क्षेत्रफलका हिसाबले देशकै ठुलो महानगरपालिका हो, पोखरा। संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले महानगरपालिका हुन केही मापदण्ड तोकेको छ।

महानगरपालिकामा स्तरोन्नति हुन कम्तीमा पाँच लाख जनसंख्या, पछिल्लो पाँच वर्षको औसत वार्षिक आन्तरिक आय कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ, पाँच सय शङ्ढयाको अस्पताल, स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन संस्था, सुविधासम्पन्न बसपार्कलगायत मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ।

महानगरपालिकाका लागि तोकिएका मापदण्ड पुर्‍याउन पोखरामा लेखनाथ नगरपालिका पनि गाभियो। तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिका र लेखनाथ नगरपालिकालाई मिलाएर पोखरा महानगरपालिका बनाइएको हो। कास्कीका चार वटा गाविसलाई समेटेर २०५३ सालमा लेखनाथ नगरपालिका बनाइएको थियो। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको नामसँग जोडेर यसको नामकरण गरियो। नगरपालिका बनेपछि लेखनाथ क्षेत्रको विकासले पनि फड्को मार्‍यो।

तर मुलुकमा संघीय गणतन्त्र स्थापनापछि राज्य पुनर्संरचनासँगै स्थानीय तहको निर्माण र सीमांकन सुरु भयो। केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई विकेन्द्रित गर्ने उद्देश्यसहित २०७३ सालमा साबिकको पोखरा उपमहानगरपालिका र लेखनाथ नगरपालिकाका क्षेत्रलाई गाभेर ‘पोखरा महानगरपालिका’ घोषणा गरियो। लेखनाथलाई पनि अपनत्व दिलाउने गरी सुरुमा पोखरा-लेखनाथ महानगरपालिका नामकरण गरिएको थियो। पछि लेखनाथ हटाएर पोखरा मात्र राखियो।

पोखरा र लेखनाथ मिलाएर महानगरपालिका बनाएपछि यसको प्रभावकारिता, भौगोलिक अनुकूलता र प्रशासनिक सेवासुविधालाई लिए केही प्रश्न उठेका छन्। साबिकको लेखनाथका नागरिकले पोखराबाट अलग हुनुपर्ने माग गर्न थालेका छन्। अहिले पोखराका कारण ओझेलमा पर्नुपरेको गुनासो लेखनाथ क्षेत्रका नागरिकको छ। कतिपयको माग छ, पोखराबाट अलग भएर लेखनाथको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ।

पालिकाभित्रै सेवासुविधा वितरण र विकास पूर्वाधार निर्माणमा भेदभाव र असन्तुलन भएपछि एकथरीले हेपिएको महसुस गर्न थालेका छन्। तत्कालीन लेखनाथ नगरपालिकाका मेयर शालिकराम पौडेल भन्छन्, ‘जनसहभागिताबाट विकास गर्ने संस्कार स्थानीय तहमा हुनुपर्ने हो तर त्यसो भएन।’

पोखरा महानगरपालिकामा मिसिएपछि पाँच वर्षसम्म जनताले पर्खेका हुन्। केही राम्रो होला कि भन्ने अपेक्षा दोस्रो कार्यकालमा पनि पूरा हुन सकेन। महानगरपालिकाको बोर्ड मात्र झुन्ड्याएर भएन। महानगरपालिका बनेपछि त साबिकका सेवासुविधा पाउन पनि गाह्रो भएको छ।’

हिजोका दिनमा लेखनाथले पाउँदै आएको विभिन्न क्षेत्रको अनुदान अहिले पाउन छाडेको र लेखनाथका साबिकका स्रोतको पनि उपयोग हुन नसकेको उनले बताए। ‘लेखनाथले आफ्नै बलबुतामा पाउँदै आएको अनुदानसमेत अहिले हाम्रो क्षेत्रमा उपयोग हुन सकेन। त्यसैले पोखरासँग टाँसिएर बसिरहनुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘हामीले सर्वेक्षण पनि गरेका छौं। लेखनाथका ९० प्रतिशत जनता पोखरामा गाभिएकोमा खुसी छैनन्। त्यसैले लेखनाथ फेरि छुट्टै हुनुपर्ने माग हाम्रो छ।’ पोखरा आफैँमा ठुलो सहर हो, ठुलो सहरमा लेखनाथले प्राथमिकता नपाएकाले छुट्टिन चाहेको उनले बताए।

