाले सरकारलाई समर्थन नदिने निर्णय गरेपछि प्रदेश सरकार स्पष्ट रुपमा अल्पमतमा परेको छ। प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेसँगै अगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागी असार १ गते प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत बजेट पनि पारित हुन नसकेर अलपत्र परेको छ।
असार महिनाको अन्तिम दिनसम्म बजेट पारित हुन नसकेका कारण सुदूरपश्चिममा बजेट शून्यताको अवस्था सृजना भएको छ। सुदूरपश्चिममा सत्तारुढ दल बिच बजेटका विषयमा विवाद चर्किदा सत्ता गठबन्धन नै टुटेको हो।
विवादकै बिच असार १ गते मध्यराती प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रम सिंह धामीले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त बजेट ३ साता पछि मात्र प्रदेश सभामा टेबल भएको थियो।
बजेट पुनर्लेखनको माग राख्दै सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका ६ जना सासंदहरुले बजेटमाथि खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। यही विवाद चर्किदा मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले बुधबार सरकारमा रहेका नेकपा एमालेका १ राज्यमन्त्री र ३ मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए भने लगत्तै नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
यसैगरि प्रतिपक्ष दल नेकपाका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले पनि खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला मन्त्री धामीले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागी ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रतिपक्षी दलद्वारा मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको राजीनामा माग गरेको छ। शुक्रबार बसेको नेकपाको संसदीय दलको बैठकले सरकारले सदनको विश्वास गुमाइसकेकाले मुख्यमन्त्रीलाई छिटोभन्दा छिटो मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले बताएका छन्।
अल्पमतमा परेको सरकारलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्न मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको उनले बताए। मुख्यमन्त्रीले बहुमत गुमाइसकेको अवस्थामा लामो समयसम्म सरकारमा बसिरहन नहुने उनले भनाई छ।
यस्तो संवेदनशील अवस्थामा सरकारले लामो समय लिने कुरा प्रदेशको दीर्घकालीन हितका निमित्त राम्रो परिणाम नदिने उनले बताए।
नेकपाको संसदीय दलको बैठकले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्न संसदीय दलका नेता खगराज भट्टको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन समेत गठनको गरेको छ। समितिको सदस्यमा उपनेता प्रकाश रावल, प्रमुख सचेतक खुसीराम चौधरी, पूर्व मन्त्री मानबहादुर धामी र रमेशसिंह धामी रहेका छन्।
समितिले सरकार गठनका लागि प्रदेश सभामा रहेका सबै दलसँग संवाद अगाडि बढाउने नेता भट्टले बताए। गठबन्धन टुटेर सरकार अल्पमतमा परेकाले नेकपाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सबै दल सँग संवाद गरिने उनको भनाई छ
२०८१ साउन २० गते नेकपा एमालेको समर्थनमा दोस्रो पटक शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
प्रकाशित: ३२ असार २०८३ २१:३६ बिहीबार
