‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको भौतिक क्षतिको २३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बिमा दाबीमध्ये हालसम्म ७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको छ। नेपाल बिमा प्राधिकरणका अनुसार कुल दाबीको यो रकम एक-तिहाइभन्दा पनि कम हो। यसमा अग्रिम भुक्तानीसमेत समावेश गरिएको छ।
आन्दोलनका क्रममा निजी आवास, उद्योग, गाडीका सोरुम, सार्वजनिक सम्पत्ति तथा सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन र सर्वोच्च अदालत जस्ता संरचनामा तोडफोड तथा आगजनी भएको थियो। आन्दोलन पश्चात् निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूमा कुल ३ हजार ३६४ वटा दाबी परेका छन्। पोर्टफोलियो अनुसार बिमा दाबीको अवस्था सम्पत्ति बिमा: रकमका आधारमा सबैभन्दा धेरै १९ अर्ब १२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ (७२१ दाबी) माग भएकोमा ५ अर्ब ३१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ।
मोटर बिमा: संख्याका आधारमा सबैभन्दा धेरै २ हजार ३४४ वटा दाबीमार्फत ३ अर्ब ४२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ माग भएकोमा २ अर्ब ५ करोड ६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ।
इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिम बिमा: २२९ वटा दाबीको ५६ करोड २३ लाख रुपैयाँ माग भएकोमा १४ करोड रुपैयाँ फर्छ्योट भएको जनाइएको छ।
परिवहन बिमा: १२ वटा दाबीअन्तर्गत १ करोड ६२ लाख रुपैयाँ माग भएकोमा भुक्तानी प्रक्रियामा समायोजन भई १ करोड ७० लाख रुपैयाँ दिइएको छ।
अन्य बिमालेख : ५८ वटा दाबीको ३९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ माग भएकोमा ९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी १ हजार ८४५ वटा दाबीमार्फत १८ अर्ब ४६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ माग भएकोमा ५ अर्ब ४४ करोड २६ लाख रुपैयाँ फर्छ्योट भएको छ।
हिल्टन होटलको पुनर्बिमा विवाद कायमै
नक्सालस्थित हिल्टन होटलको ४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको बिमा दाबी भुक्तानी भने पुनर्बिमा विवादका कारण रोकिएको छ। होटलले पोर्चुगिज सर्भेयरको मूल्याङ्कनसहित गत जेठ ५ गते ओरियन्टल इन्स्योरेन्समा दाबी पेस गरे पनि ओरियन्टलले पुनर्बिमा कम्पनीमा दाबी प्रक्रिया अघि बढाएको छैन।
हुल्याहा तथा आतंकवाद जोखिमको पुनर्बिमा नियमविपरीत हिमालयन रि-इन्स्योरेन्समा गराइ दायित्व सरकारी स्वामित्वको नेपाल रि-इन्स्योरेन्समा पार्न खोजिएको भेटिएपछि प्राधिकरणले यसअघि नै नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले ऐनअनुसार कारबाही, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स र ओरियन्टललाई जनही २ लाख रुपैयाँ जरिवाना तथा एलियन्ट पुनर्बिमा ब्रोकरको लाइसेन्स ३ महिना निलम्बन गरिसकेको छ।
पुनर्निर्माण र वित्तीय दबाब
आन्दोलनका कारण भएको आर्थिक क्षति, घट्दो ब्याजदर र नयाँ वित्तीय नियमहरूका कारण निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको नाफामा दबाब परेको छ। उता सिंहदरबारको अगाडिको मोहडा मर्मत गरिए पनि भित्री भाग अझै खण्डहर नै छ। संयुक्त स्वामित्वका अपार्टमेन्ट तथा व्यावसायिक कम्प्लेक्समा पुगेको क्षतिको पुनर्निर्माण र दायित्वबारे कानुनी अस्पष्टता कायमै छ।
यसैबिच भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसी-त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले हिमाली क्षेत्रमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको मोडल परिवर्तन नगरे बैंक तथा बिमा क्षेत्रको ठुलो लगानी जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएको छ।
प्रकाशित: ३० भाद्र २०८३ १२:२१ मंगलबार