त्यस्तै नवलपुरको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका-६ र ७ वडाका करिब १३ हजार नागरिकलाई अहिले आफ्नै प्रदेश (गण्डकी) मा पुग्न कम्तीमा ४३ किलोमिटर फेरो बाटो तय गर्नुपर्छ। लुम्बिनी प्रदेश हुँदै उनीहरू गण्डकी प्रदेशमा पुग्न सक्छन्। निर्वाचनताका ती नागरिकलाई स्थानीयस्तरमै प्रशासनिक एकाइ खडा गरिदिने आश्वासन राजनीतिक दलका नेताले दिएका थिए। दुईवटा वडाका बासिन्दाले त्रिवेणीमै प्रशासनिक एकाइ स्थापनाको आश्वासन पाएका थिए। त्यति मात्र होइन, उनीहरूलाई सहज हुने गरी दुम्कीबास-त्रिवेणीसम्मको सडक खुलाइदिने आश्वासन पनि नेताहरूले दिँदै आएका छन्। तर ती आश्वासन अहिलेसम्म पूरा भएका छैनन्।

आफ्नै प्रदेश र पालिकामा आउजाउ गर्न समस्या भएपछि त्रिवेणी क्षेत्रका बासिन्दाले लुम्बिनी प्रदेशमा गाभिदिन आग्रह गर्दै आएका छन्। दुम्कीबास-त्रिवेणी सडक नखुलाउने हो भने लुम्बिनीमा गाभिदिनुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ। यो प्रस्ताव वडाबाट गाउँपालिका हुँदै अहिले संघीय सरकारको वन मन्त्रालयसम्म पुगेको छ। तर गाँठो फुकेको छैन।

अघिल्ला सरकारले आफूहरूको समस्यामा चासो नदिएको गुनासो स्थानीय बासिन्दाको छ। दुम्कीबास-त्रिवेणी जोड्ने सडक नहुँदा त्रिवेणी क्षेत्रका बासिन्दाले आउजाउमा सास्ती पाएका छन्। सडकको ट्र्याक खुले पनि सवारी चलाउन इजाजत छैन।

संघीयता कार्यान्वयनमा आएको दशक हुन लाग्दा पनि स्थानीय तहमा देखिएका समस्या सम्बोधन हुन नसकेको अवस्था छ। कतिपय स्थानीय तहबाट सेवासुविधा पाउन नसकेको भन्दै जनताले अर्कोमा गाभिन हुन्थ्यो भन्न थालेका छन्। केन्द्रीकृत शासन प्रणाली विकेन्द्रीकृत भए पनि त्यसको उपभोग गर्न नपाएको कतिपयको भनाइ छ।

विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम गिरीले केही समयअघि भनेका थिए, ‘संघीयतामा जनतालाई यत्तिको सास्ती हुनु हुँदैन, जुन त्रिवेणीका जनताले खेपिरहेका छन्। संघीय सरकारले जनतालाई आश्वासन मात्र दियो, कहिल्यै काम गरिदिएन, त्यसैले गण्डकीमा होइन बरु लुम्बिनीमा गाभिदिनुपर्छ भन्ने जनताको भनाइ छ।’

गिरीका अनुसार अहिले त्रिवेणीबाट दुम्किीबास आउन चारकिलोमिटर आफ्नै गाउँको बाटो, त्यसपछि बर्दघाटसम्म २५ र दाउन्ने क्षेत्रको १४ गरी ४३ किलोमिटर दूरी पार गर्नुपर्छ। दुम्कीबास-त्रिवेणी सडक सञ्चालनमा आए १६ किलोमिटर तय गरे पुग्छ। १६ किलोमिटरमध्ये पनि ८ किलोमिटर सडक तयार छ। बाँकी आठ किलोमिटर सडक जंगलमा पर्छ। त्यही जंगल खण्ड खुलाउनुपर्ने माग उनीहरूको रहेको अध्यक्ष गिरीले बताए।

राजनीतिशास्त्रका जानकार जनताले सोचेअनुरूप सेवा सुविधा नपाउँदा मतभिन्नता उत्पन्न भएको बताउँछन्। पृथ्वीनारायण क्याम्सपमा राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कपिलमणि दाहाल भन्छन्, ‘कतिपय स्थानीय तहका माग जायज पनि हुन सक्छन्। कतिपय पालिकामा जनताले सेवासुविधा नपाएको गुनासो छ। यसले स्थानीय तह पुनर्संरचनाको आवश्यकता देखाएको छ। पोखरा र लेखनाथबिचको विवाद मात्र होइन, समग्र स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ।’

उनका अनुसार स्थानीय तहको संख्या घटाएर वडालाई बलियो बनाउने हो भने समस्या आउँदैन। वडालाई बलियो बनाउँदा जनताले सहजै सेवा पाउँछन्। स्थानीय तहको मर्मअनुसार संघीयता घरघरमा पुर्‍याउने हो भने वडालाई बलियो बनाउनुपर्छ। अहिलेसम्म भूगोलका हिसाबले मात्र संघीयता कार्यान्वयन भएकाले अब आर्थिक पक्षमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।