प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई पूर्ण रूपमा दलीय राजनीतिबाट मुक्त गर्ने बताएको छ।

राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ६ वटा दलका घोषणापत्र संश्लेषण गरी सार्वजनिक गरिएको १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदामा शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्ण निषेध गर्ने घोषणा गरिएको हो।

सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा सुधार ल्याउन आगामी दुई दशकसम्म उल्लेखनीय लगानी थप्ने सरकारको योजना छ।

विद्यालय शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क बनाउँदै पूर्वप्राथमिक शिक्षासहित सबै बालबालिकाको शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। आधारभूत तहसम्म स्थानीय मातृभाषामा शिक्षा र विद्यालयमा नैतिक शिक्षाको पठनपाठन अनिवार्य गरिनेछ।

निजी र सरकारी विद्यालयबीचको गुणस्तरको खाडल पुर्न सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने र निजी शिक्षालाई थप सेवामुखी, उत्तरदायी र गुणस्तर–केन्द्रित बनाउन नीतिगत सुधार गरिनेछ।

बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकार अक्षुण्ण राख्न हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय स्थापना गरिनेछ भने सबै विद्यालयलाई क्रमशः पहुँचयुक्त र समावेशी बनाइनेछ।

जीवन उपयोगी शिक्षा पद्धति लागू गर्दै सरकारले विद्यालयको समयतालिका नै परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। हप्ताको चार दिन मात्र सैद्धान्तिक पठनपाठन (उत्पादन, निर्माण, आविष्कार, खेलकुद, सङ्गीत, कला र साहित्य) गरिने र बाँकी समय व्यक्तिगत उन्नयन तथा देश विकासका लागि व्यावहारिक श्रमशिक्षा र क्रियाकलापमा लगाइने मस्यौदामा उल्लेख छ।

उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी तथा रोजगार उन्मुख बनाउन विश्वविद्यालयहरूको पुनर्संरचना गरिनेछ। शैक्षिक क्यालेन्डरको कडा पालना गर्दै पढ्दै कमाउँदै र कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरी उच्च शिक्षापछि विदेश जाने प्रवृत्ति घटाइनेछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय विश्वविद्यालय बनाई उत्कृष्ट केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ।

विश्वविद्यालयहरूलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गर्दै नियुक्ति, बढुवा र मूल्याङ्कन पूर्ण रूपमा योग्यता प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। शिक्षक र प्राध्यापकको राजनीतिक आबद्धता निषेध गर्नुका साथै विद्यार्थीको सिकाइसँग शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन जोडिनेछ।

हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा दुईवटा मोडेल विद्यालय र प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा सार्वजनिक पुस्तकालय निर्माण गरिनेछ। मौलिक सीप र कलालाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न गुरु–चेला परम्परामा आधारित विशेष छात्रवृत्ति र तालिममार्फत सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान चलाइनेछ।

नेपाललाई शान्ति अध्ययन, योग, आयुर्वेद, ध्यान, मानसिक स्वास्थ्य र पूर्वीय दर्शनको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ।

स्वास्थ्यतर्फ समग्र स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका लागि आधारभूत स्वास्थ्यमा न्यूनतम मापदण्ड तयार गरी एकीकृत मोडल लागू गरिनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संरचनाको पुनर्संरचना गरी स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण, भवन तथा सेवाको वर्गीकरण र गुणस्तर निर्धारण गरिनेछ।

प्रत्येक प्रदेशमा एक अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनर्स्थापना विशिष्टकृत स्रोत केन्द्र स्थापना गरिनेछ। जलन पीडितलाई निःशुल्क र गुणस्तरीय उपचार दिनुका साथै मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याइनेछ।

ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँचलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। टेलिमेडिसिन विस्तार गर्नुका साथै प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा कम्तीमा एक एमडिजिपी चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशाला र फार्मेसी सेवा उपलब्ध गराइनेछ।

ज्येष्ठ नागरिक तथा असक्त नागरिकको घरदैलोमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याइनेछ। गरिब, मजदुर, किसान र अपाङ्गता भएकाहरूका लागि बिमा या निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिनेछ। अनिवार्य श्रम गर्नेलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने नीति सरकारले लिएको छ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ गर्दै एक नागरिक एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल लागू गरिनेछ। छरिएर रहेका स्वास्थ्यसम्बन्धी सुविधा र सहुलियतहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा एकीकृत गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

उपचारमुखीभन्दा रोकथाममुखी रणनीति अवलम्बन गर्दै रोग नै लाग्न नदिने अवस्था सिर्जना गरिनेछ। म स्वस्थ मेरो परिवार स्वस्थ’ भन्ने महाअभियान सञ्चालन गरी स्वस्थ हावापानी र जीवनशैलीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा वेलनेस जोन र योग प्रयोगशाला निर्माण गरिनेछ भने पाठ्यक्रममा योग, ध्यान र आरोग्य पर्यटन समावेश गरिनेछ।

औषधीको मूल्य निर्धारण संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाई औषधी सस्तो र सुलभ बनाइनेछ। नेपाल औषधि लिमिटेडलाई सुदृढ बनाउनुका साथै निजी औषधी उद्योगलाई सहुलियत प्रदान गरी औषधी उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको नीति छ।