कोलम्बियाको सान्ता मार्टामा यही अप्रिल २४ देखि २९ सम्म हुन लागेको ‘इन्धनजन्य ऊर्जाबाट न्यायोचित संक्रमण’ सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुतिका लागि नेपालले आफ्ना प्रमुख प्राथमिकता तय गर्न थालेको छ।

उक्त सम्मेलनको तयारीस्वरूप आयोजित छलफलमा विशेषज्ञ, सरकारी अधिकारी तथा अन्य सरोकारवालाले नेपालले न्यायोचित, समतामुलक र राष्ट्रिय सन्दर्भअनुकूल संक्रमण मार्गलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दिगो विकास इन्स्टिच्युट र क्लिन इनर्जी नेपालसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय परामर्श बैठकमा सहभागीले नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सक्रिय रूपमा सहभागिता जनाएर आफ्ना राष्ट्रिय प्राथमिकता स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताएका छन्।

गत नोभेम्बरमा ब्राजिलको बेलेममा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (युएनएफसिसिसी) अन्तर्गतको ३०औं पक्ष सम्मेलन (कोप ३०) ले ‘इन्धनजन्य ऊर्जाबाट न्यायोचित संक्रमण’ सम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय लिएको थियो। सोही अनुसार कोलम्बिया र नेदरल्यान्ड्सको नेतृत्वमा सम्मेलन हुन लागेको हो।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले सम्मेलनमा नेपालले इन्धनजन्य ऊर्जाबाट संक्रमणसम्बन्धी आफ्ना प्राथमिकता र दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने बताए। ‘नेपालले तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी -३) मा उल्लेख गरिएका कार्ययोजनामार्फत विभिन्न क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीकरण तथा जैविक ऊर्जा रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिएको छ’, उनले भने।

नेपालले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कानुनी संरचनालाई सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। नेपालले सन् २०३० सम्म ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै विविधिकृत ऊर्जा मिश्रण कायम गर्न संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य एनडिसी–३ मार्फत अघि सारेको छ।

दीर्घकालीन रणनीतिअन्तर्गत नेपालले सन् २०४५ सम्म खुद शून्य–उत्सर्जन (नेट–जिरो) हासिल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। ‘यी प्रतिबद्धताहरू राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, नवीकरणीय ऊर्जा नीतिलगायतका महत्त्वपूर्ण नीतिगत ढाँचा तथा अन्य क्षेत्रगत रणनीतिहरूद्वारा समर्थित छन्’, ढकालले भने।

जलवायुविज्ञ मनजित ढकालले विश्व तापमानवृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित गर्नुपर्ने आवश्यकताको महत्त्व औंल्याए। उनले वर्तमान तापक्रमवृद्धि प्रवृत्ति जारी रहे सन् २०५० सम्म नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा १७ प्रतिशतसम्म गिरावट आउन सक्ने चेतावनी दिए। ‘बढ्दो तापक्रमले कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन तथा रेमिटेन्सजस्ता प्रमुख आर्थिक क्षेत्रमा गम्भीर जोखिम सिर्जना गर्नेछ’, उनले भने।

विश्वव्यापी रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग क्रमशः घट्दो अवस्थामा रहेको बताए। ‘वर्षौंदेखि पेट्रोलियम आयात देशको कुल निर्यातको झन्डै दोब्बर थियो तर पछिल्लो प्रवृत्तिले मूल्य बढ्दा पनि पेट्रोलियम पदार्थमा हुने खर्च घट्दै गएको देखाउँछ’, उनले भने, ‘यसले नेपाल क्रमशः इन्धनजन्य ऊर्जाबाट टाढिँदै गएको स्पष्ट संकेत दिन्छ।’

विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको अत्यन्त न्यून योगदान भए पनि जलवायु संकटको हिसाबले नेपाल अग्रपंक्तिमा छ। हिमताल विस्फोट, अनियमित वर्षा, बढ्दो तापक्रमलगायतका जोखिम नेपालले सामना गरिरहेको छ।